सरकारी ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड पुग्यो « Khabarhub

सरकारी ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड पुग्यो



काठमाडौं–पुस मसान्तसम्ममा कुल सरकारी ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । यस रकममध्ये बाह्य ऋण ९ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड र आन्तरिक ऋण ७ खर्ब ७९ अर्ब ९४ करोड रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को छ महिनामा नेपाल सरकारको कुल कर्जा शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशी ऋण भने ०.०३ प्रतिशतले घटेको छ ।

विदेशी ऋण अमेरिकी डलर उतावचढाव भएका कारणले घटेको हो । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण भने ०.७८ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा ६ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि भएको छ भने बाह्य ऋणको स्थिति २४ करोड ८३ लाख ९० हजारले घटेको छ ।

विनिमय दरमा भएको उतारचढावले चालु त्रैमासिकमा १६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको विनिमय लाभ भएको छ जसले गर्दा बक्यौता कर्जाको स्थितिमा कमी आएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्ममा कुल ऋणसँग जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) अनुपात ४०.५३ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणसँग जीडीपी अनुपात १८.२८ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणसँग जीडीपी अनुपात २२.२४ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासमा कुल कर्जा प्राप्ति २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ जसमा २३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बाह्य स्रोतबाट र ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त भएको छ ।

वैदेशिक ऋणमध्ये ८७.३७ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बहुपक्षीय स्रोतबाट र बाँकी १२.६३ प्रतिशत अर्थात् २.९२ प्रतिशत द्विपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त भएको छ । यो त्रैमासमा कुल आन्तरिक ऋण ६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिलको नयाँ निष्कासनबाट प्राप्त भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार  १२ : ५९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा