भारत पुर्‍याइएका नुवाकोट, रसुवा र कैलालीका १६ बालकको उद्धार « Khabarhub

भारत पुर्‍याइएका नुवाकोट, रसुवा र कैलालीका १६ बालकको उद्धार


३० भाद्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


690
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

राँझा – जोखिमपूर्ण रुपमा भारतको उत्तर प्रदेश पुर्‍याइएका १६ नेपाली बालकको उद्धार गरिएको छ।

भारतको गोण्डा र सिद्धार्थनगरस्थित बालगृहबाट उनीहरुलाई शान्ति पुनःस्थापना गृह नेपाल र देहरादुनस्थित हेल्प क्रस संस्थाको समन्वयमा बुधबार उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको शान्ति पुनःस्थापना गृहका नेपालगञ्जस्थित क्षेत्रीय संयोजक भूमि भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, ‘रुपन्देहीको भित्री नाका हुँदै जोखिमपूर्ण रुपमा भारत पुर्‍याइएका ती बालकलाई १० दिनअघि शान्ति पुनःस्थापना गृह नेपाललाई प्राप्त सूचनाको आधारमा भारतको गोरखपुरस्थित रेलवे स्टेशनबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।’

उद्धार गरिएका नुवाकोटका १०, रसुवाका पाँच र कैलालीका एक गरी १६ बालबालिकामध्ये अधिकांश १२ वर्षमुनिका छन्। बाल कल्याण समिति बस्ती उत्तर प्रदेशको अनुमतिमा कानुनी प्रक्रिया मिलाएर बालकलाई अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराउने जिम्माका साथ नेपाल ल्याइएको संयोजक भट्टराईको भनाइ छ।

उद्धार गरिएका बालकलाई नेपालको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोसँग समन्वय गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइने छ। अवैध नाकाबाट जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका बालकको उद्धार गर्न सफल भए पनि उनीहरुलाई भारत पुर्‍याउने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छैन।

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७९, बिहीबार  ६ : ३७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा