काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई वर्तमान संविधान र राजनीतिक प्रणालीको रक्षा कम्युनिस्टबाट हुनसक्छ भन्ने कुरामा अलिकति पनि विश्वास छैन । उनका अनुसार यो काम नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ । यसैका लागि आगामी चौधौँ महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसलाई तयार गर्नुपर्छ र रूख छापले बहुमत पाउने गरी जनतामा जानुपर्छ भन्ने उनको जोड छ ।

यही उद्देश्यका साथ पार्टी सभापति पदमा इमानदारीपूर्वक आफ्नो उम्मेदवारी आएको हो भन्छन् निधि । नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन, पार्टीको आगामी नेतृत्व, संविधान कार्यान्वयन र समसामयिक राजनीतिको सेरोफेरोमा गोविन्द लुइँटेलले निधिसँग गरेको संवाद पाठकहरूका लागि संवाद प्रस्तुत गरेका छौँ ।

तपाईं पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ, महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारीको हैसियतमा हुनुहुन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमण र समयको सीमिताको वर्तमान परिस्थितिमा महाधिवेशन कसरी गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

: हामीले पटकपटक संशोधन गरेर महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गरेका छौँ । भदौ १६ गते केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि साउन १२ गते वडा तहको अधिवेशन शुरू हुन्छ । हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना अनुसार सबैभन्दा तल्लो तह भनेको वडा हो, ६ हजार ७४३ वटा वडाहरूमा निर्वाचन हुन्छ । यो भन्दा माथिल्लो तह पालिकास्तर हो, ७५३ वटा पालिकाको निर्वाचन हुन्छ ।
यसपछि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ३३० वटामा निर्वाचन हुन्छ । योभन्दा माथिल्लो तह १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हो र केन्द्रीय महाधिवेशनसँग जोडिएको हुन्छ ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन् । यिनै प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदान र उम्मेदवारहरू हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय निर्वाचनको गृहकार्य पूरा हुन्छ । यसपछि जिल्लाको र सातवटा प्रदेशको अधिवेशन बाँकी नै हुन्छ । हामीले सबै तहका लागि कार्यतालिका बनाइसकेका छौँ ।

यसअघि देशभरिबाट क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउनुपर्छ । अहिले नवीकरण र नयाँ गरेर ८ लाख ५० हजार क्रियाशील सदस्य ‘इन्ट्री’ भइसकेको छ । यसपालि हामीले वेबसाइटबाट इन्ट्री गरेका छौँ । यसमाथि पर्ने उजुरी छानविन गर्न सात सदस्यीय समिति छ । समितिले काम टुङ्ग्याएपछि सजिलो हुन्छ ।

असार २० गतेसम्ममा टुङ्ग्याउने भनेका थियौँ, व्यावहारिक कारणले सम्भव भएन, मसान्तसम्ममा सकिने अपेक्षा छ । अनि क्रियाशील सदस्यहरूको सूची सभापतिमार्फत निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण हुन्छ । यो सूची भनेको भोटर लिस्ट हो । यसपछि मात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

पेन्डेमिक (कोरोना भाइरस संक्रमण) हाम्रा लागि ठूलो चुनौती भएको छ । अहिले पनि बढ्दैछ । महाधिवेशन ढिलो हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । कोरोनाको तेस्रो लहर झन् खतरा भएर आउँछ भनेर विज्ञहरूले भविष्यवाणी पनि गरेका छन् । के हुन्छ थाहा छैन तर जीवन त चल्नै पर्‍यो । व्यापार, उद्योग, राजनीति सबै चलाइराख्नु पर्‍यो ।

यो प्रतिकूल अवस्थामा कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौँ तर यसबारेमा कुनै नयाँ निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ, हेर्दै जाऔँ । भदौमा महाधिवेशन गराउनु हाम्रो संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता भएको छ । कठिन छ, चुनौती छ तर हामी सफल बनाउँछौँ ।

कांग्रेसमा नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमाथि अक्सर छलफल हुँदैन, खासगरी बीपी कोइरालाको अवसानपछि कांग्रेसमा यस्तो छलफल हुन छाड्यो, खालि नेतृत्वका लागि गुटउपगुट बन्छन् र प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसका के भन्नुहुन्छ ?

: बीपी कोइरालाको अवसानपछि कांग्रेसमा नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रममाथि छलफल भएन भन्ने कुरा आंशिक सत्यमात्रै हो । नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, लोकतन्त्रवादी पार्टी हो । यसको केन्द्रीय विषय लोकतन्त्र हो ।

संसारमा लोकतन्त्रका विषयमा धेरै बहसहरू भइरहन्छ र अन्तन्त रूपमा बहस चलिरहन्छ । लोकतन्त्रबारे नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको हुनाले छलफल भएन र क्लियर छैन भन्न मिल्दैन । लोकतन्त्र शाश्वत, सर्वमान्य कुरा हो । युनिभर्सल्ली एसेप्टेड कुरा हामीले मानेका छौँ । लोकतन्त्रकै कुरालाई लिएर धेरै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

नेपालमा बीपी कोइरालाको अवसानपछि नै लोकतन्त्र आयो । बीपीको निधनपछि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भविष्य के होला, नेपाली कांग्रेसको अवस्था कस्तो होला भन्ने धेरै आशंकाहरू थिए । म जस र अपजसतिर जाँदिनँ तर बीपी कोइरालाको अनुपस्थिमा पनि नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रणाली आयो । नेपाली कांग्रेस बलियो भएर नै यो भएको हो ।

यसमा बीपी कोइरालाको वैचारिक र दार्शनिक जग नै सबैभन्दा ठूलो निर्णायक र प्रेरणादायी तत्व हो । नेपाली कांग्रेसभित्र र बाहिर राजालाई जनताले पटकपटक साथ दिएको हो तर राजाले पटक पटक जनतालाई धोका दिए । राजालाई जनता चाहिँदैन भने जनतालाई पनि राजा चाहिँदैन भन्ने बहस चलेकै हो । बीपीको अनुपस्थितिमै यो बहस चलेको हो ।

नेपालमा राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म एकात्मक शासन प्रणाली राम्रो भएन, टिकाउ भएन । नेपाल विविधताले भरिएको देश हो । यहाँ विविधतामा एकता खोज्नुपर्छ । विधिताको पहचिान, विविधताको स्वामित्व, विविधताको प्रतिनिधित्व राज्यका तबै निकायमा, शासन प्रणालीम, संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने बहस बीपीको अनुपस्थितिमा चलेकै हो ।

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गातन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको पनि बहस चलेकै हो । संविधानसभाको कुरा बीपीकै पालामा उठेको हो तर बीपीको जीवनकालमा साकार हुन सकेन । बीपीको अनुपस्थितिमै निर्वाचित संविधानसभा गठन भयो । संसारमा संविधानसभाले संविधान दिएको छैन, दिए पनि टिकेको छैन भन्ने बहस पनि चलेको हो ।

संविधानसभामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर भएको; लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, कम्युनिस्टहरू, क्षेत्रीयतावादी, परम्परावादी विचारको वर्चस्व भयो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि बहस चलाएकै आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीसहितको संविधान बनेको हो ।

यसकारण बीपीको अवसानपछि कांग्रेसमा बहसै भएन भन्ने कुरा म कुनै पनि हालतमा मान्न तयार छैन । धेरै ठूलो बहस भएको छ । थोरै नेताहरू भएको, सञ्चारको प्रणाली सीमित भएको अवस्थामा पनि बीपीले चलाएको बहसमा धेरै तागत थियो । आज पनि बहस भएकै छ । आजको संविधान र राजनीतिक प्रणाली यही बहसको परिणाम हो ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ । संविधान कार्यान्वयनका सवालमा खासगरी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको दल नेकपा (एमाले) माथि नै असन्तोष प्रकट गरेको छ, आलोचना र विरोध गरेको छ । कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा आगामी महाधिवेशनबाट कस्तो नीति बनाउने तयारी गरेको छ ?

: हामीले गरेको राज्य पुनर्संरचना र हामीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हो । यो बहुलवादमा आधारित प्रणाली हो । यसैका लागि संविधान बनाएका छौँ । हाम्रो संघीयताका तीन वटा तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकार र कर्तव्यबारे संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीमा सबै प्रष्ट छ । कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको र राजनीतिक दलहरूको हो । नेतृत्व गर्नुपर्ने सरकारले हो । यो काम भएको छैन, एक ।

दोस्रो कुरा, कतिपय कमीकमजोरी पनि छ, संविधानमा त्रुटिहरू पनि छन्, कन्ट्राडिक्सनहरू छन् । प्रमुखरूपमा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र निजामती प्रशासन सबै प्रदेशको आआफ्नो हुनुपर्छ, संविधानमा लेखिएको छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

किन भएको छैन, यसको सम्पूर्ण दोष अहिलेको सरकारको हो, सत्ताधारी दलको हो । यसको वैचारिक कुरा गर्ने हो भने उनीहरू कम्युनिस्ट हुन् । उनीहरू संघीयतामा विश्वास गर्दैनन् । संघीयतामा विश्वास छैन तर बाध्य भएर मानेका छन् । विश्वास गर्नु र बाध्य भएर मान्नु फरकफरक कुरा हो । नेपालका कम्युनिस्टहरू संघीयता र बहुदल हाम्रो डिक्सनरीमै छैन भन्छन् तर संघीय प्रणाली मान्नुपरेको छ ।

संघीय प्रणालीमा कम्युनिस्टहरूलाई अरुची छ । अहिले त संघीयता परिवर्तन गर्ने कुरा आएको छ भन्ने सुन्दैछु ।
संविधान कार्यान्वयनपछिको निर्वाचनमा नेपालको एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । हाम्रै कमजोरी होला, मतदाताहरूलाई बुझाउन सकेनौँ । मतदाताले कांग्रेसलाई र रूख छापलाई बहुमत दिएनन् । बहुमत कम्युनिस्टहरूले पाए । यसकारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भयो ।

अब चौधौँ महाधिवेशनबाट आगामी आम निर्वाचमा रूख छापले बहुमत प्राप्त गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसलाई तयार गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्न तयारी गर्ने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

नेकपा (एमाले) त २०४७ सालदेखि बहुदलीय प्रणालीमा आएको हो । अहिले यो पार्टी र यसको सरकारबाट वर्तमान संविधानको संरक्षण र यथोचित कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसलाई विश्वास छैन ?

: मलाई त कलिकति पनि विश्वास छैन । तीन वर्षको प्रमाण त हामीसँग छैँदैछ । अहिलेको सरकारले र कम्युनिस्ट पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणालीको रक्षा र सम्वद्र्धन गर्न सक्दैन । यो प्रणालीमा उनीहरूलाई विश्वास नै छैन, आस्था छैन । उनीहरूले त बाध्यतावश, रणनीतिवश मानेका हुन् ।
नेपालको अर्को एउटा राम्रो पक्ष पनि छ । संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको पुनर्संरचना र संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा हामी सहभागी भयौँ । यो पूरा प्रक्रियाले नेपाललाई लोकतान्त्रिकीकरण गरेको छ, निर्दलीयतावादी र कम्युनिस्टलाई पनि ।

यसो हुनु हाम्रो (नेपाली कांग्रेसको) नीतिको सफलता हो । दीर्घकालीन परिणाम एकै पटक आउँदैन । राजनीतिक नीति जनतामा अधिकतम स्वीकार्य रहेछ भने त्यसले दीर्घकालमा सकारात्मक परिणाम दिन्छ । लोकतन्त्रका बारेका नेपाली कांग्रेसको नीति प्रष्ट छ ।

नेपाली कांग्रेसको मूल आधार डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) हो । कांग्रेसले अरू दलहरूलाई पनि लोकतन्त्रको आफ्नो नीतिमा सहमाहित गर्नसकेको छ । यो हाम्रो सुखद पक्ष हो । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको प्रणालीमा कम्युनिस्टहरू, तत्कालीन राजावादीहरू र क्षेत्रीयतावादीहरू वर्तमान संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति मन र हृदयबाट प्रतिबद्ध छैनन्, इमानदार छैनन् । बाध्यताले मानेका छन् ।

यो संविधान र यो राजनीतिक प्रणालीको र रक्षा र सम्वद्र्धन नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ । हामीले नेपाली जनतालाई बुझाउनु परेको छ । यसको तयारी चौधौँ महाधिवेशनबाट गर्नुपर्छ ।

तपाईंले पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषण गर्नुभएको छ, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नुभएको छ । सभापति पदमा तपाईंको दाबेदारी स्वाभाविक हो कि रणानीतिक ?

: उहाँ (देउवा) ले किन सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो उहाँले नै भन्नुहोला । सभापति पदमा धेरैले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । म अरूको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, मेरो कुरामात्रै भन्छु ।
मेरो उम्मेदवारी स्वाभाविक हो । नेपाली कांग्रेसमा म जुन दिन लागेँ, त्यस दिनदेखिको निरन्तरता र प्रतिबद्धताका साथ म कर्मशील छु । मेरो उम्मेदवारीको एउटा आधार यही हो ।

दोस्रो, नेपालमा भएको यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्व नेपाली जनताले लिनुपर्छ । जनताले यो परिवर्तन हाम्रा लागि हामीले नै ल्याएको हो, भावी सन्ततिका लागि हो र सुदूर भविष्यका लागि हो भनेर बुझ्नु पर्छ । कुनै द्वन्द्व आउँछ भने त्यो पनि यही प्रणालीबाट समाधान हुनसक्छ भन्ने विश्वास जनतामा दिलाउन सक्नुपर्छ । र यो काम नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ ।

म नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेर जनतामा, मतदातामा यिनै कुरामा विश्वास जगाउन चाहन्छु । यो उद्देश्यका लागि म सभापति हुन चाहन्छु । मेरो उम्मेदवारी कसैलाई निषेध गर्न होइन, कसैलाई दोष लगाउन होइन । सबैले आआफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्नुभएको छ । अब बाँकी काम हाम्रो पुस्ताले गर्नुपर्छ । यसै कारणले मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएयता जे भाँडभैलो भएको छ त्यसको ‘अन्त्यको शुरूआत’ का लागि काम गर्न चाहन्छु, एकै पटक अन्त्य हुँदैन । नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतमा पु¥याउन चाहन्छु । मेरो उम्मेदवारी यसकै लागि हो ।

शेरबहादुरजीलाई धेरै पहिले भनेको हुँ, तेह्रौँ महाधिवेशनमै । मैले उहाँले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । यसो भयो भने रामचन्द्रजीले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ । शशांकजी र प्रकाशमानजीसँग कुरा गरिरहेको छु । शेखरजीसँग पनि कुरा गरेको छु ।

सभापति पदमा धेरै जनाको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ । कतिपय टिप्पणीकर्ताहरू यस्तो महोलमा अन्ततः जित देउवाकै हो भन्ने अनुमान पनि गर्न थालेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

: जसजसले टिप्पणी गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई नै सोध्ने प्रश्न हो यो । मैले जवाफ दिने प्रश्न नै होइन । मेरो उम्मेदवारीको उद्देश्य मैले बताइहालेँ, आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउनु छ, रूख छापलाई विजयी गराउनु छ ।

अहिलेको संविधान र राजनीतिक प्रणालीको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सफल कार्यान्वयन नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्नसक्छ । यसका लागि चौधौँ महाधिवेशनमार्फत नेपाली कांग्रेसलाई पूर्ण तयार गर्नुपर्छ । म यही भिजन लिएर प्रस्तुत भएको छु ।

म इमानदारीपूर्वक लागेर काम गर्न र जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्छु भन्ने विश्वासले उम्मेदार भएको हुँ । मलाई पूरा विश्वास छ, म महाधिवेशनबाट त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछु ।

तपाईंसँगै शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । यही सन्दर्भमा तपाईंहरू तीन जना भेटवार्ता गरिरहनुभएको छ, के नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

: हामी तीनै जना नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी पनि भइसक्यौँ । प्रकाशमानजी महामन्त्री, उपसभापति भइसक्नुभएको छ । शशांकजी निर्वाचित महामन्त्री हुनुहुन्छ । म अहिले पनि उपसभापति छु ।

हामी तीन जनाले हाम्रो पुस्ताका र हामीपछिका नेताहरूलाई जोडेर नेपाली कांग्रेसको समग्र नीति र कार्यक्रमको बारेमा, देशको राजनीति र कार्यक्रमका बारेमा साझा धारणा बनाउन सक्यौँ भने नेपाली कांग्रेसका लागि र देशका लागि परिणाममूलक हुनेछ । हामी तीन जना यसमै लागिरहेका छौँ ।

हामी तीनै जना उम्मेदवार छौँ, हामीले एकआपसमा म उम्मेदवार हुँ भनेका छौँ । हामी तिनै जनामा साझा उम्मेवारी पनि हुनसक्छ र साझा प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ । हामी साझा उम्मेदवारीको प्रयास गर्नेछौँ तर हामी तीन जनाको एजेण्डा पदीय मात्रै होइन ।

अब उप्रान्त नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र देशको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जनसरोका बारेमा, देशको हितका बारेमा हामी तीन जनाको साझा धारणा हुनुपर्‍यो ।

यसबाट देशलाई र नेपाली कांग्रेसलाई राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ । हामी तीन जानाले यसैको अभ्यास गर्न चाहेका हौँ । हाम्रो उद्देश्य यही हो, यसमै लागेका छौँ ।

शशांकजीले हिजोमात्रै म, विमलेन्द्र र प्रकाशमानमध्ये एक जना उम्मेदवार भन्नुभएको छ, तपाईंले पनि साझा उम्मेदवारीको संकेत गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा आपसमा सहमतिको कुरा आउँछ । त्यस्तो सहमति आफ्नै नाममा मात्रै हुने हो कि, पार्टी र देश सम्झेर हुने हो ?

: पार्टी र देश सम्झेर हुने हो । मैले धेरै पहिले भनिसकेको छ, म हुने कि अर्को हुने ! मैले चार वटा मोडल दिएको छु । जहाँ, जुनसुकै संस्थामा पनि पहिले त उम्मेदवारहरूका बीच सहमति बनाउने प्रयास हुन्छ । यसमा कोही सहजकर्ता होला । सहकर्ताले सहमति गराउला वा उम्मेदवारहरू सहमतिमा पुग्लान् । दुनियाँको चलन यही हो । यस्तो सहमति जसको नाममा हुन्छ म मान्न तयार छु । मबाहेक पनि हुन्छ ।

मेरै समकालीन एक जना साथीले लौ सात जना (अर्थात सबै उम्मेदवारहरू) बसेर सहमति गर्दैमा हामी मान्छौँ र भन्नुभयो । यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन तर उम्मेदवारहरूले आपसमा सहमति गर्न पनि सक्छन् । यो एउटा मोडल हो ।

दोस्रो मोडल, पुस्तान्तरणको कुरा उठेको छ । तेह्रौँ महाधिवेशनका सभापति पदका उम्मेदवार अब नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा धारणा छ । उहाँहरू तीन जना (शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र कृष्ण सिटौलाजी) ले ल हामी उम्मेदवार हुन्नौँ तर तपाईंहरू तीनचार जनामध्ये फलनाचाहिँ हुनुपर्छ भन्नुभयो भने म मान्छु ।

तेस्रो, हामी चार जना (म, शशांकजी, प्रकाशमानजी र शेखरजी) सहमति गरौँ न त, साझा उम्मेदवारी दिऔँ । यो राम्रो मोडल हुनसक्छ ।

यो तीन वटा मोडलले काम गरेन भने चौथो मोडल साझा प्रतिस्पर्धा नै हो । यी चारवटा बाहेक अर्को कुनै मोडल साथीहरूको दिमागमा छ भने म छलफल गर्न तयार छु । कुनै पनि सहमति भएन र चुनाव नै हुने भयो भने म उम्मेदवार हुन्छु ।

१. तपाईंले बडो दृढताका साथ सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ तर टिप्पणी गर्ने कतिपय व्यक्ति अन्ततः कुनै न कुनै सौदाबाजीमा देउवासँग निधिको कुरा मिल्छ भन्छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ? यो मेरो टिप्पणी होइन, मैलै बहिरबाट ल्याएको हुँ ।

: मैले राजनीतिमा देउवाजीसँगमात्रै होइन कसैसँग सौदाबाजी गरेको छैन, म कहिल्यै सौदाबाजी गर्दिनँ । मेरो आकाङ्क्षा भनेको शेरबहादुरजीले मलाई समर्थन गरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हो ।

तपाईं पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ । धेरै ढिलो गरेर पार्टीका विभागहरू गठन गरिए । अरू कति साङ्गठनिक संरचनाहरू बनेनन्। नेवि संघ र तरुण दल त छैनन् जस्तो अवस्था छ । यस्तो किन भएको ?

: म पूरा आदरका साथ भन्न चाहन्छु, ढिलो हुनुमा रामचन्द्रजीको जिम्मेवारी बढी छ । शेरबहादुरजीले सबैसँग सहमति गरेर विभागहरू गठन गर्न चाहनुभएको थियो, मलाई पनि अह्राउनु भएको थियो । म यसका लागि रामचन्द्रजीलाई भेट्न २५ पटकभन्दा बढी गएँ । विभागहरूमा सबै पक्षका मान्छे समेटियून भन्ने थियो । दुनियाँको चलन यस्तै हो ।

यसलाई कसैले भागबण्डा भन्छन् । अंग्रेजीको ‘पावर शेयरिङ’ नै नेपालीमा ‘भागबडा’ हो । पावर शेयरिङ राम्रो सुनिन्छ तर भागबण्डा राम्रो सुनिँदैन । अंग्रेजीमा ‘पावर शेयरिङ इज द वन्ली सोल्युसन फर कन्फ्लिक्ट मेनेजमन्ट’ भनिन्छ । ‘पावर शेयर’ को नेपाली अनुवाद के हुन्छ ! विद्वान लेखक महानुभावहरूलाई राम्रो सुनिने गरी ‘पावर शेयरिङ’ को नेपाली अनुवाद खोज्न आग्रह गर्दछु ।

निर्वाचन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सबै ‘पावर शेयरिङ’ कै रूप हुन् । यसमा शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ । डेमोक्रेसी भनेको भागबन्डा (पावर शेयरिङ) नै हो तर यो शब्द राम्रो सुनिएन । भागबन्डा नगर्दा त एकलौटी गरेको मानिन्छ । एकलौटी गर्नु हुँदैन भनिन्छ । एकलौटी नगर्न भागबन्डा गर्नुपर्‍यो ।

नेपालीमा मन्त्री खाने, राजदूत खाने, जीएम खाने जस्तो शब्दाबली चल्छ । यसमा पनि मलाई अनौठो लाग्छ । यो खाने र नखाने कुरा कहाँबाट आयो !

रामचन्द्रजी पावर शेयरिङको सहमतिमा नआउँदा विभागहरू गठन हुन सकेनन् । नेवि संघ छैन जस्तो भएको छ । बहुमतले निर्णय गर्दा एकलौटी गर्‍यो भन्ने र सहमतिमा नआउने अवस्था भयो । लोकतन्त्रमा सहमति बनेन भने बहुमतले निर्णय हुन्छ तर रामचन्द्रजीले पार्टीमा यो सिद्धान्त मान्नुभएन । बहुमतको निर्णय त बहिस्कारै गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको साङ्गठनिक संरचना हेर्दा सामूहिक नेतृत्वको जस्तो देखिन्छ तर सभापति एक्लै निर्णाय वा जिम्मेवार जस्तो देखिन्छ, खासमा के हो ?

: कांग्रेसको मात्रै होइन, सबै संस्था र सङ्गठनहरूको कुरा एउटै हो । एउटा सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ र अर्को चाहिँ पदीय जिम्मेवारी अर्थात अधिकार हुन्छ । यस्तो अधिकारमा अर्कोले हस्तक्षेप गर्‍यो भने संस्था चल्दैन । हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । नेपाली कांग्रेसको सभापतिको राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपले आफ्नो भूमिका छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्छ । तर केही पनि मान्दै नमान्ने जस्तो कुरा भयो । अहिलेमात्रै होइन । किसुनजी र गिरिजाबाबुको पालादेखि नै हो । बीपीकै पालामा पनि त्यस्तो भएको थियो । आफूले भनेको जस्तो भएन भने पदीय जिम्मेवारीको व्यक्तिको कुनै पनि निर्णय नमान्ने अवस्था भयो ।

यसमा नेताको ‘क्वालिटी’ को कुरा पनि आउँछ । लोकतन्त्रमा नेताले प्राविधिकरूपमा मात्रै अधिकार प्रयोग गरेर त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । यसमा नेतृत्व क्षमताको कुरा आउँछ । सभापतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूले स्वीकार गर्ने गरी ‘स्किलफुल्ली’ गर्न जान्नुपर्छ । जति प्रयास गर्दा पनि अर्को पक्षले मान्दै मान्दिनँ भन्छ भने जटिलता उत्पन्न हुन्छ । कांग्रेस यो रोगबाट बीपीका पालादेखि नै ग्रसित छ ।

नेपाली कांग्रेसले संविधानको धारा ७६(५) मार्फत निर्दलीयताको अभ्यास गर्न खोजेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको पार्टीका केही नेताहरूबाट लागेको आरोपको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ ?

: यो आरोप सरासर गलत छ । संसदीय प्रणाली नबुझेर त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दलको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्न बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो दाबी गर्न सक्छ । यो उपधाराको आशय यही हो ।

सांसदहरूले सभामा बोलेको आधारमा ऊमाथि कारबाही गर्न पाइँदैन । यसको अर्थ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको होइन, सांसदको विशेषाधिकारको कुरा हो । धारा ७६ को उपधारा ५ पनि सांसदको एउटा विशेषाधिकार जस्तै हो, कुनै सदस्यको नाममा बहुमत पुग्छ भने असमयमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनबाट जोगाउने अन्तिम उपाय हो ।

सरकार बनाउन सकेन भने प्रतिनिधिसभा असफल हुन्छ । यस्तो असफताबाट जोगाउने एउटा विशेष व्यवस्था हो धारा ७६ (५) ।

तर के एउटै दलका सांसदहरू सत्तापक्ष र विपक्ष हुन सक्छन् ?

: धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने सन्दर्भमा त त्यस्तै हुन सक्ने भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनबाट जोगाउने अन्तिम उपाय हो ।

बितेको करिब साढे पाँच वर्षको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यकालको निरपेक्ष ढङ्गले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ, कतिपयले देउवालाई सभापतिका रूपमा असफल पनि भन्छन् !

: यसमा म कसैको आलोचना गर्दिनँ । उहाँ (सभापति देउवा) सफल हुनुभयो पनि भन्दिनँ र असफलताको जिम्मेवार उहाँमात्रै हो पनि भन्दिनँ। हामी सबै जिम्मेवार छौँ ।

नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबैले आत्मसात गरिसक्नुभएको छैन । संविधान निर्माणका क्रममा हामी सबैको ध्यान संविधानमै गयो । संविधानसभामा धेरै थरीका विचारहरूको संलग्नता थियो, संविधान बन्ला कि नबन्ला भन्ने थियो ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेन । अब के गर्ने भन्ने भयो । दोस्रो संविधानसभाका लागि धेरै असहमति थियो, अब किन चाहियो, फेरि पनि संविधान बन्दैन भन्ने धारणा धेरैको थियो ।

त्यो समयमा जसरी पनि संविधान बनाउने र जसरी पनि लोकतान्त्रिक संविधान नै बनाउने भन्ने कांग्रेसको ध्यान थियो । संविधान बनायौँ तर नयाँ प्रणालीबारे जनतालाई राम्ररी बुझाउन सकेनौँ । यसअनुसार जुन चुनावी तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यसका लागि हामीले पर्याप्त समय नै पाएनौँ, १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा २३ क्षेत्रमा मात्रै जित्यौँ । समानुपातिक जोडेर ६३ स्थान जित्यौँ ।

हामी एक चौथाइमा पनि छैनौँ । संसदको अधिवेशन माग गर्ने एक चौथाइ सदस्य संख्या पनि हामीसँग छैन ।

आजका लागि मेरो अलिक फरक र अन्तिम जिज्ञासा, ‘देशलाई पार्टीभन्दा माथि सोचेर काम गर्नु पर्‍यो’ भनेर कहिलेकाहीँ नेताहरूले बोलेको सुनिन्छ । खासमा यो कस्तो भनाइ हो ? यो भनाइको व्यावहारिक रूपान्तरण देख्नुभएको छ ?

: मेरो आफ्नो बुझाइमा केही राष्ट्रिय ‘इस्यु र एजेन्डा’ मा एउटा दलको मात्रै नभएर सबैको र दलमा आबद्ध नभएका समुदायको पनि सरोकार हुन्छ । विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध; शान्ति सुरक्षा; संविधान र कानून बनाउने जस्ता विषयमा सबै दल र देशका सबै पक्षको सहमति आवश्यक पर्छ । यस अर्थमा ‘पार्टीभन्दा माथि’ भन्ने कुरा आउँछ । यसको अर्थ पार्टीको नीति र सिद्धान्त त्याग्नु भन्ने होइन ।

मैले दलको निजत्व अर्थात दलको दलियता गुम्न नदिई दलभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझेको छु । यसबाहेक अरू कुनै अर्थ छ भने म त्यो पनि बुझ्न चाहन्छु ।