कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च ! « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च !


४ मंसिर २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चौमासिकमा करिब पाँच प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म कूल बजेटको ४.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कुल ३६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख २६ हजार बजेटमध्ये पहिलो चौमासिकसम्ममा एक अर्ब ७६ करोड ४४ लाख ८२ हजार बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ४.८३ प्रतिशत मात्र हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगतभन्दा चालूतर्फ बढी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘चालूतर्फको १४ अर्ब ८८ करोड १६ लाख १३ हजारमा एक अर्ब १२ करोड ३७ लाख एक हजार खर्च भएको छ । यो कुल खर्च भध्ये ७.५५ प्रतिशत खर्च हो ।’ उनले भनिन्, ‘विकासतर्फको २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार बजेटमा ६४ करोड सात लाख ८० हजार भएको छ । यो कुल बजेटको २.९६ प्रतिशत हुन आउँछ ।’

सबैभन्दा धेरै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले करिब १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने रकमको हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५७ करोड ८२ लाख ५२ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ८३ करोड २१ लाख ३८ हजार र सबैभन्दा कम जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १.४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७८, शनिबार  १२ : २३ बजे

निःशुल्क उपचारको विवरण सार्वजनिक गर्न सबै अस्पताललाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौं– सरकारले देशभरका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई विपन्न, असहाय

केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड सम्पन्न, उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था र व्यक्तित्वलाई सम्मान

काठमाडौं- केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा ‘चौथो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स

मन्त्री निवासमा प्रहरीले खानतलासी गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार राईले कोशी प्रदेशको आन्तारिक

लेबनानमा रोकिएन इजरायलको विनाशकारी आक्रमण, कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु

बेरुत- इरान-अमेरिका सम्झौतापछि पनि इजरायलले लेबनानमा बम बर्साउन छाडेको छैन।

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने