काठमाडौँ– सरकारले डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका तथा जेलमुक्त भई स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो । यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो शंसोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप ६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । त्यस्तै कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा लागू हुनु भन्दा अघि वा आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरुको लागि ३५ जना तथा आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भएमा स्वत खारेज हुने गरी चालु आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।