स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सांसद सङ्ग्रौलाको माग | Khabarhub Khabarhub

स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सांसद सङ्ग्रौलाको माग


२९ जेठ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.डिला सङ्ग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गरेकी छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिले नेपालमा झन्डै २० निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेको उल्लेख गरिन् । ‘निजी बीमा कम्पनीले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन्, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाहँदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने र मुनाफा निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानुहुँदैन’, सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् ।

नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर अझै उच्च छ । निजी अस्पतालको उपचार आम नेपालीको पहुँचमा छैन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन ।

यस्तो अवस्थामा आगामी आव स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पुर्‍याउन सरकारसँग कस्तो योजना छ रु’ उनको प्रश्न छ । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न पनि सांसद सङ्ग्रौलाले माग गरिन् । मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा पाँच हजार रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवभित्र विपन्न, दलित र सीमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घर निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएपनि कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिलेसम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उनले यस्तो कार्ययोजनाविना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको बताइन् ।

‘व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालाई रोजगारी, वृद्ध वृद्धालाई टहलिन खुला उद्यान, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानीलगायत पर्छन् । काठमाडौँमा नै फोहर उठाउन महिनौँ लाग्यो । एउटा होलिस्टिक भिजन’ लिएर काम गर्न सहरी विकासमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु’, सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०७९, आइतबार  ८ : ०६ बजे

वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वनमा पोखरी

तनहुँ– डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा

सरकारलाई पनि व्यवस्था अनिश्चित छ भन्ने लागिसक्यो : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं– राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष

विपक्षी विचारलाई आतङ्कित पार्ने भन्दा गणतन्त्रप्रति आशा जगाउने काम गर्न सरकारलाई राजेन्द्र लिङ्देनको सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको

लोकतन्त्रको संरक्षण एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन जगतको दायित्व : राष्ट्रपति 

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता,

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादीको मोटरसाइकल र्‍याली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको