अर्थमन्त्रीले आउँदो वर्षको लागि करिब १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटलाई सर्सर्ती हेर्दा यो विगतका बजेट जस्तै परम्परा धान्ने भन्दा बढि केही देखिदैन । दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले आम जनतामा चरम उत्साह जगाउन सक्नु पर्नेमा यसले निराशा नै दिएको छ । यो बजेट गत बर्षको बजेट जस्तो कार्यान्वयनमा असफल भयो भने अर्को वर्ष अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउन निकै समस्या पर्ने छ । यस अर्थमा बजेट मार्फत अर्थमन्त्रीले देशको कायापलट गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत छवि पनि उजिल्याउने अवसर गुमाउनेछन् ।

बढ्दो चालु खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च

यस वर्षको बजेटमा चालु खर्च करिब ९ खर्ब ५७ अर्बको रहेको छ जुन गत वर्षको संसोधित अनुमान भन्दा करिब २२ प्रतिशत बढि हो । चालु खर्चको तुलनामा राजस्वको आकार जम्मा २४ अर्ब मात्र बढि छ । अर्थात संकलन हुने संपूर्ण राजस्व चालुखर्च लाई धान्नको लागि प्रयोग हुने छ । यसले गर्दा पुँजीगत खर्चको लागि हामी पूर्ण रुपमा वैदेशिक अनुदान र ऋणमा (वैदेशिक र आन्तरिक) भर पर्नु परेको छ ।

यस वर्षको वैदेशिक अनुदान र ऋणको अवस्था हेर्दा आगामी वर्ष पनि हामीले अनुमान गरे जती अनुदान र ऋण प्राप्त हुने देखिदैन । एक त अहिले नै पुँजीगत खर्च कूल खर्चको जम्मा २६.६ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि हाम्रो खर्च गर्ने कमजोर क्षमता र श्रोतको अनिस्चितताले गर्दा आगामी वर्ष निकै न्यून पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आर्थिक बृद्धिमा पर्ने निश्चित छ ।

अनिश्चितआर्थिक बृद्धि

बजेटले आगामी बर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । गत वर्षको लक्ष्य ८ प्रतिशत थियो जसको संसोधित अनुमान ६.८१ प्रतिशत गरिएको छ । स्थिर राजनिती, व्यबधान बिनाको बिजुली, लगभग सून्य बन्द हडताल जस्ता कुरा हुँदा पनि हामीले गत वर्ष ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौ भने यस वर्ष हामीले ८.५ प्रतिशतको बृद्धि हासिल गर्ने आधार बजेटले दिन सकेको छैन ।

जम्मा ४ खर्बको पुँजीगत खर्चले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन । एउटा तर्क, संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएता पनि स्थानीय सरकारले गर्ने लगानीले गर्दा बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ, भन्ने हुन सक्छ । तर स्थानीय सरकारको योजना छनौट, निर्माण र खर्च गर्ने प्रबृत्ति हेर्दा उनिहरुको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नै विकास भएको देखिदैन । यो संदर्भमा आऊँदो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको नै देखिन्छ तर दुर्भाग्यवस पुँजीगत खर्च निकै कम छ ।

यो बजेटको राम्रो पक्ष भनेको धेरै ठाऊँमा सूचना प्रविधिको कुरा गर्नु हो । बायोमेट्रिक परिचय पत्र, विद्युतीय कारोबार जस्ता कुराले पारदर्शिता र दक्षता बढाऊँछ

आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्तीको अर्को उपाय निजी क्षेत्रको लगानी हुन सक्छ । तर लगानी सम्मेलन पस्चात के स्पष्ट भएको छ भने नेपालको वातावरण अझै पनि लगानी मैत्री भएको छैन । पूर्वाधारको कमी, अदक्ष कर्मचारीतन्त्र, कानुनी झंझट तथा शान्ती सुरक्षाको अभाव जस्ता कुराले गर्दा अर्को वर्ष ८.५ प्रतिशतको बृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने गरि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउला भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिदैन ।

राजस्व संकलन

यो वर्षको बजेट राजस्व संकलनको लक्ष्यमा भने ईमान्दार देखिएको छ । गत वर्षको राजस्वको प्रारम्भिक अनुमान (बजेट प्रस्तुत गर्दा पेश गरिएको अनुमान) र अहिलेको संसोधित अनुमानमा लगभग ९० अर्बको फरक परेको संदर्भमा अहिलेको राजस्व अनुमान निकै तल झारिएको छ । अहिलेको ९८१ अर्बको राजस्व लक्ष्य पुरा गर्न सकिने देखिन्छ ।

वितरणमुखी बजेट

यो बजेट वितरणमुखी देखिएको छ । संसार भरि नै वामपंथी सरकारलाई वितरणमुखी बजेट बनाउने आरोप लाग्ने गरेकोमा यो सरकारले पनि वितरणलाई वढि ध्यान दिएको छ । बृद्ध भत्ता बृद्धि, कर्मचारीको तलब बृद्धि र सांसदहरुलाई दिइने ६ करोड सिधै उपभोगमा खर्च हुने देखिन्छ । यस बाहेक धेरै साना साना योजनामा रकम छरिएका छन् । यसले पनि प्रशासनिक खर्च मार्फत उपभोग बढाउने देखिन्छ ।

बृद्ध भत्ता आफैमा नराम्रो होइन तर कतिपय बृद्ध व्यक्तिहरुलाई ३ हजार रुपैयाँ नै आवश्यक नपर्न सक्छ । अतः बृद्ध भत्ता अझ बैज्ञानिक बनाई ठूलो रकम बचत गर्न सकिन्थ्यो । यद्यपी सांसदहरुलाई दिइने ६ करोडको खर्च गर्ने निस्चित तरिका हुने छ भनिएको छ तर विगतको अनुभव हेर्दा त्यो रकम कार्यकर्ता खुशी पार्नमा नै खर्च हुने देखिन्छ । यसले मुद्रस्फिती बढाउने छ ।

रोजगारीको असम्भव लक्ष

बजेटले पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । तर यो पाँच लाख रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ निस्चित छैन । कम पुँजीगत खर्च र अनिस्चित निजी क्षेत्रको लगानीले गर्दा यत्रो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने देखिदैन । अर्को तर्फ रोजगारीको परिभाषाले पनि रोजगारीको संख्यालाई असर गर्दछ । यदि हप्ताको १ घण्टा काम गर्ने मानिसलाई रोजगार मान्ने हो भने पनि रोजगार कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमले पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने देखिदैन ।

सुशासन र सेवा प्रवाह प्रति कमजोर सम्बोधन

बजेटले सुशासनको बारेमा केहि कुरा गरे पनि स्पष्ट रुपमा के गर्ने भन्ने बारेमा मौन छ । जनतामा सरकारको उपस्थिती सुशासन र सेवा प्रवाह मार्फत महशुस हुन्छ । तर देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कर्मचारीहरुमा ढिला सुस्ती गर्ने प्रवृत्ति, पारदर्शिता तथा जिम्मेवारीको अभाव जस्ता कुराहरु निर्मुल गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन । जब सम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा सुशासनको सुनिस्चितता हुँदैन तब सम्म समृद्धिको लक्ष प्राप्त हुँदैन ।

अमुर्त कुराहरुको बाढी

बजेटमा मनग्यै अमुर्त कुराहरु रहेका छन् । उदाहरणको लागि बजेटले युवाहरुको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवद्र्धनका लागि नियमित रुपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ भनेको छ ।

तर के गतिविधि, कसले, कहाँ, कति जस्ता कुरा भने उल्लेख गरेको छैन । यस्ता कुराहरु बजेटमा उल्लेख भएता पनि कार्यान्वयन हुने संभावना भने कम हुन्छ । कार्यान्वयन नहुने अमुर्त कुराहरुको बजेटमा बाढी नै छ । यस्तै बजेटले रेल र पानी जहाजको कुरा गरेको छ । रेल र पानी जहाज आउनु त राम्रो होला तर हाम्रो श्रोतको अवस्था हेर्दा ति कुरा प्राथमिकता पक्कै पनि होइनन् ।

बजेटका राम्रा पक्ष

यो बजेटका केहि राम्रा पक्ष पनि छन् । सबै भन्दा राम्रो पक्ष भनेको यो बजेटले धेरै ठाऊँमा सूचना प्रविधिको कुरा गर्नु हो । बायोमेट्रिक परिचय पत्र, विद्युतीय कारोबार जस्ता कुराले पारदर्शिता र दक्षता बढाऊँछ । यस्तै कृषिमा अनुदान, खेतको चक्लाबन्दी तथा सम्पूर्ण जग्गा जमिनको अभिलेख कम्प्यूटरमा राख्ने जस्ता कुरा राम्रा काम हुन् । यस्ता अरु राम्रा काम पनि बजेटमा परेका छन् ।

अन्तमा, बजेटलाई सर्सर्ती पढ्दा यो बजेट वितरणमुखी बजेट भएको स्पष्ट हुन्छ । तर आवश्यक्ता बृद्धिलाई पनि समेट्ने बजेट थियो । यो दिशामा बजेट र अर्थमन्त्री चुकेका छन् । यसबाहेक बजेटमा भएका कतिपय कार्यक्रम रातो किताबमा नपरेका पनि हुन सक्छन् । यो बिगतको अनुभवले भन्दछ । अतः बजेटको अझ विस्तृत विश्लेषण रातो किताब पढे पछि मात्र गर्न सकिन्छ ।