काठमाडौँ- राजनीति चुनौतीपूर्ण भए पनि नैतिकताको कसीमा खरो उत्रिनुपर्ने पेसा हो । खासगरी राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका नेता र सरकारको नेतृत्व गर्ने उच्च तहका नेतृत्वमा नैतिकताको छुट हुँदैन ।

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जनताका लागि राजनीति गर्छौ भन्ने नेताहरूले जनताको आवाज र आवश्यकता सुन्नुपर्छ । त्यसमाथि आलोचना हुन थालेपछि त आफूले गरेका कतिपय निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । अन्यथा वर्षौँ लगाएर बनाएको राजनीतिक पृष्ठभूमि क्षणभरमै ढल्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

तर नेपालको हकमा नेताहरूमा नैतिकता धुलिसात हुँदै गएका दर्जनौँ दृष्टान्त छन् । त्यसमध्येको पछिल्लो दृष्टान्त हो, जनार्दन शर्मा प्रकरण । अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेरमा बिचौलिया प्रवेश गराएको चर्को आलोचनापछि जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।

उनले राजीनामा दिँदा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । १२ सदस्यीय छानबिन समितिमा एमालेका मात्रै ४ जना सांसद थिए । एमालेले सुरुमा संसद् अवरुद्ध र पछि बैठक बहिष्कार गरेपछि माओवादीकै सभामुख रहेका अग्नि सापकोटाले १२ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

संसदीय छानबिन समितिले जनार्दन शर्माले गरेको गल्ती स्पष्ट देखाउने र गायब गरिएको सीसीटीभी फुटेज पनि रिकभर गरेर सार्वजनिक गर्ने धेरैको अनुमान थियो । तर संसदीय छानबिन आफैमा ठूलो साँठगाँठमा फसेपछि जनार्दनमाथिको छानिबन नै छायामा परिदियो ।

अपराधको प्रमाण बोकेको सीसीटीभी फुटेज गायब पारिएकोमा रिकभर हुँदा पनि छानबिन समितिले हास्यास्पद प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै जोखिममा छ भन्ने पुष्टि गर्छ । छानबिन प्रतिवेदन नै साँठगाँठ गरेर संसद्मा बुझाएपछि जनार्दन शर्मा फेरि मन्त्रीको शपथ लिएर अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेका छन् ।

बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलिया प्रवेश गराएर बदनाम भएका अर्थमन्त्री शर्मालाई जोगाउन पछाडिबाट सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । शर्मा आइतबार अर्थमन्त्रीमा दोहोरिँदा प्रचण्ड र देउवाको पर्दा पछाडिको जनार्दनलाई चोख्याउने खेल लुक्न सकेन ।

जस कारण बदनाम बनेका जनार्दन शर्माको गल्ती ढाकछोप गर्न कम्मर कसेर लागेका प्रचण्ड र देउवा यति बेला आम नागरिकबाट कलंकित भएका छन् । राज्यसत्तालाई नैतिक, जिम्मेवारीपूर्ण र आम नागरिकमा विश्वास दिलाउन सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा जसले गल्ती गर्छ, उसैलाई फेरि माला लगाएर सिंहदरबारमा अराजकता मच्चाउन पठाउने प्रवृत्तिका कारण सत्ता गठबन्धन नै यति बेला झन् आलोचित भएको छ ।

यस्तो अवस्थाले नेपालमा विधिको शासन लुप्त भएको देखिन्छ । अनि राज्यसत्तामा पुगेकाहरूको अराजकता सडकदेखि सदनसम्म छरपस्ट भएको छ । जनार्दन यति बेला मात्रै विवादित भएका होइनन्, यसअघि रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको युवाहरूको योजनाबद्ध हत्यामा पनि आरोपितको संरक्षण गरेकोमा उनी आलोचित भएका थिए ।

त्यसयता अर्थमन्त्री हुँदा नै विवादमा फस्दै आएका जनार्दन शर्मा यति बेला झन् ठूलो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भएका थिए । यति ठूलो गल्तीमा पनि सत्ता नेतृत्वले आँखा चिम्लिनुले त्यसको सिधा असर प्रचण्ड र देउवा नेतृत्वमाथि सोझिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको आडमा देउवा र प्रचण्डले गरेको यो गल्तीको सजाय ढिलो चाँडो सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले पाउने निश्चित छ । फरक यति मात्रै हो, ढिलो चाँडो जनताले जनार्दन, प्रचण्ड र देउवाको नैतिकतामाथि डण्डा चलाउने छन् नै ।