जबराले तोके बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै पेशी | Khabarhub Khabarhub

जबराले तोके बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै पेशी


१६ कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ६ इजलासमा तोकेका १० मुद्दा सबै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका छन् । जबराले २ एकल इजलास र ४ संयुक्त इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पेशी तोकेका हुन् । उनले आज पनि आफ्नै लागि पेशी तोकेका छैनन् ।

जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सोमबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न थालेपछि उनले आफ्ना लागि पेशी नतोकेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशसँग भएको वार्तापछि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आदेशसमेत जारी गरेका थिए ।

तर, उनीहरुले जबराले न्यायालयको शाख जोगाउन राजीनामा दिनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । जबराले मार्ग प्रशस्त नगरेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीशरुले बताउँदै आएका छन् ।

इजलास तोक्दा अटोमेसन वा गोलाप्रथा लागू गर्न अनिच्छा देखाएका जबराले न्याय निरूपण गर्दा मोलहिज्जा गरेको, न्यायालय सुधारमा लाग्नको साटो सत्ता सञ्चालनमा समेत भागवण्डा खोजेर जेठानलाई नै मन्त्री बनाएको जस्ता आरोप लागेको छ । त्यसैको विरोधमा सिंगो न्यायिक वृत्त नै उनको विपक्षमा छ ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ११ : ३३ बजे

रास्वपा छाड्दै सुमनाले भनिन्- गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानेलाई सधैं बोक्न सकिँदैन

काठमाडौं–  पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

सात सय ३० राउण्ड गोलीसहित आठ जना पक्राउ

काठमाडौं– बनेपा नगरपालिका–९ बाट ७ सय ३० राउण्ड गोलीसहित ८

सरकारले युवाको भावना समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आठ मार्चमा गरेको जेन-जीको

‘पदको रसस्वादन गर्न आएको होइन, नयाँ संसद्‌ र मन्त्रीलाई दायित्व सुम्पिएर बाहिरिन्छौँ

काठमाडौँ – अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू पदको रसस्वादन

क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले सहयोग गर्ने

काठमाडौं– जेनजीको आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले आवश्यक