असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने जिम्मा बेलायती आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई « Khabarhub

असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने जिम्मा बेलायती आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई


७ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बेलायतको एउटा अदालतले गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेर सनसनी मच्चाएको विकिलिक्स वेबसाइटका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने विषयको मुद्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयतर्फ पठाएको छ ।

राजधानी लण्डनमा रहेको अदालतले असान्जको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै थप प्रक्रियागत कार्य पूरा गर्नका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रिती पटेलसमक्ष पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

यससँगै अब पटेलले आदेशमा हस्ताक्षर गरेको खण्डमा असान्जको अमेरिका सुपुर्दगीका लागि बाटो खुल्ने रोयटर्सले जनाएको छ । यद्यपि पटेलको निर्णयउपर असान्जले कानूनी पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ ।

यसअघि गत मार्च महिनामा अदालतले अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने मुद्दामा उनको पुनरावेदन लिन अस्वीकार गरेको थियो ।

असान्जमाथि अमेरिकामा १८ आपराधिक अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । सबै अभियोमा दोषि ठहर भएको खण्डमा उनलाई १ सय ७५ वर्षको जेल सजाय हुने बताइएको छ । यद्यपि उनले आफूमाथि लागेका सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

७ वर्षसम्म लण्डनस्थित ल्याटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडोरको दूतावासमा शरण लिएका असान्ज सन् २०१९ यता दक्षिण पूर्वी लण्डनको जेलमा छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  ५ : ४० बजे

दाङ-१ मा रास्वपाका देवराज पाठक विजयी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री चौधरी पराजित

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दाङ–१ मा राष्ट्रिय

लेबनान आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै

अबुधाबी – लेबनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पछिल्ला केही दिनका

ऋषि धमलाले भने : परिणाम जे भए पनि रौतहटका जनतासँगको सम्बन्ध समाप्त हुने छैन

काठमाडौं – आम जनता पाटीका नेता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट

मध्यपूर्व तनाव चर्कियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इरानमाथि आक्रमणको चेतावनी

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानमाथि ‘धेरै कडा’

सरकारको जिम्मेवारी शीघ्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसारको सरकार