काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट सम्बन्धन लिएका १० वटा निजी इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरू शुल्क समायोजनको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको तीन साता हुनै लागेको छ ।
कोरोना महामारीमा अनलाइनबाट पढाएर भौतिक उपस्थितिमा पढाए सरह शुल्क लिएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।
ललितपुरस्थित हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू शुल्क समायोजनको माग राखेर गत साउन २२ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।
उनीहरू दुई सातादेखि अनशनमा बसेका छन् । यही मागमा अन्य केही कलेजका विद्यार्थीहरूले पनि तालाबन्दी गरेका छन् ।
केही कलेजहरूले गत वर्ष मासिक शुल्कमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएकोमा यस वर्ष छुट घटाएर १० प्रतिशत बनाएका छन् । विद्यार्थीहरूले यसमै विरोध गरेका हुन् ।
आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।
अनलाइन माध्यमबाट पढाउँदा लाग्ने शुल्क तिर्न तयार रहेको हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका विद्यार्थी विवेक ज्ञावालीले बताए ।
कलेज प्रशासनसँग शुल्कको विषयमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अनशन शुरू गरेको १४ दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।’
त्रिविका कर्मचारीहरूले शुल्कको विषयमा कलेजलाई केही भन्न नमिल्ने बताएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कलेज प्रशासनको प्रतिक्रिया सकारात्मक छैन ।
कलेजले कुन कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिन्छ भन्ने आफूले थाहा पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । कलेजमा अनशन बसेका विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरी लगाएको पनि विवेकले बताए ।
त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले साउन मसान्तसम्म परीक्षा फारम भर्ने समय तोकेकोमा शुल्कको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले फराम बहिस्कार गरेका थिए । यसपछि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले एक हप्ताको म्याद थपेर ८ गतेसम्म पुर्याएको थियो ।
शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने मागमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि एक्यबद्धता जनाएका छन् ।
नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी लगायत पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाका समयमा असुल गरिएको शुल्क घटाउन र बढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
अनलाइन पढ्दा ल्याब, लाइब्रेरी लगायत कुनै पनि स्रोतसाधन उपयोग नगरेकाले शुल्क छुट हुनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ ।
चाँडै समाधान हुने विश्वास
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले भने सम्बन्धित कलेजसँग छलफल गरेको जनाएको छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डीन ज्ञानबहादुर थापाले सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूसँग शुल्कको विषयमा तीन पटकसम्म छलफल भएको र कलेज प्रशासनहरू उक्त कुरामा सकारात्मक देखिएको बताए । उनले शुल्क विवाद चाँडै समाधान हुने विश्वास प्रकट गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा त्रिवि इन्जिनियरिङ संस्थानले शुल्क तोकेको हुनाले संस्थानले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विश्वविद्यालयहरूको शुल्कको विवादमा मन्त्रालयले केही भन्न नमिल्लने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई यति उति शुल्क लिनुहोस् भन्न मिल्दैन ।’ उनका अनुसार सम्बन्धत प्राप्त वा आङ्गिक कलेजहरूले लिने शुल्क विश्वविद्यालयले तोक्ने भएकाले यसमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका हुँदैन ।
प्रतिक्रिया