२०३० सम्ममा वनविनाश रोक्ने प्रतिबद्धताले जगाएको आशा | Khabarhub Khabarhub

२०३० सम्ममा वनविनाश रोक्ने प्रतिबद्धताले जगाएको आशा


१७ कार्तिक २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– विश्व जलवायु सम्मेलन, कोप–२६, मा मङ्गलबारको बैठक विशेष महत्वपूर्ण रह्यो । मङ्गलबार संसारका प्रमुख नेताहरूले सन् २०३० सम्ममा वन विनाश अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिमा ब्राजिलको हस्ताक्षर निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । अहिले धेरै रूख कटान भइरहेको अमेजन जङ्गलको सुरक्षाको चासो संसारकै नेताहरूमा रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न हुने समस्यासँग मुकाबिला गर्न रूखको महत्व मनन गर्दै उक्त निर्णय गरिएको हो । वातावरणमा कार्बनको मात्रा बढ्दै गएपछि यसलाई सोस्न वनजङ्गल पर्याप्त हुन आवश्यक हुन्छ । सुरक्षा दिन र जङ्गललाई फेरि व्यापक बनाउन धेरै रकम खर्च गर्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।

यो प्रतिज्ञा पत्रमा संसारका सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसारमा रहेका जङ्गलको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी यी नै देशमा छन् । खाद्य तेलयुक्त ‘पाम’ र सोयासहित कोकाका लागि गरिएको जङ्गल फडानी रोक्न २८ देशका सरकारले हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिले जङ्गल फडानी गरेर घाँस रोप्ने तथा जनावर चराउने क्रम बढेको छ ।

मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने घोषणा पनि भएको छ । यसमा पनि सय वटा देश सहमत छन् ।

बैठकको सञ्चालन गरी रहेका बेलायती प्रधानमन्त्री  बोरिस जोन्सनले पृथ्वीमा रहेका जङ्गलको रक्षार्थ यो ऐतिहासिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सन्तुलित इकोसिस्टम र प्रकृतिका उपहारहरू नै हाम्रो ग्रहको मुटु भएको उनले बताए ।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका जलवायु र जङ्गल विशेषज्ञ प्राध्यापक सिमोन लेविसले पनि संसारका यति धेरै देशका नेताहरूबाट प्रतिबद्धता प्राप्त हुनु र वन विनाश रोक्न धेरै रकम छुट्टाउने निर्णय हुनु साँच्चै उत्साहप्रद भएको  बताएका छन् ।

उनले २०१४ मा न्युयोर्कमा भएको यसै खाले सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अहिले पनि कार्यान्वयनकै बारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिका र बेलायतमा जङ्गली जनावरको मासुको बढ्दो मागका कारण यो निर्णय प्रभावित हुन नहुने उनको मत छ । वनजङ्गल विज्ञ अना याङले यो निर्णय सही भए पनि प्रभावकारिताको प्रश्न गम्भीर भएको बताए ।

उनले यसका लागि विस्तृत विवरण आवश्यक पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । याङले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यमा साथ भई जारी सम्मेलनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न यो निर्णय अति आवश्यक भएको बताएका छन् ।

वनविनाश र कृषिबीच चलिरहेको विनाशको शृङ्खला रोक्न सामुदायिक र व्यक्तिगतरूपबाटै १४ बिलियन पाउन्डको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसमध्यको केही रकम विकासोन्मुख देशमा जङ्गल पुनस्र्थापना, डढेलोको सामना र आदिवासी जनजातिको हितका लागि खर्च गरिनेछ ।

संसारका ३० भन्दा ठूला कम्पनीले व्यापारिक प्रायोजनका लागि वनविनाश नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कङ्गोमा रहेको संसारकै दोस्रो ठूलो ट्रपीकल फरेस्टको रक्षाका लागि १.१ बिलियन पाउन्ड खर्च गरिने भएको छ ।

अमेजन क्षेत्रमा आदिवासी समुदायका संयोजक टुनटायन काटनले यो निर्णय महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । इक्वेडरका सुहार सम्प्रदायका अगुवा काटनले आदिवासीहरूले संसारको ८० प्रतिशत जङ्गल जोगाएको तर अहिले विकासका लागि जङ्गल नास गर्दै प्रकृतिमाथि सङ्कट निम्त्याउने काम भएको गुनासो गरेका छन् ।

उनले आदिवासीको प्रयास र प्रतिबद्धताविना प्रयासले मात्र वनविनाश रोक्न नसकिने बताएका छन् ।

वनविनाश रोक्ने प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षरपछि ब्राजिल र इन्डोनेसियामा यसले धेरै प्रभाव पार्ने विश्वास रहेको छ ।  इन्डोनेसियाले पाम तेल सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्छ । बिस्कुटदेखि साबुनसम्ममा पाम तेल प्रयोग हुने गरेको छ । यसको उत्पादनका लागि  रूख काटिएको छ भने निश्चित आदिवासीको वासस्थानको क्षेत्र पनि घटाइएको छ ।

उक्त निर्णयको रुसमा पनि पर्नेछ । संसारका रहेका रूखमध्ये २०  प्रतिशत रुसमा छन् ।  यसले वार्षिक १.५ बिलियन टन कार्बन सोस्ने गरेको छ ।

संसारकै घना जङ्गल रहेको ब्रजिलको अमेजनमा सन् २०२० मा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारको कार्यकालमा १२ वर्ष यताकै  यता सबैभन्दा धेरै रूख काटिए ।

विज्ञ अनाले ब्राजिलले यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु साँच्चै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यसको प्रभावमा परेका समुदायको जीवनयापनका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । अहिले अमेजनको छेउमा रहेका धेरैको जीवनयापनको आधार नै जङ्गल भएको छ । यो घोषणासँगै उनीहरूको आम्दानीको नयाँ स्रोत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

कोप–२६ को प्रारम्भमै संसारका सय देश सन् २०३० सम्ममा वनविनाश अन्त्य गर्ने र मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिबद्धता पूरा भए तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल हुने विश्वास छ ।

अहिले तापक्रम बढेर समस्या भइरहेको समयमा वन नै हाम्रो सबैभन्दा भरपर्दो रक्षक बनेको छ । अहिले सामान्यतया वातावरणमा रहेको एक तिहाइ कार्बन सोस्ने गरेको छ । हाल संसारमा प्रत्येक मिनेटमा २७ वटा फुटबल मैदान बराबरको जङ्गल विनाश भइरहेको छ । यसै गरी रूख कटान भइरहे कार्बनको सामना गर्न नसकेर हाम्रो जीवनमा समस्या आउने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् ।

जलवायु सम्मेलनमै भारतले ‘नेट जिरो’ को लागि सन् २०७० को समय सीमा तोकेको छ । संसारका धेरै विकसित देशले भने यसअघि नै सन् २०५० को समय सीमा तोकेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लास्गो सम्मेलनमा यसको घोषणा गरे । यसअघि भारतले नेट जिराको समय सीमा नतोकेका कारण सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो । केही दिनअघि पनि भारतले नेट जिरोको समय तोक्नेभन्दा बढी महत्वपूर्ण आवधिक योजना भएको जनाएको थियो ।

यसअघि संसारमै सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश चीनले सन् २०६० को नेट जिरो लक्ष्य राखेको थियो भने अमेरिका र युरोपेली युनियनले सन् २०५० को लक्ष्य राखेका छन् ।

सोमबार बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटिरेज लगायत संसारका  शीर्ष नेताहरूले आफ्नो धारणा राखे । यसै सम्मेलनमा बोल्दै बाइडेनको महत्वपूर्ण कदम चाल्न ढिला गरेमा यसले हाम्रो जीवनमा नै कठिनाइ उत्पन्न गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

भारत संसारको चौथो कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो । यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने अन्य विकसित देशको तुलनामा प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनको दर कम छ । सन् २०१९ मा भारतमा प्रति व्यक्ति १.९ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन भएको थियो । यही क्रम अमेरिकामा १५.५ टन तथा रुसमा १२.५ टन रहेको थियो ।

मोदीले भारतका तर्फबाट पाँच वटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सन् २०३० सम्म पुनः नवीकरणीय स्रोतबाट ५० प्रतिशत ऊर्जा खपत गर्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । सोही वर्ष सम्म एक बिलियन टन कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने प्रतिबद्धता पनि भारतको छ ।

यो घोषणासँगै प्रधानमन्त्री मोदीले जीवनयापनको शैली परिवर्तन नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएकोमा जोड दिएका छन् । मोदीले यो घोषणा गरिरहँदा ५० प्रतिशत विद्युतको स्रोत कोइला भएका भारतका लागि वातावरण जोगाउनुसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ चुनौती पनि थपिएको छ ।

सम्मेलनमा मोदीभन्दा अघि बोलेका राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटीरेजले मान्छेले प्रकृतिलाई शौचालयको झैँ व्यवहार गरेको भन्दै गुनासो गरे । उनले जीवाश्म इन्धन लगातार प्रयोग गर्दै मानिसले प्रकृतिमा आफ्नो आयु छोट्ट्याउनै गएको बताए ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हामीले अहिले गरेको कामको असर भावी पुस्तमा समेत पर्ने भएकाले आगामी पुस्ताका लागि  सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

सम्मेलन स्थलमा देखिएकी टिनएजर अभियानी ग्रेटा थनबर्गले संसारका राजनीतिज्ञ आफूहरूको पुस्ताका लागि सचेत रहनु पर्ने बताइन् ।

ग्रेटाले चासो दिएजस्तै निरन्तर चलिरहने प्रकृतिमा हाम्रो जीवन क्षणिक नै छ । हामीभन्दा पहिले पृथ्वीमा धेरै पुस्ता थिए र हामीभन्दा पछि पनि धेरै पुस्ता जन्मने छन् । यिनको निम्ति सुन्दर, शान्त र सुरक्षित पृथ्वी हस्तान्तरण हाम्रो दायित्व हो ।

यसका लागि वृक्षारोपण र कार्बन युक्त संसारको यो लक्ष्य पूरा गर्नु संसारका शीर्ष नेताहरूको मात्र होइन हाम्रो पनि दायित्व हो । आशा गरौँ २०३० सम्ममा वन विनाश रोक्ने यो अभियानले सार्थकता पाउने छ र हाम्रा सन्ततिले सुन्दर जीवनको अनुभूत गर्न पाउने छन् ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा

 

 

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७८, बुधबार  २ : ५९ बजे

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनामा पनि सञ्चालनमा आएन कुश्मा बसपार्क

पर्वत– पर्वतको कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण भएको ६ महिनासम्म

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन : गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्र घट्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशमा कृषि