काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अध्यादेशमाफर्त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गरिएका निर्णयविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासबाट अलग भएका छन् ।

शुक्रबार आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि पेशी तोकेका थिए । तर, बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले आफै सहभागी भएको बैठकले गरेका निर्णयविरुद्धको रिटमा प्रधान्यायाधीश राणाले आफै सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ती रिटमाथिको सुनुवाइबाट आफू अलग हुने निर्णय लिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधी राणाको भूमिकालाई लिएर अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीशरुबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश राणा ती रिटमाथिको इजलासबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अब संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ हुँदा राणा विदामा बस्नेछन् । राणा विदामा बसेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरेर पेशी तोक्ने छन् ।

तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमाफर्त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मंसिर अन्तिममा र वैशाखमा संवैधानिक नियकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

त्यतिबेला बसेका संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित थिए । यही विषयमा सभामुख सापकोटाले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले अध्यादेश संविधानसम्मत भएको जिकिरसमेत गरेका थिए ।