सरकारले सार्वजनिक गरेको पाचौं राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएका छन् । नेपालमा एचआईभी निर्मुल पार्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना २०२१–२०२६ राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सार्वजनिक गर्दा शतप्रशित कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा अन्यौल्छ । यद्यपी, सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट एचआईभी निर्मुल पार्नका लागि रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ । सन् २०३० सम्ममा एचआइभी अन्त्य गर्ने रणनीति, लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौति र नेपालको समाजको प्रवृत्तिले ल्याउन सक्ने समस्याका विषयमा खबरहबका लागि विना न्याैपानेले राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा.सुधा देवकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एचआइभी नियन्त्रण गर्ने रणनीति सार्वजानिक हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न कतिको चुनौति छ ?

हामीले प्रत्येक पाँच वर्षमा रणनिति बनाउँछौ । यो रणनीतिमा हामीले गर्न सक्ने कुराहरुलाई नै समावेश गरेका छौं । यसको लागि १०० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने उद्धेश्य राखेपनि ९५ प्रतिशतसम्म पुग्ने छौं भन्ने विश्वास छ । दिगो विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी गोलमा नै यो रणनीति सफल पार्ने भनेर सरकारले नै घोषणा गरेको छ । हामी यसलाई कसरी अघि बढाउने भनेर पेस गरेका छाँै । चुनौती धेरै छन, हामी अबको पाँच वर्षमा हामीले अन्त्य गर्न नसकेपनि ९५ प्रतिशतसम्म एचआइभी भाइरसलाई न्युनिकरण गर्ने सोचमा छाँै ।

तपाईंले भनेको ९५ भनेको के हो?

एचआईभीमा काम गर्नको लागि ९५ ९५ ९५ भन्ने ३ वटा पिल्लर छन् । एचआइभीको लागी काम गर्ने, पहिलो ९५ भनेको एचआइभी भएर पनि लुकेर बसेको छन् । उनीहरुलाई उपचारको पुहँचमा बाहिर ल्याउनु, उनीहरुलाई एचआईभी भएको भनेर थाहा पाउनु सक्नु पहिलो ९५ र निश्चित नम्बरको ९५ प्रतिशतमा पुगेर उनीहरुलाइ उपचारमा ल्याउने दोस्रो ९५ हो । यसरी उपचारमा आएकालाई सय मान्दा त्यसमा आवद्धबाट ९५ लाई उपचारमा आवद्ध गराउने र तेस्रो ९५ भनेकोे दोस्रो ९५ मा आएकालाइ सय मानेर उनीहरुको स्वस्थ जीवन जिउनको लागि प्रेरित गर्ने हो । त्यसको लागि औषधि खान प्रेरित गर्नु हाम्रो तेस्रो ९५ को उद्देश्य हो । चुनौति धेरै छन् । तर गर्न नसकिने होइन ।

अहिलेको तथ्याङक हेर्ने हो भने वर्षेनी दुई हजारभन्दा बढी नया संक्रमित थपिने गरेका छन ? यसरी बढ्ने हो भने एचआइभी नियन्त्रण ९५ सम्म कसरी पुगिन्छ ?

यो नयाँ केस हो वा पुरानो केस होे भनेर थाहा छैन । अहिले भनेको नयाँ कति पुरानो कति थाहा पाउन सक्ने अवस्था छैन । यसमा औषधि खाएर छोड्ने पनि छन् । नयाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ । नयाँ पुरानो दुवैलाई समेटेको तथ्याकं हो । नयाँ भन्नको लागी ६ महिना यताको केसहरु टेस्ट भएपछि थाहा हुन्छ । त्यो पछि मात्रै साँच्चै नयाँ कति छन् भनेर थाहा हुन्छ । कोही हराएका छन । कोही विदेश गएका छन् । ती केसहरु पनि पर्छन । त्यसैले यी सबै केस नयाँ नै हुन भनेर भन्न मिल्दैन । यो सबै नयाँ केस होइन । त्यसैले डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जेलमा रहेका धेरै जना कैदीमा एचआइभी देखिएको उदाहरण छन्, यसलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने ?
अहिले चुनौतीहरु धेरै छन् । ‘माइग्रेन पपुलेसन’ले धेरै गाह्रो बनाएको छ । अहिलेको सबै भन्दा ठुलो चुनौति क्रसबोर्डर भएको छ । एचआइभी टेस्ट गर्न सजिलो छैन । ओपन बोर्डर भएकाले पनि भारत जाने र आउने ठेगान हुदैन । जाँदा चेक गरेर गए पनि आउँदा चेक नगराई फर्किन मिल्ने भएकाले चुनौति बढेको छ । गएर आउनेलाई औषधि सेवनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सार्क राष्ट्रमा जाने व्यक्तिलाई क्रसबोर्डरमा पनि चेक गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं । त्यहाँबाट भारत अथवा अरु राष्ट्रमा जानेहरुलाई पनि औषधि नछुटोस् भनेर उनीहरुलाई हामीले निरन्तर औषधि दिनुपर्छ भनेर काम गरिराखेका छौँ । कैदीहरुमा पनि बाहिरबाट आउनेलाइ टेस्ट गराएर औषधि दिने गरेका छौँ । सेन्टर जेलमा अहिले पनि ४५ जनाले औषधि खाईरहनु भएको छ । साथै बर्षेनी हामीले टेस्ट पनि गरेका छौं । तर उहाँहरु त्यहा आएपछि सर्दैन भन्नुहुन्छ । हामीले परामर्श दिएर नजिक पर्ने ठाउँमा पनि औषधि उपलब्ध गराएका छौं । अहिले सार्क राष्ट्र हेर्ने संस्था र नेपाल सरकारलाई झक्झक्याई रहेका छौं ।

माथिल्लो निकायबाट रणनीति कार्यान्वयनका लागि कत्तिको प्रभावकारी सहयोग हुन्छ ?

हामी नै सरकारी निकाय भएकाले हामी भन्दा माथिल्लो निकायले सबै कुरा पोजेटिभ रुपमा हेरेको छ । हामी आफैले कार्य योजना बनाउँछौं । ग्लोबल फन्डलाई पठाउँछौं ग्लोबल फन्डबाट स्वीकृत भएर आउँनुपर्छ । सरकारबाट एचआईभी परीक्षण फ्री गरेका छौं । हेपाटाइटिसको पनि निःशुल्क भएको छ । परिक्षण गर्ने र औषधि दिने निःशुल्क नै गरेको छ । र, बाँकी रोकथामको काम हाम्रो एनजीओ सेक्टर सेभ द चिल्डेनले गर्छ । हामीले माग गरे अनुसार नै हामी भन्दा माथिल्लो निकायबाट सहयोग आउँछ ।

अहिलेकै अवस्थामा यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ त ?

हामीसँग अझै ८ वर्षको समय छ । अहिले सम्भव छैन भन्न मिल्दैन । हामीले एचआइभीमा फड्को मारेका छौ । हामीले धेरै प्रयास गरेका छौं । सरकारले औषधि फ्री गरेको छ । अहिले कहाँनेर हाम्रो ग्याप भयो भनेर खोतलेका छौं । त्यसमा हामीले अलिकति काम गर्दा पनि लय नजिक पुग्छौ । धेरै प्रयास अरु पनि भएका छन । सरकारले पनि औषधीहरु निःशुल्क दिएको छ । हाम्रो रणनीतिलाई अंगालेर अघि बढ्यो भने आशावादी हुन सक्छौँ ।

यो चुनौतिपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्ने अरु तयारी कसरी गर्नु भएको छ ?

पहिलेको अनुभवबाट उपलब्धी हासिल गर्दा गर्दै पनि हामीले चाहेको जस्तो प्रतिफल पाएको छैन । जो उपचारको पहँुचमा आउन सकेको छैन । उनीहरुलाई घरमा नै गएर पनि औषधि दिएका छौं । जो लागुऔषध प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि असर नपर्ने गरि काम गरिरहेका छौं । दीगो विकासको लागि पनि हामीले सहज भुमिका खोल्नु पर्ने देखिएको छ । जहाँ कमजोरी भएको छ । त्यहाँ टेस्ट गर्न सकिएको छैन, त्यहा गएर हरेक ३ महिनामा टेस्ट गराएर औषधी दिने गरेका छौँ । पछि गएर उनीहरुलाइ कुनै समस्या नहोस् भने विभिन्न सचेतना तथा समाजमा सहजकर्ताको लागि आवश्यक ज्ञान दिने गरेका छाैँ । एचआइभी लाग्दैमा आत्तिनु पर्दैन् यो पनि अरु रोग जस्तै हो बुझाउन आवश्यक छ । त्यो भयो भने संक्रमितले पनि आफ्नो जीवन सहज रुपमा चलाउन सक्नु हुनेछ । त्यसै अनुसार लागि परेका छौं ।