काठमाडौँ– यही साताको आइतबार सरकारले सिंहदरबारबाट ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त लिखतमा ‘शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता’ उपशीर्षकको बुँदा नम्बर २ मा ‘सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने’ भनिएको छ ।

यस्ता बन्दी कति छन् भन्ने किटानी अभिलेख सरकारी निकायसँग छैन ।

मङ्गलबार प्रतिनिधिभा बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त बुँदाप्रति प्रश्न उठाए ।

उनले माओवादीको सशस्त्र संघर्षपछि अर्को त्यस्तो संघर्ष नभएको भन्दै शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार कसकसलाई रिहा गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठाए ।

नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले शुरू गरेको सशस्त्र संघर्षको २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ बाट औपचारिक रूपमा समाप्त भएका थियो ।

त्यसयता पन्ध्र वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । साझा कार्यक्रममा समेटिएको उक्त बुँदाले त्यस समयमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू अझै बन्दीका रूपमा कारागारमा रहेको देखाउँछ । कति छन् त सशस्त्र संघर्षका क्रममा गिरफ्तार गरेर अझै जेलमा राखिएका बन्दीहरू ?

कारागार व्यवस्था विभागसँग पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गिरफ्तारीमा परेकाहरूको छुट्टै अभिलेख छैन । विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहाल भन्छन्, ‘त्यो समयमा पक्राउ परेकाहरू कति जना जेलमा छन् भन्ने ठ्याक्कै रेकर्ड हामीसँग छैन । कहीँ कतै रहेछन् भने हामी बुझेर केही दिनमा भन्नेछौँ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने कार्यदलमा सहभागी नेता वर्षामान पुनका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सरकारका तर्फबाट पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू अझै पनि रिहा हुन बाँकी छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै पुनले भने, ‘कति व्यक्ति रिहा हुन बाँकी छन् भनेर हामीसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्क त छैन तर हाम्रा केही साथीहरू अझै जेलमा नै हुनुहुन्छ । त्यतिबेला सरकार पक्षका प्रहरी या सेनाका केही व्यक्तिहरू पनि माओवादीलाई सुराकी गरेको या अन्य कुनै कसुरमा भित्र (जेलमा) भएको हुनसक्छ ।’ उनले यस्ता सबै बन्दी रिहा गर्ने कुरा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको बताए । उनले यस्ता बन्दीहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर रिहा गर्ने पनि बताए ।

पुनको भनाइले माओवादीलाई सहयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू अझै जेलमा रहेको शंका माओवादी नेताहरूलाई रहेको देखाउँछ । यस्ता व्यक्तिहरू सरकारी सुरक्षा निकायमा हुन सक्ने अनुमान माओवादी नेताहरूले गरेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी नेता रमेश लेखक माओवादी द्वन्द्वकालका समयका केही व्यक्तिहरू जेलभित्र रहेको र त्यसबाहेक सशस्त्र संघर्षमा लागेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि समेटेर उक्त बुँदा लेखिएको बताउँछन् ।

खबरहबसँग लेखकले भने, ‘जेलभित्र कति छन् भन्ने डाटा त छैन तर केही व्यक्तिहरू अझै पनि भित्र नै छन् भनेर नै त्यो बुँदा उल्लेख गरिएको हो ।’

नेकपा एमालेका सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट उक्त बँदा सकारात्मक छ भन्छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएको बुँदामा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि र त्यसअघि पनि सशस्त्र संघर्षका क्रममा पक्राउ परेका जति पनि छन् उनीहरूको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको हो । यसमा माओवादीको संघर्षको समयमात्र भन्न मिल्दैन, त्यसयता निरन्तर देखिएका अन्य संघर्षहरू समेत पर्छन् ।’

भट्ट एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसद हुन् ।

भट्टले साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएको उक्त बुँदाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूह, सिके राउतको समूहलगायत सबैलाई समेट्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल पनि उक्त बुँदाले माओवादी संघर्षको समयमात्र नभई त्यसयताका सशस्त्र संघर्षहरू पनि समेट्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सशस्त्र संघर्ष निरन्तर चलिरहेको कुरा हो; माओवादी मात्र नभई विप्लव, सिके जति पनि छन्, तिनीहरूलाई मिलाउने भन्ने कुरा हो ।’

सरकारी निकायसँग छैन तथ्याङ्क

सशस्त्र संघर्ष अर्थात माओवादीको युद्धकालमा गिरफ्तारीमा परेकाहरू रिहा हुन कति बाँकी छन् भन्ने तथ्याङ्क गृहमन्त्रालयसँग छैन ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक भएको छ, त्योभन्दा पनि अघि माओवादी द्वन्द्वको समयमा पक्राउ परेकाहरू अझै जेलमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामीसँग कुनै पनि तथ्याङ्क छैन । कहीँ कतै रहेछन् भने त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

धेरै विद्रोही नेताहरू राज्यका विभिन्न उच्च पदमा पुगिसेकका छन् । सशस्त्र विद्रोहका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल आफैँ दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । माओवादी नेताहरूले पार्टी एकीकरणबाट शक्तिशाली सरकार बनाइसकेका छन् ।

कारागार व्यवस्था विभागसँग पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गिरफ्तारीमा परेकाहरूको छुट्टै अभिलेख छैन । विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहाल भन्छन्, ‘त्यो समयमा पक्राउ परेकाहरू कति जना जेलमा छन् भन्ने ठ्याक्कै रेकर्ड हामीसँग छैन । कहीँ कतै रहेछन् भने हामी बुझेर केही दिनमा भन्नेछौँ ।’

आगामी मंसिरमा बृहत् शान्ति सम्झौताको भएको १५ वर्ष पूरा हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा लडाइँमा सहभागी विद्रोही लडाकुको संरचना पूर्णरूपमा भङ्ग भइसकेको छ ।

धेरै विद्रोही नेताहरू राज्यका विभिन्न उच्च पदमा पुगिसेकका छन् । सशस्त्र विद्रोहका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल आफैँ दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । माओवादी नेताहरूले पार्टी एकीकरणबाट शक्तिशाली सरकार बनाइसकेका छन् ।

माओवादीको जनमुक्ति सेनाका एक जना कमान्डर नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति छन् । अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वकालको एउटा हत्याको घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाएका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख छन् ।

साझा कार्यक्रम बनाउने कार्यदलमा नेताहरूको अभिव्यक्तिले यति लामो समयसम्म पनि माओवादीको सशस्त्र संघर्षको समयमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू जेलमा भन्ने किटानी आधारमा नभई अनुमानका भरमा उक्त बुँदा लेखेको प्रष्ट पार्छ ।