चाडपर्वमा हुने कालोबजारी रोक्न अनुगमनमा तीव्रता | Khabarhub Khabarhub

चाडपर्वमा हुने कालोबजारी रोक्न अनुगमनमा तीव्रता


२१ आश्विन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मकवानपुर- दशैँ लगायत चाडपर्वका समयमा बजारमा हुने कालोबजारी र न्यून गुणस्तरका सामान बिक्री नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ ।

मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकरी बाबुराम अर्यालका नेतृत्वमा अनुगमन समितिले यही असोज ११ गतेबाट बजार अनुगमन थालेको थियो । समितिले हेटौँडा उपमहानगपालिकालगायत जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाका ९५खाद्यान्न तथा किराना पसल, होटल, रेष्टुराँ र औषधि पसलको अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

ती मध्ये ५७ खाद्यान्न तथा किराना पसलको अनुगमन गर्दा खरिद बिल पेश नगरेको एक पसललाई रु १५ हजार जरिवाना गरेको बताइएको छ । अन्य पसललाई प्रष्टरूपमा देख्ने गरी मूल्यसूची राख्न साथै ग्राहकलाई बिल दिन र भीडभाड नगरी कोरोनाबाट सुरक्षित रहन मापदण्ड पालना गर्न सुझाव समितिले दिएको थियो ।

त्यसैगरी अनुगमनका क्रममा हेटौँडाको स्कुलरोडमा रहेको तीनवटा फैन्सी स्टोरलाई खाता आद्यवधिक नगरेको पाइएकाले रु २५ हजार जरिवाना गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकरी अर्यालले जानकारी दिए । समितिले दुई पसललाई जनही रु पाँच हजार र एउटा पसललाई रु १५ हजार जरिवाना गरिएको उनले बताए ।

यसअघि अनुगमन समितिले हेटौँडा–१० मा रहेको गुराँस पोलिक्लिनिक तथा साई फार्मेसीमा अनधिकृत व्यक्तिले औषधि बिक्री गरेकाले कारबाही गरेको थियो । सो समितिमा उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको समेत सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७८, बिहीबार  १० : ३० बजे

प्रमुख सल्लाहकार युनुसद्वारा बङ्गलादेशी सेनालाई चुनावअघि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन

ढाका- बङ्गलादेशका प्रमुख सल्लाहकार प्राध्यापक मुहम्मद युनुसले आगामी १३औँ राष्ट्रिय

पदाधिकारीलाई संघर्षरत नर्सहरुको प्रश्न- सहमतिको अधिकार कसले दियो ?

काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्स तथा

मर्मतपछि खुल्यो कागबेनी–छुसाङ सडक, चैले सडक मर्मत हुँदै

मुस्ताङ– बिहीबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध कोरला नाका

बेमौसमी वर्षाले सुनसरीमा दुई अर्ब बढीको कृषिउपज नष्ट

धरान– यही कात्तिक १३ र १४ गते परेको बेमौसमी वर्षाले

प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रश्न- जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार किन ओइलायो ?

गण्डकी प्रदेशभर ८० वटा सरकारी र ६३ वटा निजी गरी