प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको बहस आज सकिँदै « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको बहस आज सकिँदै


२१ असार २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० वटा रिटमाथिको बहस आज सकिँदैछ ।

आइतबार सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकाएपछि रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले जवाफी बहस शुरू गरेका छन् । उनीहरुका लागि छुट्याइएको तीन घण्टाको समयमा अब दुई घण्टा मात्रै बाँकी छ ।

यो दुई घण्टामा आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले जवाफी बहस गर्नेछन् ।

उनीहरूको बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीले आजै राय दिनेछन् । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूको बहससँगै सबै सुनुवाइ सकिनेछ । यसपछि फैसलाको प्रतीक्षा हुनेछ । बहस सकिँदै गर्दा अधिकांशको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित भएको छ । फैसला कहिले दिने भन्ने अदालतले आजै जानकारी दिन सक्नेछ ।

गत असार ९ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० वटा रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो ।

ती रिट निवेदनमध्ये ४ वटामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री कायम गरिनुपर्ने माग छ भने २६ वटामा आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७८, सोमबार  ७ : २५ बजे

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन