संसद सचिवालयलाई निर्वाचन आयोगले दियो नेकपा एस र लोसपाका सांसदहरुबारे जानकारी « Khabarhub

संसद सचिवालयलाई निर्वाचन आयोगले दियो नेकपा एस र लोसपाका सांसदहरुबारे जानकारी


११ भाद्र २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदबाट निर्वाचन आयोगले संसद सचिवलयलाई जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगका दुई नयाँ दलले मान्यता पाएको विषयमा संसद सचिवलायलाई जानकारी दिइएको बताए । उनले खबरहबसँग भने, ‘एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संघीय संसदका सांसदबारे सचिवलयलाई जानकारी आयोगले दिएको हो ।’

आयोगले माधवकुामर नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका ३० जना सांसद रहेको र थप ४ जना सांसदले पनि समाजवादीमा रहने निवेदन दिएको संसद सचिवलायलाई जानकारी दिएको छ । एमाले त्यागेर तुलसा थापा, माया ज्ञवाली, सोमप्रसा पाण्डे र शारदादेवी भट्टले एकीकृत समाजवादी रहने निवेदन दिएका छन् ।

यस्तै जसपा विभाजन गरेर बनेको लोसपामा संघीय संसदका १४ जना सांसद रहेको जानकारी दिएको छ ।

आयोगले संसद सचिवलयलाई जानकारी दिएसँगै संसदमा अब एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी दल अस्तित्वमा आएका छन् । अब संघीय संसदमा ६ वटा दल भएका छन् । संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको अब १२० सांसद भएका छन् भने विभाजित बनेको अर्को दल जसपाका २२ जना सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७८, शुक्रबार  ५ : ०८ बजे

व्यावसायिक कृषिमा रमाउँदै ढकाल परिवार

गण्डकी– रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला तनहुँको शुक्लागण्डकी

युरोपेली सङ्घद्वारा रूसी न्यायपालिकाका सदस्यमाथि प्रतिबन्ध

एजेन्सी– युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सोमबार रुसी न्यायपालिकाका दुई सदस्यमाथि

दोस्रो दिन पनि मिराज नेतृत्वका जेन-जी सडकमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जेन–जी आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुंगाना समूहले आज पनि  प्रदर्शन गर्दै

अमेरिकामा मेक्सिकन विमान दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु

एजेन्सी– अमेरिकी राज्य टेक्सासमा मेक्सिकन नौ – सेनाको चिकित्सा सामाग्री

सक्रिय बन्दै गण्डकीका न्यायिक समिति : अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमै टुङ्गिए

गलकोट– गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहका न्यायिक समिति