बुटवल– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको आगामी ५ वर्षभित्र अन्त्य हुने बताएका छन् ।
मन्त्री विष्टले रोजगारी देशको प्रमुख मुद्दा बनेकाले बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तीनवटै तहका सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा बुटवलमा बुधवार आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले सरकारको प्रथामिकतामा अन्तरिक रोजगार रहेका बताएका हुन् ।
मन्त्री विष्टले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७ सय ५३ वटा स्थानमा रोजगार संयोजक छनोट भइसकेको र अब बेरोजगारीका पहिचान गरेर रोजगारी दिने काम गरिने बताए । उनले भने, ‘नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक निष्पक्ष ढगंले परीक्षा प्रणाली बनाएर रोजगार संयोजक छनोट गर्यौं । रोजगारी र सामाजिक न्याय नपाएका जनतालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।’
शैक्षिक संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेकाले वर्षेनी झण्डै ५ लाख युवा जनशक्ति बाहिरिएको र यो जनशक्ति रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवामा आशा जगाइरहेको बताएका थिए । नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष तयार हुने ५ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तीनै तहको सरकारलाई थपिएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । प्रदेशको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया