असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने जिम्मा बेलायती आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई | Khabarhub Khabarhub

असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने जिम्मा बेलायती आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई


७ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बेलायतको एउटा अदालतले गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेर सनसनी मच्चाएको विकिलिक्स वेबसाइटका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने विषयको मुद्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयतर्फ पठाएको छ ।

राजधानी लण्डनमा रहेको अदालतले असान्जको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै थप प्रक्रियागत कार्य पूरा गर्नका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रिती पटेलसमक्ष पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

यससँगै अब पटेलले आदेशमा हस्ताक्षर गरेको खण्डमा असान्जको अमेरिका सुपुर्दगीका लागि बाटो खुल्ने रोयटर्सले जनाएको छ । यद्यपि पटेलको निर्णयउपर असान्जले कानूनी पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ ।

यसअघि गत मार्च महिनामा अदालतले अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने मुद्दामा उनको पुनरावेदन लिन अस्वीकार गरेको थियो ।

असान्जमाथि अमेरिकामा १८ आपराधिक अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । सबै अभियोमा दोषि ठहर भएको खण्डमा उनलाई १ सय ७५ वर्षको जेल सजाय हुने बताइएको छ । यद्यपि उनले आफूमाथि लागेका सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

७ वर्षसम्म लण्डनस्थित ल्याटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडोरको दूतावासमा शरण लिएका असान्ज सन् २०१९ यता दक्षिण पूर्वी लण्डनको जेलमा छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  ५ : ४० बजे

कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका खोजतलास केन्द्र सञ्चालन

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र सञ्चालनमा

सगरमाथालाई नजिकैबाट नियाल्न गौरीटाप

गौरीटाप (सोलुखुम्बु)– बिहानको चिसो सिरसिर हावामा कालोचियाको चुस्की लिँदै गौरीटापमा

राष्ट्र बैंकको गभर्नर ‘काङ्ग्रेसले पाउन’ मिल्छ ?

काठमाडौं – केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा दलीय रस्साकस्सी चलिरहँदा नेपाली

जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि कुँवर र बुढालाई

जुम्ला– जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि दलबहादुर कुँवरले जितेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छौंः मुख्यमन्त्री पाण्डे

ढोरपाटन– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय सरकारको