काठमाडौँ– परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त अनियमितता औंल्याएको छ । महालेखाले गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणमा ४० वटा नियोगलाई समेटेको छ जसमा ३० दूतावास, ७ महाबाणिज्यदूतावास र ३ स्थायी नियोग छन् । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्ष परराष्ट्रले नियोगहरूलाई ४ अर्ब २५ करोड १ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । निकासा गरेकोमध्ये ४ अर्ब २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण परराष्ट्रले बुझाएको थियो । तर नियोगहरुले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा ३ अर्ब ८२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

‘नियोगमा रकम पठाएको आधारमा मन्त्रालयले खर्च प्रविष्टि गर्ने तर यथार्थमा सबै रकम नियोगमा खर्च भई नसक्ने कारण मन्त्रालयले नियोगहरूको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएभन्दा ४१ करोड ८ लाख बढी खर्च जनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ । 

नियोगहरूले खर्च गर्न नसकेको रकमलाई पनि परराष्ट्र भने खर्च भएको भनी देखाएको छ । परराष्ट्रले ४० नियोगलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक निकासा दिँदा सोहीबमोजिम बाँकी रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा ३९ करोड ८१ लाख मात्र कट्टी गरेको छ ।

‘विनिमय दर फरक परेको कारण निकासा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र फ्रिज कट्टी गरेको रकमबीच २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा महालेखाले औंल्याएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरणमा ३९ नियोगले आफ्नो कूल राजस्व १ अर्ब ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेका छन् । फ्रिज रकम ४८ करोड ६१ लाख कट्टा गर्दा खुद राजस्व एक अर्ब २६ करोड ४८ लाख हुन आउँछ । 

प्रतिवेदनमा महालेखाले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘तर नियोगहरुबाट पेस भएको वित्तीय विवरणअनुसार एक अर्ब ४८ करोड ७२ लाख राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । लेखाङ्कनको अवधि फरक र विनियम दर परिवर्तनका कारण केन्द्रीय वित्तीय विवरण र नियोगहरूको वित्तीय विवरणमा २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।’ 

ओमान, बहराइन, इजिप्ट र अबुधाबीमा रहेका चार वटा नेपाली नियोगले घरेलु कामदारको सुरक्षणबापत सम्बन्धित रोजगारदाताबाट संकलन गरेको ८ करोड ४९ लाख वित्तीय विवरणमा समावेश गरेका छैनन् ।