काठमाडौँ– सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन  गर्नुपरेको प्रष्टिकरण दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा समय लिएर बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मकस्थित निगमसामु देखिएको बताए । 

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु ५० अर्ब घाटा भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेशन लाई २२ अर्ब बक्यौता रहेको सदनलाई जानकारी दिए ।

सर्वसाधारणले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युत्को खपत बढाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने तथा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिइएको मन्त्री बडूको भनाइ छ । 

उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति तथा बुद्धिमतापूर्वक प्रयोगका लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोग गर्न उपभोक्तामा आग्रहसमेत गरे । ‘मूल्यवृद्धि बाध्यात्मक अवस्था हो । सरकार जनतालाई परेको पीरमर्काप्रति संवेदनशील छ’, उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि गर्नुपर्दा सरकारलाई पनि पीडाबोध भइरहेको छ ।’