बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशसभाले शुक्रबार आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै छ । कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष भर्चुअलरूपमा स्थापना दिवस मनाउने निणएय भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेशसभाले प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका’विषयक निवन्ध प्रतियोगिता आयोजन गर्ने भएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार १५ हजार, दोस्रो १० हजार, तेस्रो आठ हजार र सान्त्वना पाँच हजार रूपैयाँ राशिको पुरस्कार र प्रमाणपत्र रहेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले यसअघि नै निवन्ध इमेलमा पठाउन आग्रह गर्दै प्रदेशका सबै स्थानीय तह र शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । निवन्ध एक हजार शब्दको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विद्यालयबाट एक छात्र र एक छात्राको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिन अव आठ महिना मात्र बाँकी रहँदा लुम्बिनी प्रदेशसभाले ६७ विधेयक पारित गरेको छ । ती मध्ये अधिकांश विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा पारित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएका छन् ।

दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । गठबन्धन सरकार निर्माणपछि लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध छ । राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले ‘बिजनेश’ पाउन सकेको छैन ।

तर लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने विषय गलत भएको दावी गरे । “प्रदेशसभाले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको छ”–उनले भने ।

अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति आठ महिनादेखि निष्क्रिय छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेका कारण त्यसको प्रभाव विषयगत समितिमा देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका छ विषयगत समितिमध्ये चार समिति निष्क्रिय भएका छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् ।

यस्तै‚अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन् । अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ ।