आगामी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । जनगणना गर्ने, राज्यलाई चाहिने विभिन्न तथ्याङ्कहरू उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र प्रकाशन गर्ने काम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्छ । नेपालमा तथ्याङ्कसम्बन्धी काम, गुणस्तर र समायानुकूल सुधारका तथा जनगणना तयारीको सेरोफेरोमा खबरहबले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठसँग गरेको संवाद प्रस्तुत गरेका छौँ ।

नेपालमा तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रयोगसम्बन्धी हालको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा तथ्याङ्क सङ्कलनको शुरूवात राष्ट्रिय जनगणनाबाट भएको हो, आजभन्दा ११० अर्ष अघि, १९६८ सालमा । चन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला नेपालमा पहिलो जनगणना भयो । यसपछि अन्य आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम हुन थाल्यो ।

जनगणना हामीले दश वर्षमा एक पटक गर्ने बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । हामी अब बाह्रौँ जनगणना गर्दैछौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय कृषि गणना पनि गर्छ । हरेक पाँच वर्षमा आर्थिक गणना गर्छौं । यो गणाना उद्योगधन्दाको हो । विस्तृतरूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सर्भे पनि गर्छौं । यसमा नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, नेपाल श्रमशक्ति सर्भेक्षण, नेपाल बहुसूचक सर्भेक्षण इत्यादि गर्छौं । कुल गार्हस्थ उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौं ।

खासगरी दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र अन्य अत्यावश्यक अवयवहरूका हिसाबले हाम्रा तथ्याङ्कहरू कति विश्वसनीय हुन्छन् ?

यो धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तथ्याङ्क विभाग स्थापनाको उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कहरू उत्पादन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रयोग गर्ने र भाण्डारण गर्ने हो । सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी तथ्याङ्क प्रकाशन हो । हामीले गरेका सबै गणना र सर्भेक्षणका तथ्याङ्कहरू प्रकाशित गर्छौैं । उत्पादन भएका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण सम्बन्धित योजनाविद्हरूले, रिसर्चरहरूले, अनुसन्धाताहरूले, विद्यार्थीहरूले गर्ने हो ।

हामी (तथ्याङ्क विभाग) चाहिँ ल्याब टेक्निसियनजस्तै हो । डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउन ल्याबमा परीक्षण गराउँछ । ल्याबले रिपोर्ट दिन्छ र त्यस आधारमा विश्लेषण गरेर उपचार गर्ने काम सम्बन्धित डाक्टरकै हो ।

तथ्याङ्क विभाग पनि एउटा ल्याब हो । यसले रिपोर्ट दिन्छ । हाम्रो माथिल्लो मुख्य निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो, अन्य मन्त्रालय र विभागहरू छन् । सँगै इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू पनि छन् । यी सबैले तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् ।

तथ्याङ्क भण्डारण अर्को महत्वपूर्ण काम हो । एक पटक तथ्याङ्क उत्पादन गरेपछि कहिल्यै पनि ‘डेट इक्स्पायर्ड’ हुँदैन । पुराना र नयाँ तथ्याङ्कहरू तुलना गरेर भविष्यको अनुमान गरिन्छ ।

एउटा आधुनिक राज्यलाई विकास र जनसेवाका योजनाहरू बनाउन आवश्यक सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने हाम्रो क्षमता कस्तो छ ?

अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । साँच्चै भन्नु पर्दा, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग एक्लैले राज्यलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका तथ्याङ्क उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विकसित मुलुकमा पनि एउटै संस्थाले सबै किसिमका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्दैन ।

तथ्याङ्क प्रणाली पनि विकेन्द्रीकृत र डेजिग्नेटेड हुनुपर्छ । जस्तो शिक्षाको तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका तथ्याङ्क सङ्कलन गरेजस्तै सबै सम्बद्ध निकायले आआफ्ना क्षेत्रका तथ्याङ्क उत्पादन र प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि यसै गरी काम हुने गरेको छ ।
तथ्याङक विभागको मुख्य कााम जनगणना गर्ने, सर्भे गर्ने, नेसनल एकाउन्टका फिगरहरू भण्डारण र प्रकाशन गर्ने हो ।

हामी अहिलेसम्म तथ्याङ्क ऐन, २०१५ बाट निर्देशित छौँ । यो ऐन धेरै पुरानो भयो, समय अनुकूल र सङ्घीय ढाँचा अनुकूल छैन । हामीले नयाँ तथ्याङ्क ऐन प्रस्ताव गर्‍याैँ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ । चाँडै प्रतिनिधिसभामा पनि टेबुल होला । चाँडै नयाँ ऐन पाउने अपेक्षामा छौँ।

नयाँ ऐनमा मूलतः दुई वटा कुरा छ, डेजिग्नेटेड स्टाटिस्टक र सर्भे क्लियरेन्स सिस्टम । हाम्रो संविधानले पनि उल्लेख गरेको कुरा छ, राष्ट्रियस्तरको गणना र सर्भेक्षण गर्ने काम केन्द्र सरकारको हुन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई चाहिएको तथ्याङ्क उत्पादन गर्न सक्छन् ।

तथ्याङ्क उत्पादन गरेरमात्रै हुँदैन, एकरूपता हुनुपर्छ । कमन अन्डरस्ट्यान्डिक हुुनुपर्छ, अवधारणा, परिभाषा, विधि मिल्नु प¥यो । अनिमात्रै त्यो तुलनायोग्य हुन्छ । यसकारण तथ्याङ्क डेजिग्नेसन आवश्यक हुन्छ ।

यससँगै सर्भे क्लियरेन्स सिस्टम अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । जोकोही व्यक्तिले मलाई तथ्याङ्क चाहियो, म सर्भे गर्छु भन्न पाइँदैन । तथ्याङ्क भनेको औषधि जस्तै हो । जसरी गलत औषधिले शरीरलाई हानी गर्छ त्यसरी नै गलत तथ्याङ्कले देशलाई हानी गर्छ । तथ्याङ्कको गलत उत्पादन र गलत प्रयोग हुन नदिन तथ्याङ्क क्लियरेन्स सिस्टम आवश्यक पर्छ । यसमा कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न तथ्याङ्क विभागको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

स्वीकृति दिने अधिकार लिएर हामीले कसैलाई कस्न वा रोक्न खोजेको होइन, व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । राज्यलाई चाहिने तथ्याङ्क समयमै सङ्कलन होस्, दोहोरोपन नहोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो ।

मेरो सामान्य विचारमा विश्वसनीय तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रत्येक व्यक्तिसम्म, हरेक आधारभूत क्षेत्रसम्म पहुँच हुनुपर्ला । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको उद्देश्य पूरा गर्न यस किसिमको पहुँच छ ? यसरी काम गर्न सकेको छ ?

निश्चय नै, हामी सबै क्षेत्रमा आधारभूत तहसम्म पुग्न सकेका छैनौँ । हामीसँग जनशक्ति र आर्थिक दुवै स्रोतको सीमितता छ । प्रविधिको कुरा पनि आउँछ । आमनागरिकलाई तथ्याङ्कको महत्व बुझाउन पनि जरुरी छ । खानेपानी, ढल, बाटो इत्यादिको कुरा आउँदा सबैको सरोकार र रुचिको कुरा हुन्छ । मानिसहरू जागरुक हुन्छन् तर अन्य कुरामा यस्तो जागरुकता हुँदैन ।

राज्यलाई चाहिने सबै तथ्याङ्क उत्पादन गर्न सबै किसिमको स्रोत निकै ठूलो परिमाणमा चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ । अहिले पनि हामी कागजमै जनगणना गर्दैछौँ । एउटा ट्याब्लेट लिएर जाने र सोझै डाटा प्रविष्टि हुने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो ।

सर्भेक्षणमा चाहिँ हामीले ट्याब्लेट प्रयोग गरेका छौँ । सर्भेक्षणमा हामी एक पटकमा १२ हजारदेखि १५ हजार घरमा जान्छौँ । जनगणनामा त हामी अहिलेको अनुमानअनुसार ७० लाख घरमा जानुपर्छ । यति ठूलो परिमाणका लागि एकै पटक त्यो आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने आवस्थामा छैनौँ ।

यस्तै अवस्थामा पनि हामी यसपालिको जनगणनामा काठमाडौँ जिल्लामा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दैछौँ । काठमाडौँमा गणकहरू ट्याब्लेट लिएर घरघरमा पुग्नेछन् । हाम्रा लागि यो एउटा परीक्षण हुनेछ ।

मन्त्रालय र तिनका विभागहरूले आफ्नो क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रयोग गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले, अर्थमन्त्रीले संसदमा तथ्याङ्कहरू सुनाउँदा बढाईचढाई गरेको, ढाँटेको भनेर विरोध हुन्छ । तपाईंको विचारमा यसरी विरोध किन हुँदो हो ? साँच्चै ढाँटेकै हुन्छ कि !

यसमा तथ्याङ्कका स्रोतहरू हेर्नुपर्छ । यो प्रश्नमा म कुरा यही हो भन्न सक्दिनँ । तथ्याङ्क विभागबाट उत्पादन भएको तथ्याङ्कका सन्दर्भमा चाहिँ म गर्वका साथ भन्न सक्छु । तथ्याङ्क सम्बन्धी हाम्रो क्रियाकलापमा सरकारबाट कुनै किसिमको दबाब परेको छैन । जे तथ्याङ्क उत्पादन हुन्छ, हामी त्यही प्रकाशन गर्छौं, हाम्रो धर्म यही हो । तथ्याङ्कीय धर्म हुन्छ, हामी त्यसै अनुसार काम गर्छौं ।

सत्तापक्ष र विपक्षको सन्दर्भमा त राजनीतिक कुरा पनि होला । त्यस विषयमा मैले केही भन्ने कुरा भएन ।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि आआफ्नो कामको सन्दर्भमा तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रयोग गरेका हुन्छन् । यसमा तथ्याङ्क विभागसँग कुनै समन्वय भएको हुन्छ कि हुँदैन ?

समन्वय हुनुपर्ने हो तर भएको छैन । अघि मैले भनेको नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । जसले पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रयोग गर्ने र प्रचार गर्ने काम गर्न कुनै हालतमा पनि मिल्दैन ।

नमूना सङ्कलन गर्ने विधि, अवधारणा, परिभाषा, फिल्ड वर्क, डाटा प्रशोधन, प्रतिनिधित्वको तह आदि कुरा थाहा नभई तथ्याङ्क ठिक छ कि छैन भन्न सकिन्न । यसकारणले नयाँ ऐनको विधेयकमा सर्भे क्लियरेन्स सिस्टम प्रस्ताव गरेका हौँ ।

विद्यार्थीले थेसिस गर्ने कुनै संस्थाले आफ्नो कामका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जस्तो कामका लागि अनुमति लिनु पर्दैन तर राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पार्ने किसिमको हो भने सर्भे क्लियरेन्स सिस्टममा जानै पर्छ । यसो हुँदा स्रोतको दोहोरो तेहरो प्रयोग हुँदैन

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आफ्नो काममा अहिले सामना गरिरहेका मुख्य समस्याहरू बुँदागतरूपमा भन्नुपर्‍याे भने के के भन्नुहुन्छ ?

हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ । विभागमा १५० जना साथीहरू हुनुहुन्छ । हाम्रा तथ्याङ्क कार्यालय ३३ जिल्लामा छन् । विभाग र सबै कार्यालयमा गरेर ५५० जना हाराहारी कर्मचारी छौँ । यी सबै कर्मचारी तथ्याङ्क सेवाका होइनन् । हामी यति कर्मचारीले ७७ वटै जिल्लाबाट तथ्याङ्कको काम गर्नुपर्छ ।

यससँगै रिसोर्सको कुरा पनि आउँछ । राज्यले हरेक दिन अपडेटेड तथ्याङ्क चाहेको हुन्छ । यो निकै राम्रो सोचाइ हो तर यसअनुसार लगानी पनि गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा तथ्याङ्कमा लगानी थोरै छ तर प्रतिफलको अपेक्षा धेरै छ । अपेक्षाअनुसार लगानी पनि गर्नुपर्छ ।

निजामती सेवामा ‘नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा’ छ । हामी यही सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी हौँ । अरू मन्त्रालय र विभागहरूमा पनि तथ्याङ्क सेवाका कर्मचारी चाहिन्छ तर भएकोमा पनि साह्रै थोरै छ वा छैन । तथ्याङ्क सेवामा देशभरिमा सहसचिव स्तरको दरबन्दी चार वटा छ र सबै तथ्याङ्क विभागमै छ । त्यसमध्ये एक म हुँ । केही मन्त्रालयमा तथ्याङ्क सेवामा थोरै सङ्ख्यामा उपसचिव स्तरको दरबन्दी छ ।

यसकारण मन्त्रालयहरूमा तथ्याङ्कसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति छैन । कतिपय मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाका साथीहरूलाई तथ्याङ्कको काममा तयार गरिएको हुन्छ तर सरुवा भइदिन्छ । तथ्याङ्क सेवाकै कर्मचारी हुने हो भने सरुवा हुँदा पनि फरक पर्ने थिएन ।

प्रविधिको समस्या पनि रिसोर्ससँग गासिएको हुन्छ । जनगणनामा देशभर आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सकेको भए डाटा इन्ट्रीका लागि छ–आठ महिना कुर्नुपर्ने थिएन । कागजबाट कम्प्युटरमा सार्दा हुनसक्ने सम्भावित त्रुटि पनि हुने थिएन । सरकारले सकेसम्म रिसोर्स दिएको छ तर यसरी कम गर्न निकै ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ ।

तपाईंले ऐनको कुरा गर्नुभयो, डेजिग्नेटेड स्टाटिस्टक र सर्भे क्लियरेन्स सिस्टमसँगै सुधारका अन्य कुराहरू के के छन् ?

खासमा ६३ वर्षअघि ऐन आउँदा पनि निकै राम्रो भिजनका साथ आएको हो । सामान्यतया तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने निकाय केन्द्रीयस्तरमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसअनुसार आर्थिक र सामाजिक तथ्याङ्क उत्पादनमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भूमिका हुन्छ । मन्त्रालय र अन्य निकायहरूले आफ्ना लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अनुमति लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि त्यो ऐनमा छ ।

यति भईकन पनि समयअनुसार तथ्याङ्कको माग बढ्दै गयो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग एक्लैले धान्न सक्ने अवस्था रहेन । यसकारण तथ्याङ्क उत्पादनको काम विकेन्द्रित गर्न खोजिएको हो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।

तथ्याङ्क विश्वसनीय बनाउनमा र प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिएका छौँ । विभिन्न निकायबाट दैनिकरूपमा धेरै तथ्याङ्क उत्पादन भएको हुन्छ तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । नयाँ ऐनले यससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको छ ।

हामीसँग तथ्याङ्क शेयर गर्ने संस्कृति पनि त्यति विकास हुन सकेको छैन । डाटा प्लेटफर्म बनाउन सकिन्थ्यो तर त्यसो गर्न सकेका छैनौँ ।

एउटा उदाहरण, २०५८ सालको जनगणनामा हामीले तपाईंको परिवारमा महिलाको नाममा घर, जग्गा छ कि छैन भन्ने प्रश्न राखेका थियौँ । यसको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि प्रशंसा भयो । अवार्डको पनि कुरा आयो ।

म के भन्छु भने त्यस्तो प्रश्न जनगणनामा राख्ने नै होइन । यो त मालपोत कार्यालयबाटै हुने कुरा हो ।

जन्म, मृत्यु, बासाइँसराइ जस्ता तथ्याङ्क स्थानीय तहबाट नियमित रूपमा आउँछ । यसरी आउने तथ्याङ्क व्यवस्थित हुँदा दश वर्षको बीचमै पनि जनसङ्ख्या अपडेट गर्न सकिन्छ । नयाँ ऐनमा यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिइएको छ ।

अब कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म जनगणना हुँदैछ । म एउटा व्यावहारिक जिज्ञासा राख्न चाहन्छु । म २०४८ को जनगणनादेखि काठमाडौँमा छु, गएका तीन वटा जनगणनामा मेरो परिवारमा गणक आएनन् । हाम्रो मुख्य बसोबास मोरङमा छ । मेरो गणना भयो कि भएन मलाई थाहा भएन । अब आउने जनणनामा के हुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

यसपालि तपाईं छुट्नु हुँदैन । जनगणनामा व्यक्तिलाई कहाँबाट गणना गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । यसमा दुई वटा पद्धति छन् । एउटा, जो जहाँ छ त्यही गणना गर्ने, फोटो खिचेजस्तो । यस्तो तरिका थोरै मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेका छन् । अर्को हो ‘अक्सर बसोबासको पद्धति’, स्थायी घर जहाँ भए पनि धेरै जसो बसोबास गर्ने ठाउँमा गणना गर्ने । हामी अक्सर बसोबासको पद्धति अपनाउँछौँ ।

तपाईंको स्थायी अर्थात मुख्य बसोबास मोरङमा भए पनि काठमाडौँमा धेरै बस्ने भएकाले काठमाडौँमै गणना हुन्छ । कुन ठाउँको जनसङ्ख्या कति हो भन्ने थाहा पाउने तरिका ‘अक्सर बसोबास पद्धति’ नै हो ।

जहाँसम्म गणनामा मानिस छुट्छ भन्ने कुरा छ, कोही पनि छुट्नु हुँदैन तर केही मानिसहरू छुट्न सक्छन् । बसोबासको तरिकाको कारणले छुट्ने सम्भावना पनि हुन्छ । घना शहरहरूमा गणकहरू पुग्न कठिन हुने गरी भित्रभित्रसम्म घरहरू छन् । दुर्गम ठाउँहरूमा पनि आफ्नै किसिमको कठिनाइ छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालीको सकारात्मक पक्ष के हो भने घरमा पुगेपछि हार्दिक सहयोग प्राप्त हुन्छ । हामीले यसैअनुसार तयारी गरेका छौँ । प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेका छौँ ।

वडाभित्र पनि खण्डखण्ड गरेर जीआईएस पद्धतिबाट नक्सा बनाएका छौँ । यसबाट गणकलाई हरेक घरमा पुग्न सजिलो हुन्छ । हामी उत्तरदातालाई हाम्रा भगवान मानेर काम गर्छौं, भगवानबाट सही सूचना प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौैं । यति गर्दागर्दै पनि छुट्ने सम्भावना हुन्छ तर फेरि पनि म भन्छु जनगणनामा कोही पनि छुट्नु हुँदैन ।

उत्तरदाता पनि सचेत हुनुपर्छ । घरमा गणक आउने कुरा पनि उहाँहरूलाई थाहा भएको हुन्छ । यसअनुसार उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

हरेक व्यक्तिले मेरो लागि नै मेरो गणना भएको हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ र तथ्याङ्कको स्वामित्व लिने वातावरण हुनुपर्छ । जनगणनाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महत्वबारे प्रचारप्रसारमार्फत नागरिकहरूलाई कुरा बुझाउनुपर्छ । हामी यो काम गरिरहेका छौँ ।

उत्तरदाता जागरुक हुनुपर्छ, स्वामित्व लिनुपर्छ । सहभागी हुनुपर्छ र गणकहरूलाई सही विवरण दिनुपर्छ ।

मैले दिएको मेरो व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक पो हुन्छ कि, कतै दुरुपयोग पो हुन्छ कि भन्ने शङ्का अर्थात अविश्वास पनि रहेको जस्तो देखिन्छ । जनगणनाका लागि बनाइएको एउटा प्रचार सामग्रीमा यस्तो शङ्का हटाउने प्रयास भएको सुनिन्छ । नागरिकहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

हो, मानिसहरमा यस्तो भ्रम छ । मैले दिएको सूचना गोप्य नरहने हो कि भन्ने भ्रम छ । हाम्रो तथ्याङ्क ऐनले व्यक्तिको कुनै पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । संसारभर तथ्याङ्क उत्पादनको नियम नै यही हो ।

व्यक्तिको अरू सूचना त के, नाम पनि गोप्य राख्नुपर्छ । नाम इन्ट्री नै हुँदैन । हामीले व्यक्तिको विवरण होइन, समग्रमा तथ्याङ्क उत्पादन र प्रकाशन गर्ने हो ।

यसकारण व्यक्तिको सूचना अत्यन्त विश्वसनीय रूपमा गोप्य रहन्छ । मेरो विवरण बाहिर जाने हो कि, दुरुपयोग हुने हो कि भनेर कसैले पनि शङ्का गर्नु पर्दैन ।

सबै तयारी गरेर, तालिम दिएर गणकहरू खटाइएका हुन्छन् तर ती गणहरूबाट इमानदारीपूर्वक काम भयो र सही सूचना आयो भन्ने विश्वास कसरी गर्ने, यसमा निरीक्षण वा अनुगमनको कस्तो संयन्त्र छ ?

जनगणनाको समग्र तयारी हामीले पाँच वर्ष काम गरेका हुन्छौँ, पूर्वतयारी र प्रशोधन अन्तिम प्रकाशनसम्ममा । तथ्याङ्क विभाग एक्लैले सबै तयारी गर्ने पनि होइन । यसमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता भएको हुन्छ । तीन वटै तहका सरकार र सबै पक्षको सहभागिता भएको हुन्छ ।

व्यापक छलफल र सहभागितामा जनगणनाको प्रश्नावली तयार गरिएको हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि पूरा हुन्छ ।

गणकहरूको कमको सुपरभिजनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, चार जना गणक बराबर एक जना सुपरभाइजर हुन्छ । सुपरभाइजरको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । सुपरभाइजरको कामको पनि मनिटरिङ हुन्छ । वडामा जनगणना सहजीकरण समिति बनाएका छौँ । जनगणना कार्यालयहरू हुन्छन् र तिनले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् ।

हामीलाई सबै गणक र सुपरभाइजरहरूले इमामनदारीपूर्वक काम गर्नुहुनेछ र सही विवरण सङ्कलन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । तैपनि त्रुटि हुन नदिन आवश्यक संयन्त्रहरू बनाएका छौँ ।

जनगणनामा स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ के हुन्छ ?

स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रचार सामग्री निर्माण गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, गणक र सुपरभाइजरका लागि सहजीकरण गरिदिने जस्ता भूमिकाहरू हुन्छन् । यसमा हामीले स्थानीय तहबाट राम्रो सहयोग पाएका छौँ । प्रचारप्रसारमा ठूलो सहयोग पाएका छौँ । जिल्ला जनगणना कार्यालयमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व छ ।

तयारीका क्रममा स्थानीय तहमा हामीले आयोजना गरेका कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट राम्रो सहयोग पायौँ । उहाँहरूले हामी सबै किसिमको सहयोग गर्छौं भनेर ढुक्क बनाउनुभएको छ ।

जनगणनामा सबैको सहभागिताका लागि प्रचारप्रसारको अवस्था कस्तो छ ? दुर्गम ठाउँहरूमा पनि घरघरमा जानकारी पुगेको छ ?

हो, घरघरमा र प्रत्येक व्यक्तिमा जानकारी पुग्नुपर्छ । यसका लागि हामीले विभिन्न किसिमका प्रचार सामग्री बनाएका छौँ । अडियो–भिजुअल, रेडियो जिङ्गल, पर्चा इत्यादि बनाएका छौँ । यी सबै सामग्री घरघरमा पुर्‍याउने प्रयास गरेका छौँ ।

यसमा हामीले विकास साझेदाहरूको पनि सहयोग पाएका छौँ । स्थानीय तहहरूले प्रचारमा सहयोग गरेका छन्, वडाबाट सहयोग पाएका छौँ।

कोभिडको कारणले जनगणनाको कार्यक्रम झन्डै चार महिना धकेलियो । अब कात्तिकमा चाहिँ यस्तो अवरोध हुने छैन भनेर कसरी ढुक्क हुने ? यसमा केही विशेष तयारी छ कि !

कोभिडको कुरा छ । विभिन्न जातीय र धार्मिक समुदायका पनि आआफ्ना कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रश्नहरू विवाद हुने किसिमका हुनु हुँदैन । हामीले यी सबै विषयमा पटपटक छलफल गरेका छौँ । सबैको सहमतिमा प्रश्नावली बनेको छ । सबैबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास छ ।

कोभिडका कारणले ६७ वटा मुलुकका जनगणना पर सार्नुपर्ने अवस्था भयो । फेरि पनि कोभिडले असर गर्छ कि भन्ने एउटा पाटो छँदैछ ।

यस विषयमा हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्कमा छौँ । सबैसँग छलफलबाटै कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्मको मिति तय गरिएको हो ।

धेरैले खोप पाएको, सङ्क्रमण घट्दै गएको अवस्था, बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूमा एन्टी बडी विकास हुँदै गयो भन्ने निष्कर्ष लगायतका आधारमा विज्ञहरूसँगको परामर्शका आधारमा मिति तय गरिएको हो । नोभेम्बरसम्म सङ्क्रमण बढ्दैन भन्ने विज्ञहरूको ठहर पनि छ ।

गणनाका क्रममा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाउने छौँ । आठ हजार सुरपरीवेक्षक सबैले खोप लिएका छन् । गणहरू पनि सबैले खोप पाउनेछन् । यी सबै आधारमा हामी जनगणना सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।

बाह्रौँ जनगणनामा आइपुग्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुसार हामीले कस्ता सुधार गरेका छौँ वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा हामी कहाँ छौँ ?

नेपालको जनगणना नेपालका लागि मात्रै होइन, विश्वकै लागि हो । विश्वको जनसङ्ख्या कति छ भन्दा नेपालको पनि समावेश भएको हुन्छ । राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले पनि जनगणनाको वाच गरिरहेका हुन्छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै गरेका हुन्छौँ ।

एक सय दश वर्षअघि जनगणना शुरू भए पनि चार वटासम्म ‘हेड काउन्ट’ मा सीमित थियो, अरू तथ्याङ्क लिइएको थिएन । मान्छे गन्नेसँगै हामीलाई आर्थिक, सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक स्थितिको जनकारी चाहिने भयो । प्रश्नहरू थप्दै जानुपर्ने भयो ।

उमेर समूह, टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट, म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, रोजगारी–बेरोजगारी इत्यादि सबै तथ्याङ्क चाहिने हुन्छ । हामी यी सबै काम गर्छौं । नेपालको जनगणना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य छ, स्तरीय छ । यसो भएन भने त नेपाललाई मात्रै काम लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्व हुँदैन ।

यस क्रममा तथ्याङ्कीय प्रणालीमा सुधार हुँदै गयो । हामी जनगणनापछि ‘पोस्ट इनुमेरेसन सर्भे’ पनि गर्छौं । यसले जनगणनाको ‘कभरेज’ मा र ‘कन्टेन्ट’ मा कति ‘इरर’ भयो भन्ने खास ‘मेजर’ गर्छ । तीन–चार महिनाभित्र यो काम सक्नुपर्छ ।

समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग, प्रश्नावलीमा अनुकूल परिमार्जन, जनगणनाका लागि जनशक्ति तयारी जस्ता काममा लागिरहेका हुन्छौँ ।

तथ्याङ्क सेवाको एक कर्मचारी, विज्ञ तथा हाल महानिर्देशकका रूपमा हाम्रो जनगणनामा के के सुधार हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

यो निकै रमाइलो प्रश्न भयो । म २०५३ सालमा सेवा प्रवेश गरेँ । २०४८ सालको जनगणनामा विद्यार्थीका रूपमा सहभागी भएको थिएँ । त्यसयताका जनगणनामा व्यवस्थापकीय काममा संलग्न छु ।

सुधारको कुरा गर्दा हाम्रो जनशक्ति र आर्थिक कुरा पनि आउँछ । हामीलाई जनगणनामा ठूलो बर्डेन पनि छ । सामान्य हिसाबले सोच्दा जनगणनामा जति बढी प्रश्न राखियो त्यति नै बढी सूचना आउँछ भन्ने हुन्छ ।

हाम्रोमा प्रशासनिक अभिलेखहरूलाई चुस्त दुरुस्त तथ्याङ्कीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने खालको विधि विकास हुन बाँकी नै छ । धेरै काम गरेका छौँ तर अझै पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यसकारणले जनगणनाबाटै धेरैभन्दा धेरै सूचना लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो । हाम्रो ठूलो समस्या यही हो ।

हाम्रो जनगणनामा ८० वटा प्रश्न छन् । कतिपय प्रश्न गाह्रो खालका पनि छन् । धेरै प्रश्न हुँदा समय, गुणस्तर र रिसोर्सको कुरा पनि सँगै आउँछ ।

विकसित मुलुकमा यति धेरै प्रश्न हुँदैन । जस्तो यूएसएमा ए फोर साइज कागजमा जम्मा १० वटा प्रश्न हुन्छ । उत्तरदाताले छिनभरमा उत्तर दिन सक्छ । यूएसएमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र अन्य रिसोर्सको अभाव छैन तर जनगणनामा १० वटामात्र प्रश्न सोधिन्छ । त्यहाँको नारा नै छ– तिमी १० मिनेट समय देऊ, म १० वटा प्रश्न सोध्छु ।

अन्य आवश्यक तथ्याङ्क अन्य प्रक्रियामै उत्पादन गर्नुपर्छ । जनगणनामा जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कका लागि आवश्यक प्रश्नहरू मात्र हुनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा जनगणनाकै क्रममा बढीभन्दा बढी सूचना सङ्कलन गर्ने प्रयास भएको छ । यो पनि नराम्रो होइन तर गुणस्तरको कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ ।

धेरै प्रश्न रहेछन्, एक जना गणकलाई कति समय लाग्छ ?

सरदर २५ मिनेट लाग्छ, कम्तीमा २० मिनेट । ठूलो परिवारमा बढी समय लाग्न पनि सक्छ ।

जनगणना गर्ने तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशकको हैसियतले आमनागरिकलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ ?

आमनागरिकको हितका लागि जनगणना गर्ने हो । जनगणना भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण गर्ने काम हो । यसमा सबैको अपनत्व र सहभागिता जरुरी छ । सबैले सही विवरण दिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, शिक्षक, पत्रकार, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी सबैको सहभागिता र सहयोग आवश्यक हुन्छ । सबै सूचना गोप्य रहन्छ ।

जनगणनाको मुख्य सिद्धान्त कोही नछुटून्, कोही नदोहोरियून भन्ने हो । यससँगै हामीले यस पटक हामीले ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना, २०७८’ मूल नारा तय गरेका छौँ ।

विकास निर्माण, निर्वाचन, समावेशिता सबैतिर जनगणनाकै तथ्याङ्क प्रयोग हुुन्छ । सबैको सहभागिता र सही सूचनाका लागि आह्वान गर्दछु ।