आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको घोषणा  | Khabarhub Khabarhub

आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको घोषणा 

पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन


१५ जेठ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि नौ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

आइतबार बजेट भाषणका क्रममा उनले नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणमा आकर्षण गर्ने गरी अभियान चलाइने, विविध जनजातिका मुख्य थलोलाई विशेष पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिने बताए ।

यस्तै निजी क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगमा आकर्षण गराउन विविध कार्यक्रम ल्याउने, साहसिक पर्यटनका लागि हिमाली भेगमा हिलस्टेन निर्माणका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकलाई सहज होस् भनेर पदमार्ग निर्माण र पदमार्ग क्षेत्रमा सञ्चारको सुविधा मिलाइने बताए ।

कोभिड महामारीबाट प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई एक वर्षको नवीकरण शुल्कमा छुट दिएको पनि उनले बताए । उनले ग्रेट हिमालयल ट्रेलको प्रवर्द्धन र विकासका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि बताए ।

साहसिक पर्यटनका लागि विश्व प्रसिद्ध सगरमाथा क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय स्थापना, हिमाली भेगमा सङ्ग्रहालय, काठमाडौँमा नेवा सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ढलको व्यवस्थामा पनि जोड दिएको उनले बताए ।न्युज कारखाना 

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७९, आइतबार  ५ : ०३ बजे

सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको छ

मध्यभोटेकोशी आयोजनाबाट एक महिनाभित्र १०२ मेगावाट बिजुली

काठमाडौं – चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२

अपाङ्गता भएकाहरूलाई घरमै नागरिकता

तेह्रथुम– जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरमै पुगेर

आशा लघुवित्तले १५ प्रतिशत बोनस दिने 

काठमाडौं– आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले शेयर धनीलाई  १५ प्रतिशत

वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएको व्यवस्था हटाउन माग

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन), विश्व वातावरण कानुन आयोगले