६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा « Khabarhub

६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा


२३ मंसिर २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले छ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी छ निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षदेखि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीमा काठमाडौँका निलगिरि निर्माण सेवा, एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि र बाँकेका त्रिदेव निर्माण सेवा तथा एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि रहेका छन् ।

सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय लहानको सिफारिसमा निलगिरि निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सिफारिसमा एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तथा तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँको सिफारिसमा च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई/दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

यसैगरी एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि, त्रिदेव निर्माण सेवा र एसएनसी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७८, बिहीबार  १२ : ३० बजे

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

मिटर ब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने