सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयसँगै वाम गठबन्धनको ढोका बन्द भएको आकलन गरिएको छ। तर, पाँच दलबीच नै सिट बाँडफाड भने निकै जटिल बन्नेवाला छ। स्थानीय तहमा जस्तो साझेदार दलबीच असमझदारी नहोस् भनेर कांग्रेसले निर्वाचनका लागि साझा धारणा बनाउने बाटो खुल्ला गरेको छ। सत्ता साझेदार दलहरुले पनि अब छलफलको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन्। तालमेल गर्न निर्णय लिएको नेपाली काङग्रेसले आफूले कति सिट लिने र अरुलाई कति सिट दिने तयारी गरेको छ। तालमेलको निर्णय त भयो तर सिट बाँढफाडको व्यबस्थापन कसरी हुन्छ ? नेपाली कांग्रेस भित्रको अर्को समूह जसले गठबन्धनसँग अब तालमेल गरेर अघि बढ्नु हुन्न भन्ने जुन मत थियो, त्यसलाई व्यवस्था गर्दा त्यसको कुनै असर पर्छ कि पर्दैन त ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आगामी चुनावमा सिट बाँडफाडको विषयमा तपाईहरुको तयारी के छ ? अन्य दलहरुसँग छलफल कसरी बढाइरहनु भएको छ ?

सिट बाँडफाडको विषय एउटा जटिल विषय हो। त्यसमा दुई मत छैन। तर, असम्भव भन्ने पनि छैन। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यसैले हामीसँग अनुभव पनि छ। यो आम निर्वाचनमा पनि गछौँ। जति नै बाधा जटिलता भए पनि सफलतापूर्वक निष्कर्षमा पुग्छौँ।

अन्य नेताहरुले १०० सिट कम्तिमा नेपाली कांग्रेसले राख्ने गरी १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६५ अरुलाई दिनु भन्ने दबाब नेतृत्वलाई दिइरहेका छन्, यो कत्तिको सम्भव छ ?

अहिले यति सिट दिने या लिने भन्दा पनि हामीले हाम्रो पार्टीको भावना, संगठनको प्रभावकारिता जस्तो कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रस्ताव अगाडी सार्छौँ। अरु पार्टी र साझेदारी गर्ने दलले पनि प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा एउटा प्रभावकारी र व्यावहारिक रुपले निष्कर्षमा हामी सबै पुग्नु पर्दछ। किनभने एउटा दलको मत अर्को दललाई ट्रान्फर गर्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्ने हुन्छ। अथवा जुन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि कुनै सहभागी दलहरुले प्राकृतिक विषयको प्रस्ताव गर्नु हुने छैन। त्यस्तो भयो भने भोट ट्रान्सफरमा समस्या आउछन् भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट थाहा पाई सकेका छौँ। सबै साझेदार दलले आफ्नो धरातलमा उभिएर कुराहरु राख्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्र निर्णय हुन्छ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिँदै गर्दा मोटा मोटी कति भन्ने एउटा खाका त होला नि ?
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यले साझेदारीमै जानु पर्दछ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ। गठबन्धन नै गर्नु हुँदैन भन्ने त मत आएको थिएन। त्यसैले हामीले सर्वसम्मत किसिमले निर्णय गरेका छौँ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको जुन वास्तविकता छ संविधानको व्यवस्थामा गरिएको ४० प्रतिशत समानुपातिक निवार्चन मत प्रणाली छ त्यसले गर्दा कुनै दललाई एकल बहुमत ल्याउन कठिन छ त्यसको लागि पहिला नै एउटा अभ्यास गर्नु पर्दछ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माआवादीले ६०–४० को को भागबन्डा गरेका थिए। तर, तपाईहरु पाँच दल त्यसमा पनि आफूलाई अलि ठूलै ठान्ने दल छन्, त्यसैले सिट बाँडफडमा त सकस ल्याउला नि ?
जति नै जटिल भए पनि हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो स्थानीय निर्वाचनमा कुन पार्टीले कति भोटहरु ल्यायो मत प्रतिशतमा कसको योगदान रहयो ? ती कुराहरुको बिश्लेषण हुने नै छ। अस्वभाविक रुपले सिट बाडफाँड गर्यौँ भने मतको ट्रान्सफर हुन सक्दैन। त्यो एउटा दलको मतादातालाई भोट दिने स्थानीयले अर्को दलको उमेद्वारलाई भोट सहजै दिँदैनन्।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले धोका दियो भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष थियो। त्यसै अनुरुप उभिएर उनीहरुले कम ठाउँ पाए भने गठबन्धन टुक्रिने सम्भावना देख्नु हुन्छ कि हुन्न तपाई ?

त्यस्तो हुँदैन। स्थानीय तहमा हाम्रो पनि धेरै अनुभव छन्। तर, समग्र रुपमा यो गठबन्धनको परिणाम सन्तोषजनक रह्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यो अनुभवलाई मूल्यांकन गरेर समस्यालाई समाधान गर्नु पर्दछ। इमान्दारीताबाट हामी कतै चुकेका छैनौँ,। अन्य दलहरु कतिपय ठाउँमा एउटा सहमति भएर अर्को निर्णय गरेका कुरा प्रेसबाट आएका छन्। हामीबाट यो भएको छैन। त्यसैले यो अनुभवबाट सिकेर हामी आम निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन्छौं।

भावी नेतृत्वको लागि विकल्प खुला राख्ने तपाईंले जनाउ दिनु भयो यसको अर्थ के हो ?
नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वदायी भूमिका हाम्रो छ। र, नेतृत्वको आधारमा नै अगाडि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। चुनावपछि गठबन्धनले बहुमत ल्यायो भने कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणमलेजे जस्तो देखाउँछ भोलि त्यो नै हुनेछ, कसरी हुन्छ त्यो छलफलमा नै हुन्छ। त्यसैले यो कुरा कुनै दलले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको एकपटक नेतृत्व गर्ने इच्छा छ भन्दै हिँड्नु भएको छ नि ?
स्वाभाविक रुपमा आफ्नो इच्छा राख्नुमा हामीले केही आपत्ति जनाएका छैनौँ। उहाँले कुनै कालखण्डमा नेतृत्व गर्नु होला। तर, स्वभाविक रुपमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल हो। नेपाली नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमीका रहन्छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण र प्रचण्डको डिल्ली भ्रमणलाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ?
एक अर्कामा सबै नेता देश विदेश जाने आउने प्रक्रिया भइरहेको छ। त्यसबाट हामी सबैले सकरात्मक सोच र विकासको अपेक्षा राख्नु पर्दछ।

वाम गठबन्धनको सम्भावनालाई तपाईको बैठकले नकार्यो या त्यो सम्भावना अझै छ ?
गठबन्धनमा रहेका साझेदार दलको नेतृत्वमा रहेका नेतासँग यही गठबन्धनलाई रिन्तरता दिने कुरा भइराखेको छ।

पार्टीभित्र कोषाअध्यक्षदेखि विभिन्न विभागले पूर्णता पाउन सकेनन् किन ?
विभागको पूर्णता केन्द्रीयय समितिले दिने होइन। त्यसको अधिकार पार्टी सभापतिलाई नै छ। त्यसैले त्यसलाई उहाँले पूर्णता दिन्छु भन्नु भएको छ। त्यो अनुसार पूर्णता पाउने छ। कोषाअध्यक्षको कुरामा पनि उहाँले चाँडै एउटा निर्णय लिनु होला र प्रस्ताव ल्याउनु होला। सामान्यतया ६ महिनासम्म भनिएको थियो। ६ महिना लाग्यो भने विचित्र हुने अनौठो नै हुने भन्ने कुरा हुँदैन। तर, अझै पनि धेरै ढिला गर्नु हुँदैन। यसले चाँडै पूर्णता पाउने छ।

कांग्रेसको नीति अधिवेशन कहिले हुने भन्नेबारे केही विषय नै उठेन ?
निर्वाचन आयोगलाई हामीले अधिवेशन गरेर समयमा नयाँ कार्यसमिति पेश गर्नुपर्ने जुन दबाब थियो। त्यसले गर्दा समय धेरै कम भयो। यो छलफलसहित अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कठिनाई आयो। त्यसको लागि महाधिवेशनले पनि छलफल गर्न भ्याएन। जुन जुन प्रस्तावमा छलफल हुनु पर्नै हो। त्यो भएन ती कुराको लागि फेरि सबै प्रतिनिधि बेलाएर गर्ने कुरा भयो। फेरि आम निर्वाचन आउँदैछ त्यसैले यो अहिले नै गर्न सम्भव छैन।

सभापति देउवाको कार्यशैली र सरकारको विषयलाई महामन्त्रीहरुले नै असहमति जनाउनु भयो के हो त खास कुरा ?
केन्द्रीय समितिमा पनि धेरै साथीहरुले उहाँहरुको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्न त कसैले कसैलाई गर्नसक्छ। त्यसैले प्रश्न आउने बित्तिकै नराम्रो भन्न मिल्दैन। पार्टी सभापतिले सबैलाई समझदारीमा लिएर सबैलाई सहमत गराएर निर्णय गराउने योजना छ। त्यो गर्दा कति निर्णय ढिलो हुन्छ। निर्णय गरिसकेपछि सही निर्णय नै हुन्छ।

महामन्त्री गगन थापाले सभापतिले गरेको निर्णय पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउनु पर्दछ, त्यसैले प्रतिक्रिया पनि पत्रपत्रिकामा नै आउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो त ?
उहाँले ती कुराहरु थाहा दिँदा फोन नै उठेन पनि भन्नुभयो त्यसो हुनाले वास्तविकताको धरातलमा उभिएर कुरा गर्नु पर्दछ। हामी पनि प्रभावकारी ढंगबाट सरकार सञ्चालन होस् भन्न चाहन्छौँ। जनताका पीर मर्का र आवश्यकता तत्काल समेटिउन सबै सम्बोधन होस्। पार्टी र सरकारमा निर्णय छिटो हुन्। जनताले कुनै अप्ठ्यारो धान्न नपरोस्। श्रोत र साधनको छिटो परिचालन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो।

पार्टीका ठुला नेताले नै पार्टीको आलोचना गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने सरकार त कसरी चलेको रहेछ त ?
आलोचना भनेको त पार्टी भित्र पक्ष विपक्ष छ, त्यसैले हामी भए राम्रो गथ्र्यौ। फलानोले गरेन भनेर आफू अगाडि बढ्न कोशिस गरेको हो। त्यो कोशिसले कति क्षति हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले मध्यनजर राख्नु पर्दछ। केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत दिँदा के पारित गरेको छ। महामन्त्री लगायत सबै सभापतिमा एक वर्षको देउवाको कार्यकाल छ। त्यो सफल रह्यो, त्यसमा बधाई पनि दियो। एमसीसी पास गरियो। कोभिडको महामारीबाट उन्मुक्ति दियो।

एसपीपीमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको यतिका समयसम्म अमेरिकालाई किन पत्राचार गरिएन ?
खबर भइसकेको छ। अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याउन मात्र यो कुरा भइरहेको हो। पत्राचारको कुरा एक ठाउँमा छ। न कि एसपीपीको विषय सरकारले अगाडि बढाएको विषय थियो। पत्रचारको कुरा हाम्रो विषय पनि होइन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन भने पनि त्यो कुरा महत्वपूर्ण रहदैन। सरकार चलाउनु नेपाल जस्तो देशमा निकै गाह्रो विषय हो। अहिले त्यता भन्दा पनि सरकारले जनताका समस्या समाधान गरोस्। पेट्रोलियम पदार्थमा आएको जुन मूल्यवृद्धि छ। त्यसमा सरकार गम्भीर होस्। त्यसमा कम गर्न हुनेसम्म सहयोग सरकारले गरोस्। किसानले मल बिउँको जुन अभावमा भोग्नु परेको समस्यालाई सम्बोधन होस्। यसमा सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ। त्यसमा दुई मत छैन। तर, पनि सार्वजनिक रुपमा भन्नका लागि भन्दिने। त्यसले समग्र पार्टीको इमेजमा असर पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्छ। प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत