नरैनापुरका गाउँमा भएन विद्युतीकरण, स्थानीय अध्याँरोमा बस्न बाध्य  « Khabarhub

नरैनापुरका गाउँमा भएन विद्युतीकरण, स्थानीय अध्याँरोमा बस्न बाध्य 


११ पुस २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज– बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुर गाउँपालिकाका केही गाउँमा अझै विद्युतीकरण भएको छैन ।  गाउँपालिकाको बनियाँ गाउँलगायतमा विद्युतीकरण नहुँदा स्थानीय अध्याँरोमा बस्न बाध्य भएको गाउँपालिका  अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिए । ‘धेरै ठाउँमा विद्युतीकरण भएको छ तर केही ठाउँ बाँकी छ’, उनले भने। पालिकाको वडा नं ३ को रतैया, वडा नं १ को कटकुइँया, मझेरिटीलगायतका स्थानमा विद्युत्को पहुँच छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण केसी ‘नमुना’ ले नरैनापुरको दुर्गम बस्तीमा विद्युतीकरणका लागि चासो देखाएर विद्युतीकरणको पहल गरेका छन् ।  गाउँपालिका अध्यक्ष शाहको पहलमा प्रदेशसभा सदस्य केसीले आफ्नो चुनावी क्षेत्रका केही दुर्गम बस्तीमा देखिएको विद्युत्को अभावबारे अनुगमन गरेर जानकारी लिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख सुरज गौतमसहित प्राविधिक टोली विद्युत् नपुगेको बस्तीको अनुगमन गरी फर्किएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले नरैनापुरको बनियाँ गाउँमा हालसम्म बिजुली नपुगेकाले तत्काल विद्युत् पुर्‍याउन प्राधिकरणका प्रमुख गौतमसँग आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । नरैनापुरमा थप विद्युत् विस्तारका लागि एक हजार ५०० खम्बा र उक्त खम्बामा लाग्ने तारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।  

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०७९, सोमबार  १२ : २३ बजे

बेथलेहेमले गाजा युद्धपछि पहिलो पटक क्रिसमस मनाउँदै

बेथलेहेम– गाजामा लामो समयदेखि चलेको युद्धको पीडादायी छायाँबीच दुई वर्षभन्दा

त्रियुगा क्षेत्रमा जंगली हात्ती गाउँ पस्दा १२ घरमा क्षति

गाईघाट– जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा हात्तीले १२ भन्दा बढी घरमा

पोखरा-जोमसोम हवाई सेवा तीन महिनाका लागि स्थगित

मुस्ताङ– हिउँदयाममा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गएपछि निजी वायुसेवा कम्पनीले

पर्वहरूले विविधताबीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इसाई धर्मावलम्बीको  पर्व ‘क्रिसमस डे’ का

प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्न जोड

मोरङ– कोशी प्रदेशमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सामुदायिक बीउ