काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत असार २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर मंसिर २ गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न १२० दिन अगाडि नै मिति तोक्ने सुझाव दिएका थिए । आयोगको सुझाव अनुसार ४ महिना अगाडि अर्थात् २ साउनसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु पर्ने थियो । तर निर्वाचन मिति कहिले घोषणा हुन्छ त्यो अझै अनिश्चित छ । सरकार धमाधम संसदबाट विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ । तर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुनै तयारी गरेको पाइँदैन । निर्वाचनको मिति घोषणा नै नहुँदा दलहरू गठबन्धन बनाउन तम्सिरहेका छन् । वाम गठबन्धन बनाउनेदेखि समाज केन्द्र बनाउने सम्मका रस्साकसी भइरहेको छन् । यस्तोमा प्रतिपक्षी दल एमाले भने अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । यसै सन्दर्भमा एमाले सचिव योगेश भटट्राईसँग धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ गर्दा पनि एमाले किन नबोलेको यो विषयमा ?
नेकपा एमालेले संसद्मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्नु पर्नेमा बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा हाम्रो पार्टीका सांसदले शून्य समयमा वा विशेष समयमा निर्वाचनको मिति तोक्न पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । तर सरकारले अहिलेसम्म तोकेको छैन ।

निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला भयो भनेर स्वयंम प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्नु भएन ?
संसदमा सार्वजनिक तरीकाले बोल्नु भनेको नै सबैको ध्यानाकर्षण गर्नु हो । संसद् भनेको संसदीय व्यवस्थामा सबै कुराहरू राख्ने थलो हो । त्यहाँ सरकार प्रधानमन्त्री सबैको ध्यानाकर्षण हुन्छ ।

नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा कुनै दलसँग तालमेल गरेर अगाडी बढ्छ की ?
नेकपा एमालेको गठबन्धन मुख्य उद्देश्य हैन । आउने निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका सामर्थ्य र शक्तिबाट आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तका आधारमा चुनाव लड्ने नेकपा एमालेको नीति हो ।

राप्रपादेखि सिके राउतसम्म तयारी गर्ने भन्ने भित्री कुरो छ नि हो ?
नेकपा एमालेको घोषित रूपमा त्यस्तो कुनै नीति छैन । अहिले प्रदेशगत रूपमा पार्टीको आन्तरिक भेला बैठक र प्रशिक्षणमा लागेर चुनावको तयारी गर्दै आएका छौँ । स्थानीय रूपमा केही तालमेल भएछ भने त्यो स्थानीय पार्टी कमिटीको विशेष अधिकारको कुरा हो । केन्द्रीय रूपमा नेकपा एमाले तालमेलको नीतिमा छैन ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमालेसँग मिल्नका लागि तयारी गरेका छन् । एमालेले पनि त्यो संकेत देखाएको छ, भनिएको छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
त्यो खालको वास्तुगत अवस्था बनेको छैन । माओवादीले नेपाली काँग्रेससँगको सम्बन्ध छोड्नु पर्‍यो र त्यो भयो भने एमालेले उहाँहरूसँग एकता गर्दछ । नेकपा एमाले परिवर्तनको पक्षधर पार्टी हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा काम गर्ने पार्टी हो । समाजवादी पार्टी हो । देशभक्तहरूको पार्टी हो । नेकपा एमालेको अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवादी एक दुई वटा पोलहरू निर्माण हुन्छ ।

कांग्रेस भनेको पुँजीपति वर्गको पार्टी हो । यथास्थितिवादी पार्टी हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको अगाडी पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरूको पोल त्यही खडा हुन्छ । मूल त नेपाली राजनीतिमा यी नै दुई वटा ध्रुवहरू हुन् । अन्य दलहरू अलग अलग अस्तित्वमा रहने सम्भावना रहँदैन । आफ्नो अस्तित्व जोगाउने हो भने उहाँहरू कि त नेकपा एमालेको छाताभित्र या नेपाली काँग्रेसको छाताभित्र बसेर जोगाउनु पर्दछ । आज उहाँहरू नेपाली कांग्रेसको छाता भित्र हुनुहुन्छ । र, त्यो एउटा असंवैधानिक गठबन्धन हो । किनभने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूले आफूलाई समाजवादी, कम्युनिस्ट, प्रगतिशील भन्नुहुन्छ तर कांग्रेसको छाता भित्र बस्नु भएको छ । साँच्चै उहाँहरू समाजवादी, कम्युनिस्ट, प्रगतिशील हो भने त्यो छाताबाट निस्केर एमाले जस्तो प्रगतिशील पार्टीसँग मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेपछि तपाईंहरुसँग सहकार्यको लागि तपाईंहरुको पावर माथि हुने भएर त्यस्तो भनेको हो कि ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चलाएको बसका यात्री उहाँहरु हुनुहुन्छ । त्यसबाट कसरी केपी ओलीले चलाएको बसमा आउनु हुन्छ, उहाँहरु । त्यसैले सही दिशामा जाने र सही बाटोमा आउने हो भने त्यहाँबाट निस्केर आउनुपर्‍यो । त्यो भनेको कांग्रेससँगको सम्बन्ध छाडेर आउँदा माओवादीसँग एकता हुन सक्छ ।

वामदेव गौतमसँगको छलफललाई कसरी लिनु भएको छ ?
एउटा जिम्मेवार पार्टीको नाताले सबै दलहरूसँग सहकार्य गर्दछौँ । नेपाली कांग्रेससँग पनि कतिपय कुराहरूमा सहकार्य गर्छाै । तर चुनावमा कतिपय दलहरूले विभिन्न दलहरू बटुलेर गठबन्धन बनाउने जस्ता कुरामा हामी लागेका छैनौँ ।

नागरिकता विधेयक पारित हुँदा मौन बस्नु भयो । बाहिर यसले देश बर्बाद बनाउँछ भनेर टिप्पणी गर्नु भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि के हो ?
३१ जना मान्य सदस्यहरूले विभिन्न विषयमा ४५ वटा भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव नागरिकता दिने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा राख्नु भएको थियो । त्यसलाई सभामुखले प्रस्तुत गर्दा हामीले हुन्छ भनेर मतदान गरेका थियौँ । त्यसलाई कसरी मौन भन्ने मिल्छ ।

तपाईंहरुको असहमति के–के कुरामा हो ?
हामीले उठाएको विषय भनेको वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा हो । वैवाहिक अंगीकृतमा पनि नागरिकता दिनु हुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको सवाल हैन । आजको भोलि नै नागरिकता कुनै पनि देशमा पाइँदैन । कुनै बाहिरको व्यक्तिले विवाह गरेर आउँछ भने उसले केही न केही समय त्यो देशमा बस्नु पर्दछ । त्यहाँको भाषा सिक्नु पर्दछ । रहनसहन सिक्नु पर्दछ अनि मात्र त्यहाँको नागरिकता पाउँछ । हरेक देशका त्यही हो ।

भारतमा विवाह गरेर जाने कुनै पनि महिलाले ७ वर्ष नभई पाउँदैन। बंगलादेशमा पाँच वर्ष कम्तीमा हुनै पर्छ । माल्दिभ्समा नागरिकता नै दिँदैन । भुटानमा उसको बाबुआमालाई बच्चा नभएसम्म पाउँदैन । बच्चाले पाउँछ अनि मात्र बाबु आमाले पाउँछन् भने हामीले पनि कुनै नियम बनाऊ भनेर २२ महिना छलफल गरेका हौँ । प्रतिनिधिसभामा यो प्रस्ताव राखेका हौँ ।

नेपाल एउटा खुला सिमाना भएको राष्ट्र हो । दुई विशाल जनसंख्या भएका राष्ट्रहरूले घेरेको राष्ट्र हो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सत्तापक्षले एक चोटि पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा सोधेन । कतिपय अवस्थामा भोलि संविधान संशोधनको माग पनि गर्न सक्छ, नागरिकताले । अर्को देशको नागरिकता लिनको लागि केही समय कुर्नै पर्दछ ।

यो चुनावको मुखमा केही फण्डा गर्न खोजिएको हो कि भन्ने केहीले त तर्क पनि गरेका छन् ?
यस्तो कुरालाई चुनावको मुद्दा बनायो भने मुलुकको राष्ट्रियता भङ्ग हुन्छ । राष्ट्र भक्तिप्रतिको भावना कमजोर हुन्छ । आफ्नै मुलुकमा आफ्ना नागरिकहरू अल्पमतमा परे भने भोलिको अवस्था कस्तो हुन्छ ? त्यो कुरा हामीले उठाएका हौँ। चुनावमा त केही हुँदैन, एउटा गए अर्को आउँछ ।

मतादाता थपिने भए नि त ?
त्यसका लागि अस्थायी प्रबन्ध निकाल्न सकिन्छ । अन्य उपायहरू निकाल्न सकिन्छ । जो विवाह गरेर आएका छन्, उनीहरूलाई अस्थायी बसोबास कार्ड दिनु पर्दछ भनेका छौँ । त्यो दियो भने त उसले चुनावमा पनि मतादाता नामावलीमा नाम लेख्न पाउँछ । जग्गा किनबेच गर्न पाउँछ, शिक्षा आर्जन गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछ । (प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)