काठमाडौँ- नेपालमा मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनको नतिजाबाट कुनै मुलुक चिन्तित बनेको छ भने त्यो मुलुक हो – चीन । नेपालमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले चीनको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा पाचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेयता नेपालमा चीनको रणनीति असफल हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

गत डिसेम्बर ११ मा चीनले सँस्कृति एवम् पर्यटन उपमन्त्री ली चुनलाई ५ दिने काठमाडौँ भ्रमणमा पठाएको थियो । नेपाल सरकारले चुनावसम्म उपमन्त्री लीको भ्रमण स्थगित गर्न चीनसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

काठमाडौँ पोस्टका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासलाई निर्वाचन सम्पन्न हुन्जेलसम्मका लागि उनको भ्रमण स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले भने उनको भ्रमण ‘पूर्ण रुपमा व्यक्तिगत’ रहेको र काठमाडौँमा रहँदा उनले ‘साँस्कृतिक सम्पदाको समेत भ्रमण गर्ने’ भन्दै भ्रमण स्थगित गर्न मानेको थिएन ।

यस सन्दर्भमा चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले उनको भ्रमणलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा गत नोभेम्बर १५ मा प्रवक्ता माओले नेपाल र चीन दुबै मुलुकका अधिकारीको सहमतिमा नै उपमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेको बताएकी थिइन् । उनले उपमन्त्री उपमन्त्री लीको यस भ्रमणबाट अपेक्षित नतिजा पनि प्राप्त भएको दाबी गरेकी थिइन् ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने वहालवाला सरकारले कामचलाउ सरकारका रुपमा कार्य गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मुखमा कामचलाउ सरकार भएको देशमा कुनै पनि देशले प्रतिनिधि पठाउँदैनन् ।

यसबाहेक कामचलाउ सरकारले विदेशी सरकारका प्रतिनिधिलाई भेट्न पनि रुचाउँदैनन् । तर, ली चुनको भ्रमणले नेपालमा चीनको उद्देश्यबारे बहस छेडेको छ । ली चुनको भ्रमणअघि चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिका सदस्य ली झान्सुले पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा उनले सभामुखसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

यसबााहेक उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । ‘चीन पक्षधर’ बताइने ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध चिसिएका बेला ली झान्सुले यी दुबैसँग भेटवार्ता गर्नुलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । यसबाट चीनले नेपाली राजनीतिक अवस्था जाँच्न खोजेको भन्ने विश्लेषणसमेत भएका थिए । ५ वर्षअघिको आम निर्वाचनमा चीनले नै हस्तक्षेप गरेर वाम शक्तिहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएको समेत बताइएको थियो । त्यसबेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा भन्ने नयाँ दल गठन गरिएको थियो ।

त्यसबेलाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर उदाएसँगै सन् २०१५ मा चीनको ग्लोबल टाइम्सबाट ‘चीन पक्षधर’ को संज्ञा पाएका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार समेत गठन गरिएको थियो ।

ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपाल र चीनबीच पारवहन एवम् यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षार भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि टियान्जिन, सेन्जेन, लियानयुङ्गाङ र झान्जियाङ गरी ४ वटा चिनियाँ समुद्री बन्दरगाह र लान्झोउ, ल्हासा र सिगात्से गरी ३ वटा स्थलमार्ग प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख थियो । तर ६ वर्षसम्म पनि यस सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

५ वर्षअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षार गरेको थियो । सन् २०१९ मा नेपालले चीनसमक्ष बीआरआई अन्तर्गत विभिन्न ९ परियोजनाको निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । चिनियाँ लगानी आउने अपेक्षा सहित हस्ताक्षार गरिएको बीआरआई सम्झौता पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ नै नेपालको भ्रमणमा आएपनि बीआरआई अघि बढ्न सकेन ।

चिनियाँ ऋण पासोमा परेको श्रीलंकामा आर्थिक संकट उत्पन्न भएपछि चीनको साख गिर्दै गएका बेला चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको एक सातालगत्तै वाङको नेपाल भ्रमणलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको थियो । उक्त भ्रमणका क्रममा वाङले नेपाललाई ११८ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने र काठमाडौँ केरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । हुनपनि नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गरेसँगै चिनियाँ नेतृत्व झस्केको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालको निर्वाचनलाई नियालिरहेको थियो । तर, यस निर्वाचनपछि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न सकेमा चीनको दक्षिण एसिया रणनीति खतरामा पर्ने छ ।