काठमाडौँ – दुई पटक संघीय संसद्बाट पारित गरेर पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि देशमा ‘वाकयुद्ध’ सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुबीचको लडाईमा राष्ट्रपति भण्डारीले नुनचुक थप्ने काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

संविधान संरक्षकको दायित्वमा रहेकी राष्ट्रपति सबैको साझा संस्थाको नेतृत्वमा रहन नसकेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। खासगरी देशमा नागरिकता हुने र नहुने तथा भविष्यमा नागरिकता पाउने र नपाउनेबीचको लडाईका रुपमा पनि यो नागरिकता विधेयकलाई हेरिएको थियो ।

तर संसद्ले दोस्रोपटक पठाएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने नागरिकता विधेयक ‘पेन्डिङ’मा राखेपछि निष्क्रिय भएको छ । यो विधेयक निष्क्रिय हुँदा कम्तीमा वर्षौदेखि नागरिकता पाउने प्रतिक्षामा रहेका नेपालीको आशमाथि तुषारापात भएको छ ।

नागरिकता माग गर्दै माइतीघरमा आन्दोलन चर्काइरहेका नागरिकता पीडित निराश हुँदा त्यसको सिधा दोष राष्ट्रपति भण्डारीमाथि खनिन्छ । पहिलोपटक फिर्ता पठाइएको विधेयक दोस्रोपटक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातारात पठाएको संसद् विघटनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीबाट यसपटक कम्तीमा दलभन्दामाथि माथि उठेर साझा दायित्व निर्वाह गर्ने अनुमान थियो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएन । उल्टै देशमा दलीय द्वन्द्व निम्त्याउने काम देशको सर्वोच्च संस्थाबाट भएको छ । कम्तीमा सबैसँग परामर्श गरेर, दलका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर केही बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट राखेर भएपनि पारित गर्नुपर्ने, संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुको साटो मौनतामा रमाएर वाकयुद्ध छेड्ने राष्ट्रपतिको कदम भर्त्सनायोग्य छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सत्ताधारी दलले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने र प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गर्ने परिपाटीले देशलाई विभाजित गर्छ । देशको साझा र सर्वोच्च संस्थाले यस्ता विवादित हुन सक्ने विषयमा सबैसँग परामर्श गरेर विधेयक पारित गर्ने वा आफ्ना कुरा राख्ने बेलामा कसैसँग पनि एक शब्द नबोलेर मौनता साध्ने काम हुनु हुँदैन्थ्यो ।

विधेयकमा रहेका केही बुँदाप्रति राष्ट्रपतिको मात्रै होइन धेरै नेपालीको असन्तुष्टि छ । तर असन्तुष्टि हुनु र एउटा प्रक्रिया नै ठप्प पार्नु फरक कुरा हो । जुन राष्ट्रपतिबाट सुहाउने काम होइन । यस्ता कदमको विरोध पनि आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने विषय आफैँमा उनको अधिकार क्षेत्रभित्रका कुरा हुन् । तर अधिकारको प्रयोग गर्दा पनि प्रक्रियागत हुनु आवश्यक थियो । जुन उनीबाट भएन । यसले ढिलोचाँडो राष्ट्रपति संस्था निरन्तर विवादमा पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई बर्खास्त गर्दा थमौति दिने काम गरे । जसले अत्यधिक विवाद निम्त्यायो । राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारका काममा निरन्तर विवाद निम्त्याउनु हुँदैन । विवादित भए परामर्श गरेर सरकारलाई सजिलो हुने गरी आम बहसको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

तर पहिलो राष्ट्रपतिले सुरु गरेको विवाद दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा पनि राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीबाट निरन्तरता हुनु दुःखद हो । यसको दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ । नेपाल जस्तो सानो र कमजोर परराष्ट्रनीति भएको देशमा जसरी वैदेशिक हस्तक्षेपको चर्चा गरिन्छ, त्यो चर्चामा मात्रै होइन, सतहमै देखिएको पनि प्रष्ट छ ।

यस्ता तत्वहरुबीचमा संयमित भएर देशको गरिमा जोगाउनुपर्ने ठाउँमा आफैँ कार्यकारी जस्तो भूमिकामा बसेजसरी मौनता साँध्नु राम्रो देखिएन । जसले भोलिका दिनमा पनि यस किसिमका नजिरलाई खराब रुपमा स्थापित गर्ने काम गर्दछ ।