काठमाडौँ– तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि उनको संलग्नतालाई लिएर रिट निवेदक अभिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएका छन् ।

आफै सहभागी भएको बैठकले गरेका निर्णयविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुने इजलासको नेतृत्व नै प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेपछि अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएका हुन् । गत मंसिर अन्तिममा र वैशाखमा गरी दुई पटक अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको बैठक बसालिएको थियो ।

ती दुबै बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि उपस्थित थिए । तर, शुक्रबार ती निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदा राणाकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले यी रिटमाथि सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक इजलास राणारहित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रधानन्यायाधीश राणाको पनि भूमिका देखिएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउनमा श्रीमान्‌को पनि भूमिका देखियो ।

संवैधानिक इजलास विज्ञ रामकृष्ण तिमल्सिनालगायतका व्यक्तिहरू पनि जोडिए र नियुक्ति भयो । यसमा उहाँका नातागोता पनि परेका छन् । न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकाल नसकिँदै अर्को नियुक्ति भएको छ । जब प्रधानन्यायाधीश भागबण्डामा सामेल हनुुभयो त्यसैले उहाँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।’
इजलासमा बहस गर्दा अधिवक्ता अर्यालले भागबण्डामा सहभागी भएको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा आक्रोशित भए । उनले व्यक्तिगत

कुरा नगर्न भन्दै असंवैधानिक भए त्यसमा बहस गर्न भने । यो रिटमाथि यसअघि लिखित जवाफ दिँदै प्रधान्यायाधीश राणाले अध्यादेश संविधान सम्मत रहेको जिकिर गरेका थिए ।