जनआस्था विनाको न्यायपालिका सफल हुँदैन : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की  « Khabarhub

जनआस्था विनाको न्यायपालिका सफल हुँदैन : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की 


१८ जेठ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला- सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जनताको आस्था मरेको न्यायपालिका असफल हुने बताएका छन् ।

जुम्लामा द्वन्द्वकालमा जलेर नष्ट भएका सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत र जिल्ला अदालत जुम्लाको दुई वटा भवनको उद्घाटनका क्रममा उनले उक्त धारणा राखेका हुन् । न्यायपालिका जनताको आस्थाको धरोहर भएको उनको भनाइ थियो । ‘देशमा संविधान पनि छ । कानुन पनि छ । केही न्यायपालिका परिवर्तनसमेत भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा जनपक्षीय न्याय थप सुदृढ गर्न सर्वोच्च अदालतले सुरु गरेको छ ।’

कार्कीले मुद्दाको दर्तादेखि फैसलासम्म मात्रै नभई त्यसबाट आउने सकारात्मक प्रतिफलबाट नागरिकले न्याय पाउनेमा जोड दिए । उनले सर्वोच्च अदालतमा अहिले धेरै मुद्दा हुने भएकाले गोला प्रथाबाट मुद्दा हेर्न सुरु गरिएको बताए । ‘अब स्वचालित मेसिनबाट मुद्दा हेर्न सुरु भएको छ । छिटो छरितो, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट न्यायसेवा दिन हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतले सजिलो बनाउन मुद्दाको वर्गीकरण गरेको बताए । सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत इजलास सुर्खेतका प्रमुख न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले अब संरचना बन्दैमा सबै थोक नपुग्ने बताए । उनले भौतिक संरचनासँगै दक्षजनशक्ति पनि आवश्यक रहेको  बताए ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०७९, बुधबार  ८ : २८ बजे

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तीनदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी

आफूमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै खगेन्द्रले भने : दोषी ठहरिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले आफूमाथि

उद्योगमन्त्री साहसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग नेपालका चीनका

उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने पाँच व्यवसायीलाई पाँच लाख १५ हजार जरिवाना

झापा – यहाँ उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने पाँच व्यवसायीलाई रु

दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण आयातमा नौ अर्बभन्दा बढी रकम

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा दूरसञ्चार सेवाको लागि आवश्यक