काठमाडौँ- जनता प्रगतिशील पार्टीले संविधान संशोधनसहित १० बुँदे माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएको छ ।

सो पार्टीका संयोजक हृदयेश त्रिपाठीको नामबाट पठाइएको पत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिकभन्दा वाहिर गइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

देशको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउन संविधान संशोधनदेखि  स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसम्म जोड दिइएको छ ।

यस्तो छ १० बुँदे पत्र :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाज्यू

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपपिरषदको कार्यालय

सिंहदरवार, काठमाडौं ।

 सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

 नेपाली कांग्रेसको गरिमामय सभापति पदमा निर्वाचित हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । देशको विशिष्ट परिस्थितीमा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनु भएकोमा सफलताको कामना गर्दछु । जनता प्रगतिशील पार्टी नवगठित दल हो । अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल सावित गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रूचि रहने छैन् । तसर्थ अन्य दलहरू प्रति हाम्रो आत्मिय सम्मान छ र रहने छ ।

 देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्था क्रमशः जटिलता तर्फ उन्मुख छ । राज्यका तीनवटै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिकभन्दा वाहिर गइरहेको देखिन्छ । दलहरू बीच अस्वस्थ र अभद्र प्रतिस्पर्धा बढदो छ । संविधान प्रतिको स्वामित्व क्रमशः घटदो छ । राज्यका अंगहरू बीचको सीमा उलंघनले संविधान घाइते भइरहेको छ । यो नितान्त अशुभ सङ्केत   हो ।

 तसर्थ संविधानलाई चलायमान बनाउन तथा लिकभन्दा बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन, राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन् । मुद्दा र बुदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

वर्तमान परिदृश्यमा निम्नलिखित बूदाहरू दलहरू बीच सहमतिको न्युनतम साझा विषयको रूपमा एजेण्डा बन्नेमा जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको विश्वास रहेको छ ।

 १) संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बूदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस कार्यले एकतिर संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका वाधा/अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयां आशावादको मनोविज्ञान संचारित हुनेछ ।

२) स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिश २ नं. प्रदेशमा मात्रै कार्यान्यवयन भयो । १ नं., लुम्विनी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको कारणले कार्यान्यवयन भएको छैन् । तसर्थ उक्त आयोगको सिफारिश १ नं., लुम्विनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्यवयन गरियोस् ।

३) स्थानीय तहको लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा, महालेखा परिक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्मिलित समिति निर्माण आवश्यक छ ।

यस कार्यले स्थानीय तहमा देखिएका वेरूजू र आर्थिक अनुशासनहीनतालाई क्रमशः समाप्त गर्दै जनविश्वासमा वृद्धि गराउनेछ ।

४) मुख्य बालीको रूपमा रहेका धान, गहुँ, उखू, स्याउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, दुग्ध लगायतको उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनु आवश्यक छ । उखू खरीदको न्युनतम समर्थन मूल्य अविलम्ब निर्धारण गर्न तथा कृषी मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

५) मुलुकको अर्थतन्त्र, वैकिंङ्ग क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता छ ।

६)  संसदमा विचाराधीन र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट अल्पमतबाट पारित भनिएको ‘निजामती सेवा विधेयक’को सन्दर्भमा सहमति आवश्यक छ । समितिद्वारा ५/६ सदस्यले पठाएको प्रतिवेदन यदि मान्य भयो भने निजामति सेवा क्षतविक्षत हुनेछ ।

७) जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सकेका छैनन् । केही कानूनी ब्यवस्थाको निर्माणको प्रयास तार्किक निष्कर्षको प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन् । फलतः ती व्यक्तिहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । साथै सम्विधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने कानूनको आभावले यो पनि कार्यान्यवयन हुन सकेको छैन् । यस विषयको समाधान अविलम्ब हुनु आवश्यक छ ।

८) कैलालीबाट अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य माननीय रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना हो । घटनास्थलमा उपस्थितनै न रहेका व्यक्ति जेल जीवन भोग्नु दुःखद मात्रै होइन् कि न्यायिक अपचलन पनि हो ।

९) दलहरू बीच परराष्ट्र सम्बन्धमाः एमसीसीलगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियतामा प्रश्न चिह्न उठेको वर्तमान अवस्थामा मूलभूत विषयमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रियताको संकिर्ण अड्डी होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली स्वाभिमानको रक्षा प्राथमिकता हो ।

१०) कोभिड–१९महामारी तथा यसबाट परेको तथा पर्नसक्ने समग्र प्रभावको विषयमा पारदर्शी बहसको आवश्यकता छ ।

 यी तथा अन्य विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गराउन जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको सक्रिय सहयोग रहने विनम्रतापुर्वक निवेदन गर्दछु । सधन्यवाद ।

(हृदयेश त्रिपाठी)

प्रतिनिधि सभा सदस्य

तथा संयोजक

जनता प्रगतिशील पार्टी