काठमाडौं – सर्वोच्चमा छँदा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका भ्रष्ट कामको नालीबेली विस्तारै खुल्न थालेको छ। आफ्नो कार्यकालमा प्राय लेनदेनमै मुद्दाको फैसला गर्दै आएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको पछिल्लो विवादले उनको चरित्र थप उदाङ्गो भएको छ। जसले उनी सर्वोच्चमा छँदा कतिसम्म भ्रष्ट थिए, भन्ने कुराको पोल खोलेको छ।

अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा १ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि उनको वास्तविक भ्रष्ट छवि झन् उदांगिएको हो। यो विषयमा नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

यसले नेपालमा बेथिती र भ्रष्टाचारको जालो कुन हदसम्म फैलिएको रहेछ भन्ने कुरा घामझैँ छर्लंग हुन्छ। न्याय निरुपण गर्ने मुलुकको प्रमुख संस्था न्यायपालिकामा नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नुले नागरिकको विश्वासमाथि कुठाराघात हुन्छ।

भ्रष्टाचारको अरोप लागेपछि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणविरुद्ध सदनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उनले अर्बौको भ्रष्टाचार गरेको भनेर उजुरी परेको छ। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा अहिले स्वतः निलम्बनमा परेर घरमै थन्किएका छन्।

राणालाई बिदाबारी गर्नुपर्ने बेला संसदले महाअभियोगको मुद्दा लगाएर उल्टै संरक्षण गरेर राखेको स्पष्ट छ। जबराले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी पाइसक्दासमेत अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाउन नसक्नु आफैमा अनौठो छ।

जबराविरुद्ध परेको उजुरीमाथि अख्तियारले चासो नदिएर यतिखेर सर्वोच्चले नै चासो दिनुपर्ने स्थिति निर्लज्जताको अर्को पराकाष्ठा हो। यसले अख्तियारको नेतृत्वमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने गराएको छ।

सर्वोच्चले जबराको विषयमा केही दिन अघि अख्तियारलाई पत्र काटेर जबराको विषयमा किन चुप लागेर बसेको भनेपछि पनि प्रश्न थप तरंगित बनेको हो। यी घटना र गतिविधिले मुलुकका दुई स्वतन्त्र संवैधानिक अंग आजसम्म कसरी चलेका रहेछन् ? उनीहरुको मिलिमतो कस्तो खालको रहेछ ? अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षमता र नेतृत्व पनि कस्तो खालको रहेछ ? भन्ने कुरा उजागर भएको छ।

विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भनेको न्यायालयप्रति गरिने भरोसा हो। यसरी नेपालको न्यायालय नै भ्रष्ट हुँदै गयो भने अब आम जनताले कहाँ कसको भरोसा गर्ने ? यी यावत प्रश्नहरु पनि नेपाली जनतामा झन् बढेको छ।

संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेर अनधिकृत रुपमा पैसा वा सम्पत्ति आर्जन गर्न बर्जित गरेको छ। यस्तो कसुर र गलत काम गरेको ठहरिएमा उसलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा २३९ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भनिएको छ।

फेरि संविधानको धारा १०१ मा ‘महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने छ’ भनेर भनिएको छ तर संविधानको यस व्यवस्थाको नेपालका न्यायमूर्तिले नै धज्जी उडाइरहेको देखिन्छ। यस्तो गरेको प्रमाणित भए त्यसलाई संसदमा महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यो ठाउँ नीरिह र मुकदर्शक बनेको पुष्टि हुन्छ।

अर्बौको भ्रष्टाचार गरेका भनिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधिश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको महिनौँसम्म पुग्दासम्म पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाइनु आफैमा दुःखद र संसदप्रति नै आशंकाको बादल मडारिएको छ।

त्यसमाथि थप भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरा बाहिर आइसकेपछि सदनले त्यसको आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जबरालाई निलम्बन गरिसक्नु पर्ने थियो। तर, महाअभियोग प्रस्ताव नै अलपत्र पारिएको छ। यसले न्यायमुर्तिहरु, अख्तियार प्रमुख, सांसद, नेता र मन्त्रीबीच नै साँठगाँठ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार गरेर मुलुक दोहन गर्न सबै मिलेका रहेछन् भन्ने चरितार्थ हुन्छ।

संसदमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्नेमा एमालेकै कारण त्यो अड्किएर बसेको देखिन्छ। यसबाट भ्रष्टाचारको मुख पनि हेर्दिनँ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असली चरित्र उदाङगो भएको छ।

सत्ता पक्षले सदनबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनै नखोज्नुले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको पनि खास चरित्र पोखिएको छ। अर्थात् जबरासँग मिलेर देउवा, ओली, प्रचण्ड र नेपाल भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा मौनता साँधिरहेका छन्।

सदनमा महाअभियोगको विषय एउटा छ भने जबरामाथि भ्रष्टाचारका अरु धेरै आरोप छन्। मुद्दा मिलाउनेदेखि अदालतका भवन बनाउने काममा उनले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दासमेत उनी बालुवाटारमा राखिएका छन्। मुलक चलाउने प्रमुख अंग भनेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्। यी अंग स्वतन्त्र भएर चल्नु पर्ने हो। यिनका गतिविधि हरसमय पारदर्शी हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन नसकेको धेरै भइसकेको छ।

यिनै अंगमा अहिले चरम भ्रष्टाचार, बेथिती र अनियमितता बढ्दा जताततै निरासा मात्र व्याप्त छ। यी अंग मुलुक बनाउने भन्दा पनि दलीय भागवण्डा मिलाउने माध्यम बनेका छन्। सर्वोच्च अदालत अर्थात् न्यायपालिका पनि ठिक त्यही बाटोमा हिँड्दा जनतामा भरोसा र विश्वास टुट्न थालेको छ। आज हजारौँ नेपाली न्यायको पर्खाइमा छन्। तर, आफूमाथि बदमासी, ठगी र अन्याय मच्चाउने गिरोह कहिले कानुनको कठघरामा पुग्ला भन्ने आशा गरेर बसेको अवस्थामा तिनै न्यायमुर्ति नै बदमास, ठग र भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन थालेपछि नागरिक निराश मात्रै होइन, आक्रोशित छन्।

सर्वोच्च अदालत, अख्तियार जस्ता मुलुकका संवेदनशील अंगको प्रमुख जस्तो पदमा बसेका व्यक्तिमाथि कुनै पनि आरोप लाग्नु हुँदैन। झुटो आरोपले पनि त्यो कुर्चीको गरिमा घट्छ। यो सत्य थाहा हुँदाहुँदै पनि ती अंगका प्रमुख भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेकामा शंका छैन।

यसले मुलुकको शीर नै निहुरिएको छ। जनतालाई न्याय दिने ठाउँका व्यक्ति नै अन्याय र अनियमिततामा लाग्ने, भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्न र भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेतिर लागेपछि मुलुकको हविगत झन् कति खराब बन्दै जाँला ? नागरिक चिन्तामा छन्। तर, जसले यो विषयमा सोच्नुपर्ने हो, उनीहरुलाई यस्तो कुरा सोच्नेसम्म फूर्सद छैन। यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना यही हो।