सुर्खेत- डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटभन्दा दुई सय मिटर नजिक वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरिए पनि वन कार्यालयले नदेखेझैँ गरी हिँडिरहेको छ। अधिकांश सार्वजनिक जग्गा छेउछाउका जग्गाधनीले अतिक्रमण गरिरहेका छन्। बचेखुचेको जग्गामा टहरा निर्माण गरी महंगो घर निर्माण तथा किनबेच हुने क्रम बढेको छ।

सदरमुकाम खलंगामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी होटेल, पसललगायत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। अतिक्रमणकारीले मुख्य सडक छेउछाउका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले पटक–पटक चेतनामूलक सूचना प्रकाशित गर्दै आएका छन्।

‘कार्यालयले अतिक्रमण गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरूलाई मौखिक निर्देशन दिँदै आएको कार्यालयले जनाएको थियो। अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर सदरमुकाम खलंगाको मुख्य सडक खण्डको वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने तरखरमा रहेको कार्यालयले दाबी गरेको थियो। जाजरकोट जिल्लामा वन अतिक्रमण रोक्न कार्यालय प्रमुख राधाकृष्ण दासले अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। जिल्लामा कुल वनको क्षेत्रफल १ लाख ३४ हजार ४७० हेक्टर रहेको कार्यालयले जनाएको छ। जसमध्ये आ.व. २०७८/०७९ को अन्त्यसम्ममा ५६ हजार २६६.४५ हेक्टर वन सामुदायिक वन, ८३१.७५ हेक्टर कबुलियती वन, ९.६४ हेक्टर धार्मिक वन पर्ने रहेको कार्यालयको अभिलेखमा छ। कुल क्षेत्रफलको ५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको कार्यालयले जनाएको छ।

अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता
जिल्लामा बढ्दो वन अतिक्रमण रोक्न सरोकारवाला निकाय सहमत भएका छन्। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्जन न्यौपानेको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। बैठकले जिल्लाको वन अतिक्रमण सम्बन्धी छलफल भएको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तथा राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवाला निकाय अतिक्रमण रोक्न बैठक भएको थियो।

जिल्लामा बढ्दो अतिक्रमण रोक्न वन कार्यालयले बैठकको आयोजना गरेको थियो। वन अतिक्रमण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्नका राजनीतिक दल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक दलको दबाबमा वन क्षेत्र फडानी हुँदै गएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको एक सहभागीले बताएका थिए।

यस्तै बैठकबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबाट प्राप्त विवरण ७ दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय भएको वन कार्यालयका प्रमुख दासले बताए। जिल्लामा रहेका ३ सय ८ वटा सामुदायिक वनबाट एक हप्ताभित्र अतिक्रमणको डाटा संकलन गर्नै उनले बताए। सामुदायिक वनबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार अतिक्रमण भएको वन क्षेत्र खाली गर्ने कार्यालयको दाबी छ।

वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार तथ्यांक उपलब्ध भएपश्चात काम गर्ने कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यस्तै बैठकबाट स्थानीय तहहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा नभएका नागरिकलाई विद्युत खानेपानी र टेलिफोनको सिफारिस नगर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।