देउवाको उदयसँगै व्युझियो रंगशालाको मुद्दा | Khabarhub Khabarhub

देउवाको उदयसँगै व्युझियो रंगशालाको मुद्दा



झापा– नामको विवादले निर्माण अलपत्र भएको झापाको रंगशाला निर्माणको मुद्दा फेरि व्युतिएको छ ।

झापाको कमल गाउँपालिका ५ मा आदिवासी रंगशालाको नाममा शुरु भएको योजना नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा मात्र निर्माण गर्ने अडान राखेको भन्दै विवाद भएको थियो ।

सोही मुद्दाले देशकै नमूना भनिएको रंगशाला निर्माण अलपत्र बनेको थियो ।

सत्ताबाट एमाले र ओली बाहिरिए पछि यो मुद्दा व्युतिएको हो । सत्तामा नेपाली कांग्रेसको उदयसँगै मुद्दाको पुर्नोदय भएको हो । विगतमा कांग्रेसले मदन भण्डारीको नाममा होइन, आदिबासी रंगशालाकै नाममा बनाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रभाव

रंगशाला निर्माणमा संघीय सरकारमा देखिएको गठबन्धनकै प्रभाव देखिएको छ । सत्तामा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा भएर रंगशाला निर्माणलाई पुनः निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।

केही समय रोखिएको निर्माण कार्यलाई पुनः गति दिन सरोकारवाला तथा दलसँग अन्तरक्रिया गरिएको आदिबासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए ।

तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले रंगशालाका कामलाई ओझेल पारेर रंगशाला निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै सहभागीले अब सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै रंगशालाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । अन्तरक्रियाले रंगशालाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईको नेतृत्वमा दलीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ जाने निर्णय गरेको छ ।

रंगशालाको भोगाधिकार र निर्माणका विषयमा आफना माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतका उच्च अधिकारीसँग भेट गर्ने अध्यक्ष राईले बताए ।

यसरी शुरु भएको थियो योजना

रंगशाला निर्माण थालिएको तत्कालिन लखनपुर गाविसको वडा नं. १, हालको कमल गाउँपालिका वडा नं. ५ मा २०६६ अघिसम्म मृतकको समाधी स्थलका रुपमा थियो । रतुवा माईवृक्षा रोपण आयोजना हाताको वन क्षेत्रलाई स्थानीय आदिबासीले समाधी स्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

त्यसको केहीअघि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको पाथीभरा गण स्थापना भएको थियो । गण प्रवेशद्वारमै समाधीस्थल रहेकाले त्यसलाई हटाई नयाँ योजनाको रुपमा विकास गर्न तत्कालिन गणका एसपी गणेश ठागामगर क्रियाशील भए । स्थानीयबासी पनि आदिबासी समुदायको पहिचान रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बन्ने भनिएपछि समाधी स्थल हटाउन स्थानीय पनि सहमत भए । सोही अनुसार त्यहाँका ७४५ समाधी स्थल हटाइए । सो स्थानमा २०६७ सालको वैशाखमा तत्कालिन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन ।

निर्माण कार्य ठप्प
सशस्त्र प्रहरी बलको तत्कालिन पाथीभरा गण नजिकै, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगैको रतुवा–माई वृक्षारोपण आयोजनाको ३० विगाहा जमिनमा रंगशाला निर्माण थालिएको थियो । त्यस पछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो र जमिन सम्याउने लगायतका काम शुरु भयो ।

रंगशाला निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भन्दै स्थानीयबासीको तर्फबाट आदिबासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क गठन भएको थियो ।

२०७०/७१ र २०७१/७२ मा समेत रंगशाला निर्माण गर्न रकम विनियोजन भयो । जमिन सम्याउने, समाधीस्थल भत्काईएका व्यक्तिको विवरण राख्ने स्मृति स्तम्भ निर्माण शुरु लगायतका काम थालिएको थियो । तर त्यसै बेलाबाट नाम परिवर्तनको विषय शुरु भयो । अनि शिलान्यास भएको रंगशाला थला पर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । अर्थमन्त्री थिए, रामशरण महत । उनले पेश गरेको बजेट तथा सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रम संसदबाट पारित गराउन एमाले निर्णायक शक्ति थियो । त्यस बेला एमालेकै अडानले रंगशालालाई मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नाम दर्ज भएको थियो ।

यसको बदलामा कांग्रेसले पनि आफ्ना केही नेताहरुको नाममा पूर्वाधारका योजनाहरुको नामाकरण गरेको थियो । तर त्यसयता पनि विवाद समाधान नभएकाले रंगशाला निर्माण ठप्पनै रहँदै आएको छ ।

दमकमा नयाँ योजना
कमल गाउँपालिकामा नाममा सहमति नभएपछि दमकमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर रहेको दमकको वडा नं. ३ मा रंगशाला बनाउन जमिन छनौट गरिएको छ ।

दमक–३ स्थित हंसे दुम्से सामुदायीक वन तथा पहिले भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको क्षेत्र रंगशाला निर्माणका लागि छनौट गरिएको हो । यहाँको २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रंगशाला निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी छ । तर यहाँ रंगशाला बनाउँदा रुख काट्नु विषयलाई लिएर आलोचना पनि शुरु भएको छ ।

सोही वडाका वडाध्यक्ष नविन बरालले वन फडानी नभई थप क्षेत्रमा वन विस्तार गरी रंगशाला निर्माण गरिने बताउँछन् । भुटानी शरणार्थीहरुको पुनर्वास पछि वन मातहतको ठुलो भाग खाली भएकाले छाप्रा हटाएको भागमा वन विस्तार गर्ने र यस अघिनै स्थानीय खेल मैदानको रुपमा उपयोग हुँदै आएको जमिनलाई केही विस्तार गरी रंगशाला बनाईने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७८, मंगलबार  १ : ०३ बजे

मन्त्रिपरिषद् बैठक : संसद् आह्वान, डढेलो निभाउन सबै शक्ति लगाउने

सरकारले सरकारले वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको

सरकारले गरिबी निवारणमा जोड दिनुपर्छ : ओली

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले

भारतका महालेखापरीक्षकले भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका छिमेकी मित्रराष्ट्र

भारतको कारखानामा विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु

नयाँदिल्ली– उत्तरी भारतीय राज्य पन्जाबको रबर कारखानाभित्र विस्फोट हुँदा दुई

इन्टरनेट नचल्दा रोकियो राहदानीको ‘लाइभ इनरोलमेन्ट’

काठमाडौं- भारतीय कम्पनी एयरटेलले भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपालको ब्यान्डविथ आपूर्ति