अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा राजनीति जोडिएर आउँछ । हाम्रोमा राजनीतिक दर्शन एकातिर, राजनीतिको अभ्यास अर्कातिर भएको छ । देशको राजनीति र परराष्ट्र नीति देशको हितअनुकूल हुनुपर्ने, तर विश्वका शक्ति राष्ट्रका समूह कता छन् – हामी पनि ती ती समूहका बीचमा ‘यो र त्यो’ मा विभाजित हुन थाल्यौँ ।

देशको हित हेर्नु भन्दा पनि आफू कुन खेमाको हो – त्यसका अघिपछि कसरी बोल्ने र कसरी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराहरू आउन थाल्यो । आफ्नो प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको बाटो पहिचान गर्न नसक्नाले यस्ता विविध खालका धारा र मतहरू आएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्तमा पनि यसले असर गरेको छ ।

अनुदान लिन हामीले क्रमशः घटाउनुपर्छ । ठूलो आपत्‌विपत्‌ र महामारीविरुद्ध लड्नुपर्दा मात्र अनुदान लिनतर्फ लाग्नुपर्छ । सामाजिक विषयसँग जोडिएको कुरा छ भने पनि लिन सकिन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो कृषि र उद्योग लगायत सबै क्षेत्रमा असर देखिएको छ । उत्पादनदेखि भूगोलसम्म त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । हामीमाथि जोखिम बढ्दैछ । अरूको कारणले गर्दा जलवायुमा देखिएको परिवर्तनको सजाय हामीले भोग्नुपरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरणसँग जोडिएका कुराहरूमा सहयोग लिनुपर्छ । म त्यो सहयोगलाई अनुदान भन्नुहुँदैन भन्छु । क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ भन्छु, त्यो हाम्रो अधिकार हो । आजभन्दा १२ वर्ष अघि हामीले बनाएको नेपालको मोडेल बजेटमा पनि ती कुराहरू स्पष्ट लेखेका छौँ । राष्ट्रिय आर्थिक विकास अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले मेरो अगुवाइमा बनाएको मोडल बजेटमा त्यस बेलादेखि नै अनुदान होइन, क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छौँ । अनुदान लिनुपर्छ, तर मानवीय दृष्ट्रिकोणले गर्नुपर्ने कामको लागि निःस्वार्थ ढंगले मात्र ! नत्र, सामान्य अवस्थामा जति अनुदान लिन्छौँ – हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कहीँ न कहीँ धरौटी राख्छौँ । अनुदान धेरै लिनु भनेको आफू अल्छी बन्दै जानु पनि हो ।

गाउँमा घरमा कसैलाई सित्तैमा पैसा दिँदा त्यसले त्यो उडाएर सक्छ । तर, निश्चित सेवाशूल्कसहित केही ब्याजमा पैसा दिने हो भने उसले सही रूपमा प्रयोग गर्छ । त्यसैले हामीले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई), विश्व बैंक या एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जताबाट ऋण लिए पनि आफ्नो परियोजना क्षमता प्राथमिकता बढाउनुपर्‍यो । तर, नरम खालका ऋण लिएर नै देश बना‍औँ।

विकास संरचना बनाउने र उत्पादन बढाउने काममा प्रयोग गर्‍यौँ भने मात्रै देश उन्नति हुन्छ । त्यसै पनि विश्वमा अनुदान दिने क्रम घटिरहेको छ । अधिकांश परम्परागत दाताहरू आफैँले स्रोत समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसकारण अनुदान दिइहाले उनीहरूले आफ्ना अधिक स्वार्थ पूरा गर्न लगाउँछन् । जसले दिएको हो – उसले आफ्नो स्वार्थ हेरेको हुन्छ । उसले स्वार्थ राख्यो भनेर भन्नु पनि व्यर्थ हो । किनकी कसैले केही दिन्छ भने त्यसबापत कुनै न कुनै स्वार्थ राखेकै हुन्छ ।

विश्वभर नै अनुदान दिने क्रम घट्दो छ । त्यसकारण जसले दिएको हो – उसले आफ्नो स्वार्थ हेरेकै हुन्छ । हामी जति अनुदान लिन्छौँ –राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कहीँ न कहीँ धरौटी राख्छौँ । अनुदान धेरै लिनु आफू अल्छी बन्दै जानु पनि हो  

त्यसैले हामीले ऋण लिनैपर्ने ठाउँमा मात्रै लिने, सकेसम्म सहुलियत दरको ऋण लिने, लिएको ऋण प्रभावकारी ढंगले समयमै परियोजनाहरू सम्पन्न हुनेगरी खर्च गर्ने र त्यसबाट नतिजा प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । नत्र, ऋण र अनुदान भनेर धेरै बहस गर्न आवश्यक नै हुँदैन ।

अनुदान दिने सन्दर्भमा विश्वमा सन् १९८० देखि २०१० सम्म गरिबी न्यूनीकरणमा धेरै काम भयो । तर, पछिल्ला दिनमा क्रमशः विश्वमा हुने र नहुने बीचको खाडल बढ्दै गएको तथ्य तथ्यांकबाट देखिन्छ । जब असमानता बढ्दै गयो – हुने र नहुनेबीच खाडल बढ्दै गयो । हरेक देशमा कहीँ न कहीँ त्यसको प्रभाव देखिन थाल्यो र संसद्मा आवाज उठ्न थाल्यो । किन अनुदान धेरै लिने भन्ने हुँदै गयो । विश्व नाफामा जान थाल्यो । अनुदान दिएर नाफा त हुँदैन । अनुदानबाट अप्रत्यक्ष राष्ट्रिय फाइदा छ भने त देला ।

नेपालमा इन्डियाले रेल बनाइदिएको थियो । त्यो हामीलाई माया गरेर बनाएको हैन । यहाँबाट हाम्रो स्रोत लैजानुथियो , त्यसैले रेल बनाइदियो । त्यसकारण अनुदानमा सर्तहरू धेरै राख्ने कुरा भइराखेको छ । अहिलेहाल टेक्निकल सपोर्ट भनेरमात्र अनुदान आउँछ । किनकी त्यहाँ आफ्ना मान्छे राख्न पाइन्छ र आफ्नै ढंगले काम गर्न पाइन्छ । हामीले बजेटमा पनि ५३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान ल्याउँछौँ भनेर त राख्छौँ, तर पुग-नपुग पाँच अर्ब रुपैयाँमात्र प्राप्त हुन्छ । त्यत्ति रकममा पनि अनेक शर्तहरू मान्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ ।

अनुदानमा आएको परियोजनामा हामीले आफ्नो सार्वभौमिकता समर्पण गरिहाल्छौँ । दातालाई आफ्ना अधिकार दिइसकेको हुन्छौँ । कतिपय त्यसका सर्तहरू पूरा गर्न सक्दैनौँ  

हालै चीनसँग बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । हामीले कुन परियोजना सञ्चालन गर्न खोजिराखेका छौँ, त्यसबाट सामाजिक या आर्थिक लाभमात्रै प्राप्त गर्न खोजेको हो कि वित्तीय लाभ पनि प्राप्त गर्न खोजिएको हो, यी पक्ष हेर्नुपर्छ । जहाँ विशुद्ध सामाजिक लाभमात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ अनुदान लिऊँ । आर्थिक तथा सामाजिक दुवै लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था छ भने त्यो बेला अनुदान या ऋण जे पाइन्छ – त्यो लिएर काम अघि बढाऔँ ।

अहिले त अनुदान लिने कि ऋण भन्नेमा सत्तामै बसेका दलहरूबीच नै मतभिन्नता देखिन्छ । एक पक्षले ठीक छ भनिरहेको छ, अर्कोले बेठिक । सरकार र राजनीतिक दलले नै आफ्नो पोजिसन बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो गर्नु राम्रो होइन । त्यसकारण कुन परियोजना निर्माण गर्ने भोलिका दिनमा कुन परियोजनामा हामीले त्यो ऋण लिन खोजेका छौँ भन्ने सम्झौता गर्ने बेलामा स्पष्ट भन्न सक्नुपर्‍यो ।

हामीले बजेटमा जुन परियोजना राख्छौँ – त्यो कतिपय कार्यान्वयन नहुने खालका छन् । त्यस्तै आयोजनाका लागि अनुदान माग्ने काम भइरहेको छ । सम्झौता नै भएको छैन, त्यस्ता कुरा पनि राखिदिन्छौँ । सहायता लिने बेला कडा शर्तमा मान्न तयार हुने, कार्यान्वयनका बेला पालना नै गर्न नसक्ने अवस्था छ । हामीले जति वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्छौँ – अधिकतर हिस्सा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाटै लिन्छौँ । द्विपक्षीय अनुदान हो भने भारत, चीन, अमेरिका र जापानबाट प्राप्त गरिरहेका छौँ । अहिले चाहिँ अनुदानको अंश कम भइसकेको छ ।

विश्व बैंक समूहबाट पाउने ऋण इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडीए)बाट आउँछ । विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्न आइडीए खडा गरिएको भनिएको हो । अवधारणाअनुसार, विकसित र मध्यम आय भएका राष्ट्रले त्यहाँबाट ऋण लिन्छन् । त्यस्तो ऋण लगानी गरी प्राप्त रकम कोष बनाएर राखिन्छ । त्यही कोषको रकम अल्पविकसित विकासोन्मुख राष्ट्रमा प्रवाह गरिन्छ ।

नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित हैसियतबाट स्तरोन्नती हुन्दैछ । त्यसपछि वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने सहुलियत पनि हालको भन्दा कम हुन्छ । हामीले राखेको लक्ष्यअनुसार नै काम हुने हो भने सन् २०३० सम्म नेपाल मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्छ । त्यसपछि त हार्ड लोन नै लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण हार्डलोनमा जानुपर्ने अवस्था झेल्न तयार हुनका लागि त अहिले बीआरआइको सन्दर्भमा ऋण चाहिँ लिन्छौँ, तर सहुलियत ऋणमात्रै लिन्छौँ भनेर ठाउँ राख्दा हामीलाई विकल्प हुन्छ ।

हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता नीतिमै वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय बजेटमा, राष्ट्रिय चेन अफ कमान्ड पालना गर्ने भनिएको छ । अझ सकेसम्म बजेटरी सपोर्ट नै लिने भनेको छ । बजेटमै हाल्नेगरी ल्याउने र बजेट मार्फत नैसहयोग गर्ने भनिएको छ । पछिल्ला वर्ष बजेटरी सपोर्टको अङ्क केही प्रतिशत बढेको देखिन्छ  

खासगरी सन् १९९० पछि गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् नेपालमा धेरै काम भयो । कतिपय संस्थाले धेरै राम्रा काम गरे । तर, केहीले त्यसको गलत प्रयोग गरे । आर्थिक ढंगले नै गलत प्रयोग भयो । त्यसका नाममा मेसिनरीहरू प्रवेश गरे । सोहीकारण सबै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) खराब हो भन्ने भाष्य तयार हुन थाल्यो । त्यसैले तीनै तहका सरकारले सहायता लिँदा नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसको अगुवाइ संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । प्रशासन भित्रका मान्छेहरूले प्राप्त सहायता गलत ठाउँमा प्रयोग हुन दिनुहुँदैन । दातालाई दोष दिनुअघि हामीले आफैँलाई ठीक ठाउँमा राख्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा र हाम्रो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को क्षमता वा आकार हेर्दा हामी असन्तुलित चाहिँ भइसकेका छैनौँ । तर, असन्तुलनतर्फ जादैछौँ । हाम्रो जीडीपीसँग ऋणको अंश एकपटक ६७ प्रतिशत पुगेको हो । तर, त्यसबाट राजस्वमा सुधार हुँदै गयो । बेला बेलामा तलमाथि त हुन्छ, तर अहिले जुन ऋण लिइराखेका छौँ – त्यसको चरित्र र कहाँ प्रयोग गरिराखेको छौँ भनेर हेर्दा चुनौती देखिन्छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४४ प्रतिशत पुगेको छ । आइएमएफकै हिसाबले हेर्दा हामीजस्ता देश विकसित हुँदाको अवस्थामा ७० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण दिएको देखिन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा त्यति जोखिम हुँदैन भन्ने आकलन हुने गरेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा स्रोतको प्रयोग कहाँ भइरहेको छ भन्ने कुरालाई हेर्दा २०७३÷७४ मा पनि दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगतखर्च गरियो । तर, चालु खर्च निकै बढेको छ । पुँजीगत खर्च बढेन । नौ वर्षअघि पैसाको जुन मूल्य थियो – अहिले त्यो घटेको छ । त्यसैले त्यतिखेर दुई खर्ब आठ अर्ब र अहिले एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु भनेको त त्यति बेलाको हिसाबले अहिलेको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँजति मात्रै हो ।

अर्कातिर हाम्रो जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ । बजेट घाटाको अङ्क जीडीपीको ६ प्रतिशतभन्दा माथि लागेको अवस्थामा आयात ६ प्रतिशतले नै घटेको छ । कूल ऋणमा आन्तरिक ऋणको अंश हाराहारी नै ५०÷५० भइसकेको अवस्था छ । यी शीर्षकलाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ऋणवहन गर्ने क्षमता घट्दैछ । त्यसैले, हामीले जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि सार्वजनिक ऋण लिनुहुँदैन । यो भन्दा ऋणको अङ्क बढाउनु हुँदैन ।

हाम्रो आन्तरिक ऋणको अङ्क बढ्दै गएको छ । सरकारले साढे आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको छ । त्यसकारण बजेटको संरचना हेर्नुपर्छ । ब्याजका कारण चालु खर्च पनि बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा जाने खर्च पनि ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका कारण बढ्दै गएको छ । १० वर्ष अघि १५–१६ प्रतिशत हुने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको विनियोजन अहिले २० प्रतिशत पुगिसक्यो । त्यसैले हाम्रो ऋणको भार र बोझ बढ्दैछ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न राजस्व अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने र मितव्ययी हुँदै बजेट घाटा घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित ।)