'वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज हुनुपर्छ' | Khabarhub Khabarhub

‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज हुनुपर्छ’


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कानून अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानूनको व्यवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित अभिमुखीकरणमा सहभागीहरूले मानव तस्करीको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको र यही कारण बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

करिब तीन दशकदेखि नेपाली श्रमबजारको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विजय विस्फोटले वैदेशिक रोजगारीको नाममा एउटा देशमा लाने भनेर अर्को देश पुर्याउने, एउटा काममा लगाउँंछु भनी अर्को काम गराउनले, यहाँबाट समझदारी गरेभन्दा बढी समय काम गराउनेलगायत कारण मानव बेचबिखन भइरहेको बताए । यही कारण नेपाली युवालाई विदेश पठाउने सरकारी नीति आफैंमा गलत भएको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता कपिल अर्यालले मानव बेचबिखनमा पर्ने र बालबालिका पीडित हुने विविध कारणबारे चर्चा गरेका थिए । बालबालिकालाई पीडित हुनबाट मात्र नजोगाई उनीहरूमाथि अपराध हुन नदिन, पीडामा परेपछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, समाजमा पुनःस्थापनालगायतमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार जनकराज सापकोटाले वैदेशिक रोजगारी, कलाकारितालगायतका नाउँमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बढिरहेको सुनाए । यस्तो कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय रहेको उनको बुझाइ छ । अभिमुखीकरणको उद्घाटन भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सुजाता बाडेले गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  ४ : ०२ बजे

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा पौडेल नियुक्त

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा इञ्जिनियर रोहित

तेहरानमा हालसम्मकै शक्तिशाली आक्रमण गरेको इजरायलको दाबी

तेहरान – इजरायलले सोमबार इरानको राजधानी तेहरानमा स्थित इरानी सेनाको

हदबन्दी माथिको जग्गा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं – भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले

घरेलु मदिराको बजारीकरण विशेष प्राथमिकतामा छः उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौं – सरकारले घरेलु मदिराको बजारीकरण गरी आर्थिक उपार्जनका लागि

श्रीलंकामा आर्थिक सुधारको संकेत, महँगीदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित

कोलम्बो – श्रीलंकामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कोलम्बो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)