काठमाडौँ– नेपाल सरकारले पालिकास्तरसम्मै खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छतासम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्ट हुनेगरी सूचना प्रणाली विकास गरेको छ । उक्त प्रणालीमा मुलुकका ८८ पालिका आबद्ध भइसकेका र अन्य पालिका पनि आबद्ध हुनेक्रम जारी छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विषयगत शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा  खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

उनले त्यस प्रणालीमा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाका व्यवस्थापकीय र वित्तीय पक्षको भू–सूचनामा आधारित तथ्यांक प्रविष्ट हुने पनि बताए। ‘एक घर एक धारा’ अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री चौधरीले खानेपानीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सूचना प्रणाली निर्माण गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले पालिकास्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना (एमवास) तयार पार्नसक्ने गरी उक्त प्रणाली स्थापना भएको र त्यसमा विद्यालय स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक शौचालय, घरधुरी र पालिकास्तरीय खानेपानी तथा सफाइसम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्ट हुने जानकारी दिए ।    उक्त प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट भएपछि आवश्यकताअनुसार पालिकाले नयाँ योजना निर्माण र पुराना योजना सुधारका विषयमा प्राथमिकीकरण गर्न सकिने पनि मन्त्री चौधरीले बताए । उनका अनुसार ७५३ मध्ये यस प्रणालीबाट ८८ पालिकाको एमवास योजना तयार भइसकेका र ४१० पालिकाले यस प्रणालीमार्फत तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सबै पालिकालाई जोड्ने योजना रहेको छ ।

लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेको योजनाका लगत तयार पारी त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बजेट यकिन गर्ने काम खानेपानी विभागबाट भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । यसबाट देशभरिकै खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थाको चित्रण हुने र धारा नभएको घरधुरीको सङ्ख्या, संरचना र पानीको गुणस्तरको अवस्था यकिन हुन्छ । उक्त प्रणालीबाट खानेपानी तथा सरसफाइको दीर्घकालीन योजना तयार हुने र एक घर एक धाराको अवधारणा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउने  पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । 

तीन तहको तराइमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमालमा एक हजार जनसङ्ख्या भएको पालिकामा मात्रै योजना कार्यान्वयनको अधिकार सङ्घलाई हुने हुँदा कठिन प्रकृतिका योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा अलपत्र भएको उनको भनाइ थियो । यसका विषयमा विज्ञको रायअनुसार पुनरावलोकन गर्न लागिएको  पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारको अर्बौ लगानीमा तयार भएका खानेपानीका संरचना उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेको छ ।  

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले २०६४/६५ देखि सुरु भएका आयोजनामा एकैखालको बजेट विनियोजन भएको, न्यून रकम विनियोजनले आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिएको र धेरै स्थानमा योजना दोहोरो परेकाले  एक घर एक धारा अवधारणा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, सन् २०३० सम्म कसरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जस्ता जिज्ञासा राखेका थिए ।