कैलाली १ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा « Khabarhub

कैलाली १ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा


२१ कार्तिक २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– कैलाली १ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र गठबन्धनको साथ पाएको नेपाली कांग्रेस विगतको आफ्नो विरासत जोगाउन प्रयासरत छन् । एमाले भने थारु मत विभाजित हुँदा आफ्नो पक्षमा नतिजा आउने आशमा छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी आफ्ना श्रीमान् रेशम चौधरीले २०७४ मा प्राप्त गरेको जित र गत वैशाखमा भएको पालिकाको निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको जित जोगाउनुपर्ने दबाबमा छिन् । कांग्रेसका उम्मेदवार रामजनम चौधरी २०४८ देखि प्राप्त गर्दै आएको जित जोगाउने दबाबमा छन् ।

थारु बाहुल्यता रहेको सो क्षेत्रमा दुईजना थारूको उम्मेदवारी परेका कारण मत विभाजन हुने र नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने अपेक्षा एमालेका उम्मेदवार तपेन्द्र रावलको छ ।

टीकापुर घटनालाई राजनैतिक मुद्दा बनाइनुपर्ने र पहिचानमा आधारित संघीयताको मुद्दा बोकेर करिब एक वर्षअघि रञ्जिताकै अध्यक्षतामा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत वैशाखमा कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा चार पालिकामा जित हासिल गरेको थियो । २०७४ मा भूमिगत रूपमै कैलाली १ बाट उम्मेदवार बनेका रञ्जिताका श्रीमान् रेशम चौधरी अत्यधिक मतले विजयी भएका थिए ।

तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि कांग्रेसका रामजनम चौधरी चुनौती बन्ने देखिएका छन् । थारु बाहुल्यता रहेको सो क्षेत्रमा रामजनम चौधरी समुदायसँग भिजेका नेता हुन् । रामजनम २०४८ को आमनिर्वाचनमा कैलाली–२ बाट २८ वर्षको उमेरमा सांसद भएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा कैलाली जिल्लामा तीन निर्वाचन क्षेत्र थिए । त्यसपछि पनि उनी २०५१, २०५६ र २०७० मा प्रत्यक्ष तथा २०६४ मा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बने । २०७० मा भने कैलाली ३ मा पराजित भएका थिए । उनी २०५४ मा सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री, २०५५ मा शिक्षा राज्यमन्त्री, २०५८ मा भूमिसुधार राज्यमन्त्री र २०७२ मा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए ।

स्थानीय तहमा पाएको मतले पनि रामजनमलाई केही हौसला थप्न सक्दछ । कैलाली–१ मा सत्तारुढ गठबन्धन दलले वडास्तरमा २२ हजार मत पाएका छन् । जहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले १७ हजार मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् । एमालेले वडास्तरमा नौ हजार आठ सय मत प्राप्त गरेको थियो । 

टीकापुर नगरपालिकाको मेयर भइसकेका एमालेका उम्मेदवार रावल आफूले गरेका कामको मूल्यांकन जनताले गर्ने र पुनः मौका दिनेमा आशावादी छन् । स्थानीय तहमा एमालेले सो क्षेत्रबाट साढे नौ हजार मत मात्रै पाएको थियो । तर दुईजना चौधरी समुदायका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा थारु मत विभाजन हुने र पहाडी मतदाताको मत पाएर आफू चुनाव जित्ने रणनीति रावलको छ । देशैभर एमालेप्रति जनलहर रहेका कारण आफूलाई चुनाव जित्न समस्या नहुने उनी बताउँछन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा रेशमलाल चौधरीले नागरिकको सहानुभूति मत पाएका थिए । तर अहिले रेशमको स्थानमा उनकी पत्नी उम्मेदवार छन् । आममतदाताले उनकी पत्नी रञ्जितालाई कसरी हेरेका छन्, सो कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । 

पहिचानसहितको संघीयता, टीकापुर घटनाको राजनीतिक रूपमा सम्बोधन, पछाडि पारिएका वर्गको अधिकारको सुनिश्चिततासहितका मुद्दा समेटेर जेलमा रहेका रेशमले श्रीमती रञ्जिताको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठन गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले ती मुद्दा उठाउँदै टीकापुर  नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकमा जितेको थियो ।

रञ्जिता आफू चुनाव जित्नेमा ढुक्क रहेको बताउँछिन् । ‘गरिबका छोराछोरीलाई अधिकार मागेकै आधारमा जेलमा राखिएको छ, उनीहरूको न्यायका लागि मेरो उम्मेदवारी हो,’ रञ्जिता भन्छिन्, ‘हाम्रो गुमेको पहिचान फिर्ता ल्याउन र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन मेरो उम्मेदवारी हो । त्यसैले म चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु ।’ 

प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७९, सोमबार  ३ : २७ बजे

गृहमन्त्री सुधनबारे रवि-बालेन गम्भीर, स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे हटाउने तयारी

काठमाडौं- गृहमन्त्री सुदन गुरुङबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि पार्टी सभापति

गृहमन्त्रीको संकट गरिहिँदा बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं- गृहमन्त्री सुधन गुरूङ विवादमा परेसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को

हर्कले भने : गृहमन्त्री धेरै विवादमा परे, राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ

काठमाडौं- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न

नैनसिंह महरको आरोप : सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखाएर जनताका समस्या भुल्यो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले पार्टीभित्रको एकता वर्तमान राजनीतिक

राजीनामाको दबाबबीच रविलाई भेट्न बूढानीलकण्ठमा गृहमन्त्री सुधन

काठमाडौं- एकपछि अर्को विवादमा परेपछि राजीनामाको दबाबबीच गृहमन्त्री सुधन गुरूङ