लुम्बिनी मुख्यमन्त्री कार्यालयका फर्निचर रातारात दाङ लगियो | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनी मुख्यमन्त्री कार्यालयका फर्निचर रातारात दाङ लगियो


२० मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बुटवल – स्थायी पूर्वाधार बनाएर लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय दाङ सार्न चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका फर्निचर लगायत सामान दाङ पुर्याइएको छ। रातिको समयमा तीन वटा ट्रकमा सामान लोड गरेर दाङ लगिएको हो।

यसअघि नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थायी पूर्वाधान नबनेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालय नसार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

एमाले रुपन्देही र एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित चार सांसद लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ बन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनेगरी निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउँदै मन्त्रालय सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गरेका थिए।

यसअघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जबरजस्ती मन्त्रालय सार्ने काम भए बाटोबाटै खोसेर ल्याउने चेतावनी समेत दिएका थिए। गृहमन्त्री खाणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम रोक्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई फोन गरेर सचेतसमेत गराएका थिए। तर यी सबका बाबजुद हतारोमा रातको समय पारेर मन्त्रालय सार्न खोज्नुले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन सक्ने राजनीतिक क्षेत्रमा विश्लेषण हुन थालेको छ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०७९, मंगलबार  ९ : १९ बजे

शोभा पाठकलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतलाई यौन शोषण

नागरिक लगानी कोष र आईएमईबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता

काठमाडौं – नागरिक लगानी कोष र आईएमई लिमिटेडबीच सेयर प्रत्याभूति

प्रदेशका कर्मचारी र तिनका परिवारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य : मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमाको

संविधान संशोधनबारे अध्ययन गर्न एकीकृत समाजवादीको कार्यदल

काठमाडौं– माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले संविधान संशोधनबारे

डिजिटल सुरक्षाबारे चेतना जगाउन टिकटकले गर्‍यो सेफ्टी एम्बेसडरसँग कार्यक्रम

काठमाडौं – कन्टेन्ट क्रिएटरहरूसँग सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा डिजिटल सुरक्षाबारेमा