काठमाडौं– सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा बिग मर्जर प्रोत्साहन गर्नेका लागि अवसर दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र सहकारीलाई मर्जरमा जान्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

यी संस्थालाई संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र सहकारी धेरै भएकै कारण नियमन गर्ने सरकारलाई समस्या भइरहेको भन्दै मर्जर गरेर व्यवस्थापन गर्ने लागिएको हो । सरकारले मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थालाई दिँदै आएको कर छुटलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ मा तोकिएबमोजिम मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थालाई दिँदै आएको कर छुट एक वर्षका लागि थप गर्ने भएको छ । यो व्यवस्था बिमा कम्पनीको हकमा समेत लागू हुने भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छ । कृषि र लघु उद्यम सेवामा बिमा सेवा सहज गर्न घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले पुनर्बिमा नीति परिवर्तन गरी पुनर्बिमा व्यवसायलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । विदेशी संस्थाहरूलाई नेपालमा पुनर्बिमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने लागि बाटो खुल्ला गरिएको छ ।

नेपालमा बिमाको पहुँच विस्तार गर्न बिमा सेवाप्रदायक निकायहरूको संस्थागत र प्रणालीगत सुधार गदै लैजाने जनाइएको छ ।