काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा निजी विद्यालयले वैकल्पिक विधि (अनलाइन)बाट पढाएको शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

महानरले निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तीन वर्गमा विभाजन गरेर शुल्क निर्धारण गरेको हो । महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार विद्यालयले अभिभावकबाट तोकिएको मासिक शुल्कभन्दा बढी पाउने छैनन् ।

महानगरपालिले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयका लागि पहिलो पटक मासिक शुल्क निर्धारण गरेको हो । कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा पढाइ हुन नसकेपछि विद्यालयले अनलाइन प्रविधिबाट पढाउने गरेका छन् । यस बापत विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिने गरेका छन् ।

अभिभावकले निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । गत साउन २१ गते भएको महानगरपालिकाको बैठकले शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सुवेदीले बताए ।

महानगरले हाललाई साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको निजी विद्यालय वर्गीकरणका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको शिक्षा शाखा अधिकृत मोतिराज खनालले बताए ।

‘ग’ वर्गका निजी विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म मासिक शिक्षण शुल्क १ हजार ८०० रुपैयाँ, ६ देखि ८ सम्म २ हजार २०० रुपैयाँ र ९ र १० कक्षा मासिक ३ हजार रुपैयाँ लिन पाउँनेछन् ।

‘ख’ वर्गका निजी विद्यालयले १ देखि ५ कक्षासम्म २ हजार २०० रुपैयाँ, ६ देखि ८ सम्म मासिक २ हजार ५०० रुपैयाँ, र ९ र १० कक्षामा मासिक ३ हजार ६०० रुपैयाँ लिन पाउने छन् ।

त्यस्तै ‘क’ वर्गका निजी विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म २ हजार ५०० रुपैयाँ, ६ देखि ८ सम्म ३ हजार रुपैयाँ तथा ९ र १० कक्षामा मासिक ४ हजार २०० रुपैयाँ लिन पाउँनेछन् ।

खनालका अनुसार यो सामान्य अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन भएको अवस्थामा निजी विद्यालयले लिने मासिक शुल्क नै हो ।

कोरोना महामारीमा निजी विद्यालय र अभिभावकको सहमतिमा महानगरले तोकेको अधिकतम मासिक शुल्क तोकिएको हो ।

खनालका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट पढाए बापत निजी विद्यालयले महानरले तोकेको अधिकतम मासिक शुल्कभन्दा कम लिन सक्नेछन् तर बढी लिन भने पाउने छैनन् ।

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालनपछि मात्र अन्य सेवा सुविधा बापतको शुल्क लिन पाइने उनले बताए । खनालका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीले शिक्षण सिकाइबाहेक अन्य सुविधा नलिने भएकाले पढाइको शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइने छैन ।

महानरले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने जनाइको छ । निजी विद्यालयले कोभिडको समयमा वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।