काठमाडौँ– अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्टलाई धेरै नगिजोल्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार खबरहब डटकमले बहसमा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

लामो समय एमसीसीसँग सम्बन्धित आलोचना, टिकाटिप्पणी हुँदा नेपाल र अमेरिकाबीचको ७४ वर्ष लामो सम्बन्धमा समेत असर पर्ने हुँदा यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

एमसीसीको विषयलाई लिएर अनावश्यक नकारात्मक टिकाटिप्पणी भएका कारण यस विषयमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आम नागरिकलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको पनि विज्ञहरुले बताए ।

अरुण सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक

सरकारले सम्झौता गरेर संसदबाट पास गर्ने विषयलाई बाहिरबाट मुल्याङकन गरेर विरोध गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । एमसीसीको विषयमा अहिले राजनीतिक दलहरुले गरेको क्रियाकलाप त्यति चित्तबुझ्दो छैन ।

जुन व्यक्तिलाई सम्झौताले चिनेको छैन र जसले एमसीसी भनेको के हो भन्ने नै थाहा पाएका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुमा गएर एमसीसीको विषयमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, उद्यमी

पूर्वाधार विकास नै देश विकासको मेरुदण्ड हो । एमसीसीले पूर्वाधार विकास गर्ने भएका कारण पनि यो पास हुनपर्छ । संसदबाट एमसीसी चाँडै नै पास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हामीले एमसीसी लिने सम्झौता गरिसकेको अवस्था हो । सडकमा एमसीसी नलिने भन्ने विषयमा झिल्को जमातका कारण केही विवाद भएकोे अवस्था छ । तर अधिकांश जनतामा सबैले एमसीसीलाई विरोध गरेको अवस्था छैन । केही सानो र कतैबाट परिचालित जमातले यसको विरोध गरिहेका छन् । हामीले एमसीसीजस्तो प्रोजेक्ट गुमायौँ र लिएनौँ भने अन्य देशले दिने विकासका अनुदान, ऋण तथा आर्थिक सहयोगबाट हामी चुक्न सक्छौँ ।

डा.गोविन्दराज पोखरेल, प्राध्यापक एवम् नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य

एमसीसी नआएपछि के के बेफाइदा हुन्छ त्यसको असुली एमसीसी विरोधीबाट उठाउनुपर्छ । जनतामाझ एमसीसी विरुद्ध नकरात्मक कुरा प्रवाह गराउने विरुद्ध नागरिक समाज उठ्नुपर्छ । एमसीसीको विरोध भएको अवस्थालाई हेर्दा यसअघिका विदेशी सहयोगका योजनाहरु सार्वजनिक भएको भए ती कुनै पनि योजनाहरु नेपालले पाउने थिएन ।

विकासको विषयलाई पनि नागरिक समाजले आफ्नो आन्दोलनमा समावेश गर्नुपर्छ र नागरिक समाजमा हिँडेका व्यक्तिहरुले पनि एमसीसीको सही कुरा के हो त्यसलाई जनतासमक्ष ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ ।

एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरुले पनि दोधारे कुरा गर्न हुँदैन पास हुन्छ भने हुन्छ भन्नुपर्छ हुँदैन भने हुँदैन भन्नुपर्छ । जनताहरुलाई धेरै दोधारमा राख्न हुँदैन । संसदीय अधिकारले पास गर्न विषयमा राजनीतिक दलले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु भनेको संसदीय अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

डम्बर खतिवडा, जसपा नेता

जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले समयमै सही कदम चाल्न नसक्दा एमसीसीबारे नकरात्मक बहस सतहमा आएको छ ।

एमसीसीमा सबै प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्ष नेता सहभागी छन् । उनीहरुलाई एमसीसीको विषयको वास्तविकता थाहा भएकाले उनीहरुले नै एमसीसीको विषयमा जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ । जनतालाई एमसीसीबारे प्रष्ट पारिदिए यी सबै नकारात्मक टिकाटिप्पणी आफैँ कम हुन्छन् । तर, अहिले धेरै नेताहरुले एमसीसीबारे केही थाहा नपाए जस्तो गरिरहेका छन् ।

पार्टीका नेताहरुले एमसीसीलाई राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई नै हतियार बनाउने विषय पनि यसको प्रमुख समस्यको रुपमा देखापरेको छ ।

एमसीसी पास हुने कुरामा नेपाल र अमेरीकाबीचको समस्या के हो र नेपालीले अमेरिकालाई कसरी हेर्छन् भन्ने विषयले पनि फरक पार्छ । अन्य देशसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुराको जिम्मा नेपालले लिएको छैन । एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिकासँगको ७४ वर्ष पुरानो सम्बन्ध बिग्रन दिनु हुँदैन । सकिन्छ भने पास गर्नुपर्छ सकिँदैन भने यो विषयलाई धेरै सतहमा ल्याएर गिजोल्नु हुँदैन । जनताको भोट पाउनका लागि बोल्ने नेताहरुको कारण पनि यो विषय बढी गिजोलिएको छ ।

सेमन्त दाहाल, अधिवक्ता

एमसीसी सम्झौता पत्रको दफा ३ को १ मा नेपाल सरकारले अडिट गर्न पाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकले पनि अडिट गर्न पाउने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

एमसीसीको विषयमा सबस्टेशन निर्माण गर्दा प्रयोग हुने जग्गाको विषयलाई लिएर पनि विवाद आएका छन् । सबस्टेशन निर्माण गर्दा अधिकरण गरिएका जग्गा एमसीए नेपालको नाममा हुन्छ र पछि एमसीए नेपालले निर्माण सम्पन्न गरेपछि जसलाई हस्तान्तरण गर्छ उस्कै नाममा जान्छ ।

संविधानमा नै कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको नाममा जग्गा दर्ता हुँदैन भन्ने उल्लेख भएकाले विदेशीको नाममा जग्गा हुने कुरा नै आउँदैन ।

एमसीसी सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम भएको हुँदा यसका बुँदाहरुमा अन्याथा सोच्नु गलत हो । सम्झौता गर्दा नै यो विषयलाई संसदमा लग्नुपर्छ भनेकाले संसदमा लग्नुपर्ने भएको हो ।

राष्ट्र–राष्ट्रबीच कुनै सम्झौता हुन्छ भने त्यसलाई सन्धि सम्झौता मान्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच भएकाले यो पनि एक सन्धि सम्झौता जस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय तवरले सम्झौता भएपछि स्थानीय (देशको) कानूनले दिएन म गर्दिनँ भन्न मिल्दैन ।

एमसीसी सम्झौता सन्धि सम्झौता भएकाले यसमा कुनै विवाद आयो भने त्यसको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार हुन्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूनसँग बाझिएको छैन । कुनै पनि सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुँदैन र संविधाभन्दा माथि कानून हुन्छ भन्नेकुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि मान्दैन ।

सरोज मिश्र, विश्लेषक

यो एउटा राजनीतिक लडाईँ हो । एमसीसीका बुँदा उपबुँदा केलाएर हेर्नुपर्ने केही पनि छैनन् । एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती देख्ने चस्मा मेड इन चाइना हो ।

एमसीसी आओस् वा नआओस् यो देशमा खुला अर्थतन्त्र र बहुलाबाद चाहिन्छ । एमसीसीको जिम्मा कुन राजनीतिक दलको हो ?

अहिले सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस यस विषयमा किन मौन छ ? कांग्रेसले यो विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

आशिष अधिकारी, सहप्राध्यापक

एमसीसीलाई सार्वभौमसत्ता, भू–राजनीति र सुशासन गरी तीन किसिमले हेरेको मैले पाएको छु । एमसीसीलाई विकासको भाष्यबाट र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी थिङ्क ट्याङ्कले सरकारलाई एमसीसीको बारेमा स्पष्ट धारणा दिन नसकेका कारण पनि यो विषयमा विरोध भएको हो ।

डा. दिनेश शर्मा, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक

एमसीसी वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि देश विकास हुनुपर्छ । एमसीसी कम्प्याटका बँुदाहरुमा बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यति सहयोग रकमको अनुदान नेपालमै पहिलो हो । एमसीसीलाई सरकारले जवाफ माग्ने तर एमसीसीले पठाएको जवाफलाई सार्वजनिक नगरेका कारण पनि अन्यौलता बढेको छ । सरकार किन एमसीसीको विषयमा लाचार बनेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन् ।

एमसीसीको विरोधका लागि कहाँबाट र कसले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने अनभिज्ञता नै रहेको छ । विरोध गर्न उनीहरुसँग कहाँबाट पैसा आयो ? देश बनाउने जिम्मा लिएका राजनीतिक दलका नेताहरु नै एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट रुपमा बोल्न नसक्नुले यो विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

एमसीसी फिर्ता गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा अधिकांशको धारणा रहेको छ । यो योजना फिर्ता गयो भने हामी देश विकासमा अझै २० वर्ष पछि पर्छौँ ।

गोपाल थापा, परराष्ट्र विज्ञ

एमसीसी देश विकासको लागि सही नियतले आएको भए पनि यो योजनाको गलत प्रचारप्रसार भएको छ । एमसीसी पूर्वाधार विकासको प्रमुख उद्देश्यले आएको योजना हो ।

एमसीसी लिने कि फिर्ता गर्ने भन्ने विषयको अन्तिम निर्णय संसदले गर्ने भएकाले बाहिरी हल्लामा लाग्नु हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले एमसीसी सम्झौता राम्रोसँग अध्ययन नगरेर बोल्दा पनि यो विषयले बढी नकारात्मकता पाएको छ ।

देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक

एमसीसी संसदबाट छिट्टै नै पारित हुँदैछ । अबको युद्ध स्याटेलाइटबाट हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको चीनलाई अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पारित गराएर अमेरिकी सेना आउँछन् भन्ने कुराको कुनै टाउको दुखाइ छैन ।

राजनीतिक दल आफ्नो भोट सुरक्षित गर्नका लागि पनि ‘मास बेस’ भएका छन् । जता भीड छ, त्यतै दलका नेताहरु समर्थन गर्ने कारणले पनि एमसीसीको पक्षमा दलको स्पष्ट धारणा बाहिर आएको छैन ।

प्रकाश दुलाल, सदस्य, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघ

नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्ष दलमा रहँदा पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेकाले यो पास हुन्छ । एमसीसी पास हुनेमा कुनै शंका छैन । कम्युनिष्ट पार्टी र दरबारिया पार्टीका कारण एमसीसीको नकारात्मक प्रचार भएको हो । सरकारले एमसीसीलाई जति धेरै लम्ब्याउँछ । त्यसले विरोधीहरुलाई स्थापित हुन मद्दत गर्छ । सरकारले पास वा फेल गर्ने निर्णय छिटो गरेको खण्डमा एमसीसीको विरोध गरेर राजनीतिमा स्थापित हुन चाहने व्यक्तिको राजनीति पनि सकिन्छ ।

एमसीसी लागु गर्दा के के फाइदा हुन्छ वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा विद्युत प्रधिकरण पनि बोल्नुपर्छ । एमसीसी लागू भए कतिले रोजगारी पाउँछन् । देशको अर्थतन्त्रमा कसरी टेवा पुग्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको खण्डमा पनि एमसीसीबारे प्रचार भएका नकारात्मक कुरा आफै हट्छन् ।

आफ्ना फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने दोहोरो चरित्र भएका राजनीतिज्ञका कारण पनि एमसीसी विवादमा आएको हो ।