काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब बढ्दै गए पनि उनी राजीनामा नगर्ने अडानबाट टसमस भएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट र बारबाट संस्थागतरूपमा बहिष्कृत हुँदा पनि उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हट्ने जिकिर गर्दै महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएका छन् ।

यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन मौन छ । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षपोषण गरेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपबारे सत्तारूढ गठबन्धनले चाँडै धारणा सार्वजनिक गर्ने भनेका छन् तर कुनै ठोस धारणा बाहिर आएको छैन ।

अर्को घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मौन रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देशबाहिर छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा गर्न अल्टिमेटम दिएर विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ । कानून व्यवसायीहरू पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा जम्मा भएका छन् ।

विरोध र बहिस्कारका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश जबराले १२ वटा इजलासमा २४८ वटा मुद्दाको पेसी तोकेका छन् ।

उनले आफ्नो एकल इजलासमा दुई वटा र आफू र न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेतको संयुक्त इजलासमा १४ वटा मुद्दाको पेशी तोकेका छन् ।

पेशी तोके पनि न्यायाधीशहरूले बहिष्कार जारी राखेका छन् । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआएसम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहने जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा विवाद समाधान गर्ने वा राजीनामा गरेर नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खुला गर्नुको साटो अन्तर्वार्तामार्फत आफ्नो प्रतिरक्षामा लागेका छन् ।

हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आफूमाथि लागेका सबै आरोपहरू झुटा भएको जिकिर गरे । उनका सहकर्मी न्यायाधीशहरू र संस्थागतरूपमा नेपाल बार उनको जिकिर मान्न तयार छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिका आरोपहरूमध्ये एक हो सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसला पुनरावलोकनमा बेवास्ता । पत्नीहत्याको आरोपमा कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद भएको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७१ वैशाख ७ गते कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।

तत्कालीन पाटन उच्च अदालतले पनि सोही फैसला सदर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद घटाएर साढे आठ वर्ष कायम गरिदिएको थियो । लगत्तै कोइराला रिहा भएका थिए ।

उक्त फैसला भएकै दिन, २०७७ साउन ८ गते, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।

त्यसको चौथो दिन, साउन ११ गते, न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

पुनरावलोकनको अनुमति पाएको १५ महिना पूरा भएको छ तर इजलास तोकिएको छैन । कोइरालाले २०६८ पुस अन्तिम साता पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर मकवानपुरको पालुङमा जलाएको पुष्टि भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले उनी आफूसमेतको इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न १५ महिनासम्म पेसी नतोक्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा उनी मौन छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नियतबस उक्त फैसला पुनरावलोकन नगराएको आरोप छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर संवैधानिक नियुक्तिहरू गराए । अध्यादेशअनुसारको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सहभागी थिए ।

उक्त अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध रिटहरू परेका छन् । अध्यादेश विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा र नियुक्ति विरुद्धको रिट डिभिजन बेन्चमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीशसमेतका विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्तो प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासबाट अलग रहने घोषणा गरे ।

संविधानमा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाशीधको अध्यक्षतामा रहने प्रावधान रहेकाले उनी अलग हुन नमिल्ने जिकिरसहित परेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालले उक्त प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने आदेश दिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने यो प्रश्न पनि निरूपण गराउन सकेका छैनन् ।

संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट डिभिजन बेन्चमा छ तर निरूपणका लागि अघि बढ्न सकेको छैन ।

नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी थिए । उनले नियुक्ति संवैधानिक हो भन्ने लिखित जवाफ बुझाएका छन् । यसपछि उक्त रिटको पेशी तोकिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि बेन्च सपिङको अरोप पनि लागेको छ । कुनै एक पक्षको अनुकूल फैसला गराउने उद्देश्यले पेशी तोक्ने गरेको आरोप छ । न्यायालयमा सुधारका कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप पनि छ । समग्रमा न्यायालयमा बेथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढाएको आरोप छ ।

नेपाल बार एसोसिएनले नै यस्ता आरोप लगाएको छ ।

न्यायालयमा सुधारका लागि गठित कार्यदलले दिएको सुझाब प्रधानन्यायाधीशले बेवास्ता गरिदिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्ने कुरा चुहिएपछि उनी चरम विवादमा परेका हुन् । भाग खोजेको भन्ने आरोप पुष्टि हुने गरी उनका नातेदार गैरसांसद मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विवाद चर्केको हो ।

नियुक्तिअघि उनले उक्त आरोपको खण्डन गरेका भए पनि नियुक्तिले उनको खण्डन झुटो सावित गरिदिएको छ ।

एक सातादेखि प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिएका छन् । सबै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन जबराको राजीनामा मागेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रेको छ ।

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा गरेर निकास दिन जबरालाई सार्वजनिकरूपमा सुझाब दिएका छन् । जबराले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको सुझाबको प्रतिवाद गर्दै आफूले तीन करोड जनताको प्रतिनिधित्व गरेको जिकिर गरेका छन् । यसक्रममा उनले सुझाब दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबारे व्यक्तिगत टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोग सामना गर्ने तर राजीनामा नगर्ने अडान राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको वर्तमान दलीय संरचना र दलहरूको दाउपेचमा आफूमाथि महाभियोग सम्भव छैन भन्ने धारणाका आधारमा उनले महाभियोगको चुनौती दिएको उनका विपक्षीहरूको आरोप छ ।

उनले आफू संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकाले सोही बमोजिम हट्ने भन्दै महाभियोगको चुनौती दिँदा कुनै कारणले राजीनामा गर्नु पनि संवैधानिक प्रावधान नै हो भन्ने तथ्य बेवास्ता गरेका छन् ।

आफूबाहेकका सबै न्यायाधीश र सिङ्गो नेपाल बार विरोधमा उत्रेको घटनालाई उनले ख्यालख्याल ठानेको देखिएको छ ।

राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाबका बाबजुद मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय प्रधानन्यायाधीश जबराको हठको बन्दी बनेको छ । परिणामस्वरूप न्यायालय अनिश्चितताको भुमरीका परेको छ ।