पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका मजदुरको अवस्था कस्तो छ ? | Khabarhub Khabarhub

पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका मजदुरको अवस्था कस्तो छ ?


१९ जेठ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म श्रम अध्ययनको विद्यार्थी हुँ । मैले सामाजिक संवादसँग सम्बन्धी रहेर निर्माण क्षेत्र अर्थात् कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा विगत ४ वर्षदेखि रिसर्च गरेकी छु ।

अरुण हाइड्रो पावर, तनहुँ हाइड्रो पावरमा सोसल डायलगको परिदृश्य कस्तो छ भन्ने विषयलाई लिएर स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट निकालेकी छु ।

त्यसलाई हेर्दा खेरी हामीले अनौपचारिक क्षेत्रको मजदुरहरूको विषय के छ ? के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा धेरै वटा सूचकहरु मैलै पहिल्याएकी छु ।

पहिलोमा ठुला कन्स्ट्रक्सन र साना कन्स्ट्रक्सनबीचको फरक पाइन्छ । ठुला कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा, सोसियल सेक्युरिटी, ओभरटाइम पेमेन्ट, इक्वेल–पे र रिम्युडेसनको कुराहरुमा अलि बढी काम गरिएको देखिन्छ ।

साना–साना कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ विभेद भएको देखिन्छ । त्यसमा चाहिँ ज्याला गर्ने महिला र पुरुषको तलबमा फरक हुन्छ । कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । जस्तो तपाई हाम्रो घर बनाउँदा पनि इट्टा बोक्ने महिला हुनुहुन्छ भने ढलान गर्ने पुरुष देख्छौँ । यसलाई हामीले लैङ्गिक विभेदको रुपमा हेर्न सक्छौँ ।

मैले गरेको अध्ययनहरुमा ग्रासरुट लेभलको घर बनाउने मजदूरदेखि लिएर ठुला कन्स्ट्रक्सन साइटका वर्करहरुमा देखिएको फरकलाई पहिलो त बराबरी तलब दिनुपर्ने हो । तर त्यो छैन ।

समान कामको समान ज्याला कन्सेप्ट आइराछ अहिले यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पोलिसी मेकिङमा पनि अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । जुन हाम्रो पोलिसीमा छ । तर कार्यान्वयनको लेभलमा चाहिँ त्यो पाउँदैनौँ । मेले गरेको अध्ययनमा फेला परेको तथ्य हो ।

अर्को ‘मार्टोनिनटी प्रोटेक्सन’को कुरा । निर्माण क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्रहरुको कुरा गर्दा प्रसुतीसँग सम्बन्धी सुरक्षाको कुराहरुमा पनि हामी अलिकता पछाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ । र, अर्को फोर्स लेबरको कुरा ।

अहिले आएर हामीले फोर्स लेवरलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिस्कसन भइराछ । फोर्स लेभल भनेको कुनै समयावधि भन्दा बढी मलाई काम गर्न मन छैन तर मेले जबरजस्ती काम गर्नु परेको छ । मेरो ओभरटाइम छैन भने पनि त्यसलाई पनि हामी फोर्स लेवरको रुपमा हेर्न सक्छौँ ।

त्यो हिसाबले गर्दा खेरी फोर्स लेवर चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र र त्यो पनि निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो । अर्को भनेको सोसल सेक्युरिटीको कुरा छ । यसको हकमा चाहिँ पोजेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ के भाछ भन्दा खेरी रेसेन्ट्ली मैले तनहुँ हाइड्रो पावरको रिसर्चमा हेर्दा अगाडी बोर्डमै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनलाई कामदारहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । मलाई यो पोजेटिभ इन्साइट होला सोसियल सेक्युरिटीको कुरामा ।

अर्को जेन्डर लेन्सबाट हेर्दा निर्माण क्षेत्रमा नेपालको रिसर्च हेर्दा खेरी ‘एजीवीटी आइक्यु’को रिसर्च चाहिँ छुटेको हो की भन्ने लाग्यो मलाई । हामीले त्यो लेन्सबाट अलि हेरि सक्या छैनौँ कि भन्ने लाग्यो । एउटा कुनै पनि ‘रिसर्च वेफरवार्ड’ चाहिँ एउटा त्यो रिसर्चलाई पनि अगाडी बढाउने हुनसक्छ कि जस्तो, एजीवीटी आइक्युको विषयमा अनौपचारिक क्षेत्रमा के छ ? भन्ने त्यो कुरा भयो ।

अर्को लेवर अडिटको कुरा छ । हाम्रो कानुनमा लेबर अडिटको कुरालाई लेखिएको छ । तर हामीसँग लेवर अडिट गर्ने मान्छे को–को छ । लाइसेन्स होल्डर कोही छ कि छैन त ? के प्रावधान छ त ? यो कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । र, अर्को डिसेन्ट वर्कको कुरा गर्दा सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट वर्क रुल नं. १ लाई पनि हेछौँ ।

अहिले आएर डिसेन्ट वर्कको कुरालाई पनि माथिकै कुराहरुले इन्डीकेटर गर्न सक्छ । ग्रासरुट लेबलमा हेर्दा खेरी मेरो रिसर्चको ठाँउहरुमा ट्वाइलेट कस्तो छ । ब्रेष्ट फिडिङ एरिया कस्तो छ ? महिलाहरुको बच्चा छ भने बच्चा हेरीदिने या ब्रेष्ट फिडिङ गर्ने टाइमहरु त ह्युमन राइट्सको तर्फबाट हामीले हेरिएको हुन्छ नि छ । त्यसलाई चाहिँ अलिकता कन्सट्रक्सन साइटहरुमा लागु गरिएको हुँदैन ।

हामीले हेर्दा खेरी कतिपय ठुला–ठुला कन्सट्रक्सन साइटहरुमा पनि महिलाको न्यून सहभागिता पाइयो । त्यो हिसाबले गर्दा खेरी मैले गरेको रिसर्चमा पनि ट्वाइलेट पनि महिला पुरुषका लागि छुट्टै थिएन ।

हामी सबै थिंक ट्यांकहरु छौँ । अहिले आएको न्यु फर्म र इमर्जिङ वर्क दुबै । जस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमै हेर्दा खेरी इकोनोमीको कन्सेप्टलाई हामी हेर्न सक्छौँ । प्ल्याटफर्म इकोनोमीको हामीसँग लिगल क्लियारिटीको आवश्यकता छ ।

किनकि अहिले हाम्रोमा पठाओ, इनड्राइभदेखी अन्य प्ल्याटफर्म इकोनोमीहरु जेनेरेट भइरहेको छ । अब त्यसलाई कसरी युनाइट गर्ने भन्ने हाम्रो लागि ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने लाग्छ । र पोलीसी लेभलमा पनि सरकार या स्टेकहोल्डरले, ट्रेड युनियन, इम्प्लोयर, वर्कर र अन्य स्टेक होल्डरहरुले पनि कसरी अगाडी बढ्ने भनेर सोसियल डायलगको पाटो हुन सक्छ ।

र, अर्को आएर हामीले अहिले टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट र डिजिटलाइजेसनको कुरा गरिराछौ नि त । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इमर्जेन्स भइराछ । हाम्रो वर्कको ट्रान्सफर्मेसन भइराछ ।

अहिले हामी रिसेन्ट्ली हेर्यौँ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा नै कामहरुलाई कसरी भेन्डरको रुपबाट डिजिटलाइज गर्ने भनेर कतिपय देशहरुको उदाहरण देखीराछौँ । हामीले पनि हाम्रो वर्करहरुलाई मुभिलाइज्ड गर्नलाई, मजदुरको अधिकार सुरक्षा गर्नको लागि, उनीहरुको हकअधिकारको लागि लड्नको लागि त्यसरी पनि हेर्नु पर्छ की ।

विश्व नै डिजिटलाइज भैसकेपछि हामी ट्रेडिस्नल नुसन्स भएर बस्दाखेरी हामीलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ की ? किनकि हामीले अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनलाई फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुसनको रुपबाट हेरिरहेका छौँ । सो हामी पनि त्यो बेसबाट जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

र पोलीसी मेकिङमा पनि यो कुरालाई अगाडी लगेर इम्प्लीमेन्टेसनको पाटोमा लाग्नुपर्छ । हामीले लोकल गभरमेन्टको रोलहरु कस्तो छ त ? वडामा इम्प्लोइड भएको कति छन् ? सेल्फ इम्प्लोइड कति छन् र अनइम्प्लोइड कति छन् ? रजिस्ट्रेसन नै छैन ।

अहिले अको सरकार फेडरल गभर्मेन्टले वडा–वडामा पनि त्यो गर्नु जरुरी हुन्छ । र, अनइम्प्लोइहरुलाई कसरी स्कील डेभलपमेन्ट दिने, त्यही ठाउँको मान्छेले आफ्नो ठाउँको विकास गर्छ भने अर्को ठाउँको मान्छेलाई किन लिएर आउने ? त्यो पनि एउटा लेन्स हुन सक्छ ।

सुशासनको कुरालाई पनि जोड्छु । सुशासनलाई बुझ्दा खेरी ८ वटा ‘एट्रव्युट्स’ विश्व बैंकले जुन डिफाइन गरेको छ । त्यसमा जस्टिसको कुरा छ । इक्वीटी, पार्टीसिपेसन, ट्रान्सपरेन्सी, अकाउन्टेबल नीति यी सबै कुरालाई यो लेवर मुभमेन्ट र लेवर राइट्सको रुपबाट जोड्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

अर्को ‘भ्लरेवरलिटी’ अनौपचारिक क्षेत्रमा मिनिमाइज गर्नको लागी सुशासन लेवर गभरनेन्सको एउटा स्टाविलिटी एकदम इम्र्पोटेन्ट हुन्छ । त्यसमा ग्रासरुटको गर्भमेन्ट मेकानिजम मात्रै नभएर एउटा स्टेक होल्डर, सिभिल सोसाइटी मिडियाहरुले पनि रोल प्ले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

यसैलाई हेर्दा खेरी मैले बेसिकल्ली सोसियल डाइलगलाई इम्र्पोटेन्ट दिनुपर्छ । सोसियल डाइलग भनेको अहिले द्विपक्षीय कलेक्ट बार्गेनिङ, त्रिपक्षीय भयो । ‘ट्राइपो–टाइप’ प्लस पनि छ ।

जस्तै कुनै–कुनै लोकालिटीमा सोसियल डाइलग भएको भने गाउँपालिका नगरपालिका सिभिल सोसाइटीहरुको इन्भल्वमेन्ट पाइरहेका छौँ । र वर्करको ‘वेल फेयर’को निम्ति कस्तो स्र्टाटेजी डेभलप गर्न सकिन्छ । त्यो पनि फरक लेन्सबाट ।

मैले सुरुमा गरेको नेपाली कन्सट्रक्सन ब्रिकलिन इन्ड्रष्टीज रिसर्च गर्दा पाएको नयाँ कुरा । देयर आर सो मेनी लुपल्स । बट एउटा पोजेटिभ कुरा । चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर खोलिएको थियो । आमाबाबु काम गर्न आउँदा उनिहरुको साना बच्चाहरुलाई चाहिँ त्या हेरविचार र पढाउने गरिएको थियो । त्यसमा ट्रेड युनियनको सहयोग थियो ।

त्यसमा लिगल सपोर्टको कुरा पनि थियो । नेगेटिभ पार्ट भनेको चाहिँ अकोपेसन सेफ्टी एन्ड हेल्थको कुरालाई अझै पनि हामीले नजरअन्दाज गरेको छौँ कि ? सेफ्टी मेकानिजमहरुलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होला । हामीसँग रिसर्च गर्ने थुप्रै ठाउँहरु छ । पोलीसी मेकिङमा गएर काम गर्ने थुप्रै ठाउँहरु छन् ।

https://www.facebook.com/watch/?v=428629342444610

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७९, बिहीबार  १ : ०२ बजे

सामाजिक सङ्घसंस्थाका कामकारबाही पारदर्शी बनाउनुपर्छ : मन्त्री सुडी

काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले समाजकल्याण

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण : को-कोसँग हुँदैछ उच्चस्तरीय भेटवार्ता ?

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा जारी महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन

भरतपुरको छ लेन सडक निर्माण अन्तिम चरणमा

चितवन– भरतपुर महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सहरी क्षेत्रको छ लेन

विभिन्न स्थानबाट लागूऔषधसहित १५ जना पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले अवैध लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जनालाई पक्राउ गरेको

फराकिलो बन्दै न्यूरोडको फुटपाथ (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- पटक पटकको विवादबीच काठमाडौंको न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम अन्तिम