सार्कलाई अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय « Khabarhub

सार्कलाई अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय


२४ पुस २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा समिति सदस्यले सार्कका बारेमा राखेका जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले नतिजा नदेखिए पनि सार्कलाई अघि बढाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले बहुपक्षीय र क्षेत्रीय केही पक्षमध्ये सार्क स्थापनाको बडापत्रको परिभाषा तयार गर्दैखेरि आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा कुनै पनि विषयमा सबैको सहमति नभएसम्म अघि बढ्न सक्दैन भन्ने प्रावधानले प्रभाव पारेको बताए ।

नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भए पनि आठ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये एउटा मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नतिजा नदेखिएकाले त्यो जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक रहेको छ ।”

सन् १९८४ मा स्थापना भएको सार्कका सदस्य राष्ट्रमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स्, भूटान, श्रीलङ्का र कान्छो सदस्यका रूपमा अफगानिस्तान रहेका छन् । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सार्क पछिल्ला वर्षमा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७९, आइतबार  ६ : ३० बजे

सिंहदरबारमा गाभिएका मन्त्रालयको नाम परिवर्तन सुरु, अब १८ मन्त्रालय मात्रै

काठमाडौं – सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित

दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सुझाव

काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुझाव

कांग्रेस इतिहासकै प्रतिकूल अवस्थामा छ : पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्का

कर्णाली– नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेस इतिहासकै

गगनले मनोनयन गरेका कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य के भन्छन् ?

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले २८ वैशाखमा थप १९

ऊर्जा तथा आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोध रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्नेमा नेपालको जोड

काठमाडौं– नेपालले ऊर्जा तथा आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोध रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय