रुससँग नजिक नहुन चीनलाई बेलायती जासुसी निकायका प्रमुखको चेतावनी | Khabarhub Khabarhub

रुससँग नजिक नहुन चीनलाई बेलायती जासुसी निकायका प्रमुखको चेतावनी


१७ चैत्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बेलायती जासुसी निकायका प्रमुखले चीनलाई रुससँग धेरै नजिक नहुन चेतावनी दिएका छन् । बेलायती जासुसी निकाय जीसीएचक्यूका साइबर जासुसी एकाइका प्रमुख सर जेरेमी फ्लेमिङले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुससँग धेरै नजिक नहुन चीनलाई चेतावनी दिएका हुन् ।

बीबीसीका अनुसार हाल अष्ट्रेलियामा रहेका सर फ्लेमिङले क्यानबेरास्थित अष्ट्रेलियन राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा दुर्लभ सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै रुससँगको गठबन्धनले चीनको दीर्घकालीन हित नहुने बताएका हुन् ।

उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सल्लाहकारहरूले गुमराहमा पारेको समेत बताए । पुटिनले युक्रेनको अवस्थालाई हल्का रुपमा लिएको समेत उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई ‘जानाजान र गैर कानूनी रुपमा बेवास्ता गर्ने’ रुसी सत्तासँग नजिकको गठबन्धनले विश्वमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने चीनको दीर्घकालीन चाहना पूरा नहुने उनले बताए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनबीच ‘सौहार्दपूर्ण वातावरणमा’ गत साता कुराकानी भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै बेलायती जासुसी निकायका प्रमुखको यस्तो भनाइ आएको हो ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७८, बिहीबार  १ : ०४ बजे

सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल–सारा ऐतिहासिक भ्रमणका लागि अमेरिकामा

बैङ्कक– सिरियाका राष्ट्रपति अहमद अल–सारा शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको ऐतिहासिक आधिकारिक

मेलम्ची संघर्ष समिति गुनासो : काठमाडौंबासीले खानेपानी पाउँदा हामीले केही पाएनौँ, मुहानको ताला खोल्दैनौँ

सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बु- मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले माग पूरा नभएकाले

एनपीएल सिजन २ को ‘ड्रिभन बाइ’ पार्टनरको रूपमा जोडियो ओमोडा एन्ड जेइको !

काठमाडौं– ओमोडा एन्ड जेइकोले नेपालकै प्रतिष्ठित क्रिकेट लिग ‘नेपाल प्रिमियर लिग

सुपर टाइफुन ‘फङ–वोङ’को प्रहारअघि नै फिलिपिन्समा करिब १० लाख नागरिक विस्थापित

मनिला– यस वर्ष फिलिपिन्सलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी

अन्नपूर्णका किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान

म्याग्दी– जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पशुपालक कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने