भाषणमा मात्र सीमित 'राष्ट्रिय चलचित्र नीति' | Khabarhub Khabarhub

भाषणमा मात्र सीमित ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’


५ बैशाख २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चलचित्र विकास बोर्डले आइतबार राष्ट्रपति भवनमा ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार, विशेष चलचित्र तथा दीर्घ साधना सम्मान’ सम्पन्न गर्यो ।

समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथि थिइन् भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विशेष अतिथि थिए ।

मन्तव्यका क्रममा मन्त्री कार्कीले फिल्म मनोरञ्जनको साधनका साथै समाज रूपान्तरणको साधनसमेत भएकाले यसको विकासका लागि मन्त्रालय हर सम्भव सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।

फिल्म क्षेत्रलाई अझ बढी मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र छलफलबाट ठोस नीति निर्माणमा मन्त्रालय लागिरहेकोमा समेत उनले जोड दिए ।

यद्यपि २०७१ सालमै ड्राफ्ट भएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति अझैँ कार्यन्वयन हुन् सकेको छैन ।

यसअघिका सञ्चार मन्त्री झैँ कार्कीले पनि चलचित्र नीतिलाई बोलिमै सिमित राखेका छन् । उनले राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको विषयमा छलफलसमेत गरेको जानकारी प्राप्त छैन ।

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको लामो समय भएता पनि कुनै चासो नलिएका मन्त्री कार्कीले सार्वजनिक समारोहमा भने यसबारे चिन्ता देखाए ।

‘मन्त्रीज्यूले यस विषयमा समय नै दिनु भएको छैन । उहाँकै व्यस्तताको कारण नै राष्ट्रिय चलचित्र नीतिसँगै अन्य काम कारबाहीमा समेत असर गरिरहेको छ’ बोर्डका एक सदस्यले भने ।

पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममाथि हल संचालकले ज्यादती गरिरहेको आवाज उठिरहँदासमेत राष्ट्रिय चलचित्र नीतिलाई संवादमा नल्याउने मन्त्री कार्कीले यस विषयमा स्थानीय निर्वाचन अगाडि छलफल गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा चासो देखाउनेमन्त्री कार्कीले सम्बन्ध निकाय र विकास बोर्डसँग यस विषयमा संवाद बढाए छिटै ‘राष्ट्रिय चलोचित्र नीति’ पारित हुन्थ्यो कि !

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७९, सोमबार  ३ : ४० बजे

यस्तो देखियो तरुण दलको मोटरसाइकल र्‍याली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय तदर्थ समिति विघटनको माग गर्दै

नेपाली टोलीलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छु : प्रशिक्षक प्याट्रिक डे वाइल्ड

काठमाडौं– राष्ट्रिय महिला टोलीका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षकमा प्याट्रिक डे वाइल्डले

गण्डकीमा प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिले प्रतिवेदन बुझायो

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा

गण्डकीको सामाजिक समितिमा माओवादीकी दमयन्ती निर्वाचित

पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा नेकपा

मौसमी जटिलताका कारण पाकिस्तानका विद्यालय बन्द

पाकिस्तान– जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चरम मौसमी जटिलताका कारण विद्यालय