काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ को (छैठौं संशोधन)मा भएका केही प्राबधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै नियमावली संशोधन तथा खारेजीको माग गरेका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले एक हप्ता भित्रमा माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ । माग पूरा गराउन दबाब दिनका लागि २०७६ जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल संचालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धारणा व्यक्त गरे ।  उनले भने,“सरोकारवाला निकाय सबैलाई गुमराहमा राखी देशलाई नै अहित हुने गरी कहाँबाट कसरी यस्तो अव्यवहारिक नियमावली आयो ?”

अहिलेको अवस्थालाई निर्माण व्यवसायीको कञ्चटमा बन्दुक राखिएको स्थितिसँग तुलना गर्दै पाण्डेले व्यवसायीका माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको समेत चेतावनी दिए ।  उनले नेपालको निर्माण क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको उदाहरण दिँदै पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरु पेशाबाट पलायन भएमा उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको आकलन गर्नै नसिकने धारणा राखेको थिए ।

कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले स्वदेशी व्यवसायीहरुलाई टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनै नसक्ने प्रावधान राखी सरकारले विदेशी व्यवसायीलाई पोस्न खोजेको आरोप लगाए । त्यसैगरी महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानले नियमावलीका कारण सबै क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् । महासंघका अर्का सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले नियमावली अत्यन्त अव्यवाहरिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएको बताए ।

कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नियमावली लागू भएमा सिङगो राज्य नै असफल हुने खतरा औल्याए । महासंघका प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले आन्दोलन महासंघको रहर नभई बाध्यता भएको धारणा राखे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा देशभरका १५ हजार भन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् ।